समायोजन अध्यादेशले स्थानीय र निजामती कर्मचारीको विभेद संस्थागत गर्‍यो : संयोजक श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

पुस ४, २०७५

स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहको कामकाज ठप्पजस्तै भएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

५ नम्बर प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको आन्दोलनले कामकाज हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ लगायत छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा ५ नम्बर प्रदेश संयोजक सितुप्रसाद श्रेष्ठसँग लोकान्तरकर्मी प्रकाश आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


ADVERTISEMENT

स्थानीय तह कर्मचारीका मागहरू के हुन् ?

– हाम्रो मुख्य माग समान सिद्धान्तका आधारमा निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै स्थानीय निकायका कर्मचारीको तहगत बढुवा तथा श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गरिनुपर्ने, अस्थायी करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालको सेवा निरन्तता गर्नुपर्ने लगायतका हाम्रा माग हुन् ।

अस्थायी कमर्चारीलाई सिधै निजामती सेवासरह स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने माग कतिको जायज छ ? 

– परीक्षाको पाठयक्रम, परीक्षा प्रणाली, लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा कर्मचारी छनौट, समान शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा एउटालाई वरिष्ठ अर्कोलाई उसैको मातहतमा कनिष्ठ वा उसको सहायक बनाउनुले स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउँछ ।

उसले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा असर पर्छ । त्यसले समान सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवा सरह स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि उचित समायोजन गरिनुपर्छ । 

तपाईहरूले संघीयतालाई असहयोग गर्नुभयो भन्छन् नि ?

– हाम्रो आन्दोलन संघीयतालाई असफल बनाउने होइन । बरु संघीयतालाई संस्थागत गर्न हो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्यो । जुन अधिकारी कानून र संविधानले दिएका थिए ।

अधिकार कटौती गरेपछि हामीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । एकै राज्यका कर्मचारीबीच विभेद कदापी हुनुहुँदैन । आफूहरूलाई दिएको अधिकार कटौती भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।

कुन–कुन अधिकार कटौती भए ?

– कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय सेवा र निजामती सेवाका कर्मचारीबीच रहेको विभेदलाई संस्थागत गरेको छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जनशक्ति केन्द्र सरकारको मातहत पठाउँदा केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तर स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहँदैन । जुन संघीयतको मूल मर्म विपरीत छ, संविधानको भावना अनुसार ३ तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय बीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्त विपरीत छ । 

आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा त जनता परे नि ?

– हो अवश्य पनि । तर हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जान परेको हो । हामी पनि रहरले आन्दोलन गरेका होइनौं । यी माग राज्यले समयमै सुनुवाई गरोस् । 

आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

– हामी हिजो मंगलबारदेखि स्थानीय तहमा कालोपट्टि बाँधेर काम ठप्प पारेका छौं । बुधबारदेखि २ बजेसम्म कामकाज ठप्प पार्ने, ५ गते ३ बजेसम्म कामकाज ठप्प पार्ने र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म पूरै दिन कामकाज ठप्प पार्ने रहेका छन् । १० गतेसम्म पनि हाम्रा माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गछौं । 

स्थानीय तहमा कति करार, ज्यालादार र कर्मचारी कार्यरत छन् ?

– देशभरका २३ हजारभन्दा बढी स्थानीय तह कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी करार, र ज्यालादार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पुस ४, २०७५ मा प्रकाशित

प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस