चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
भारत बिहारको राजधानी पटनाबाट आएका एक विद्यार्थी, सानु राउत । उनी नेपालको प्रदेश २ स्थित जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्नको लागि कलेजमा भर्ना भए, लाखौं रकम फी तिरेर । सानु जस्ता अन्य ३३ भारतीय विद्यार्थीले पनि मोटो रकम तिरेर कलेज भर्ना भए । अहिले आएर उनीहरु परीक्षामा सहभागी हुन नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । हो, जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ३४ जना भारतीय विद्यार्थी प्रथम वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन बञ्चित भएका छन् ।
कलेजले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी नै नभएका ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको नामांकन गरेको थियो । उनीहरू वर्षभरि कक्षामा नियमित रहे पनि संस्थानबाट परीक्षा फारम अस्वीकृत गरिँदा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना लिएका भारतीय विद्यार्थीहरुले भने उच्च अदालतको आदेशपछि परीक्षा दिन पाएका छन् । एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाअन्तर्गत ५ पुसमा आईबीएमएस विषयको परीक्षा थियो । परीक्षा दिन बञ्चित भएका विद्यार्थीका अभिभावक र भर्ना गराएको कन्सल्टेन्सीले भने नामांकनवापत खर्चेको रकम फिर्ता दिन कलेज प्रशासन समक्ष माग गर्दै आइरहेका छन् ।
बिद्यार्थीहरुको भनाइ के छ भने उनीहरू नेपाल पढ्न आउँदा भारतर्मा निट’ परीक्षा अर्थात एक किसिमको प्रवेशिका परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, सबै विद्यार्थीले उक्त परीक्षा दिएका थिए । तर नेपालमा भने मेडिकल पढ्नको लार्गि आइओएम’ले लिने प्रवेशिका परीक्षाको अनिवार्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
प्रश्न के आउँछ भने लाखौं रकम तिर्न सक्षम विद्यार्थीका अभिभावक र मेडिकल पढ्न आफू सक्षम रहेको दाबी गर्ने विद्यार्थी कसरी फस्न गए त ? कारण हो शिक्षा जगतमा अहिले देखिएको दलालहरुको दबदबा ।
न्सलटेन्सिलाई माफियाहरुले दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् जसको शिकार विद्यार्थी पर्ने गरेका छन् । भारतबाट विद्यार्थीको आँखामा धुलो छरेर सम्बन्धित कलेजको सहायतामा पैसा कमाउनको लागि कसैको जिन्दगीसँग खेल्न सक्ने आँट देखाइरहेका छन्, शैक्षिक दलालहरुले । अहिलेको यो बजारीकरणको संसारमा मेडिकल कलेजहरु विशुद्ध व्यपारीका रुपमा प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । डा. गोविन्द केसीलाई पटकपटक आमरण अन्सन त्यतिकै कहाँ बस्नु परिरहेको छ र !
आइओएमले लिने प्रवेशिका परीक्षा विना वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलेसमेत भारतीय विद्यार्थीहरूको भर्ना लियो । जब परीक्षामा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भयो अनी उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिलाउन सफल त भए तर मुद्दा अहिले पनि बिचाराधिन नै छ । बिचाराधिन अर्थात अगामी दिनमा विद्यार्थीको के होला त्यसको अन्योलता कायम नै छ । अर्को गम्भिर प्रश्न, जब नेशनल मेडिकल कलेज र रामजानकी मेडिकल कलेजको समस्या प्रकृती एकै किसिमको थियो । एउटाले प्रदेश २ को उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएर काम निकाल्ने प्रयास गर्छ भने जानकी मेडिकल कलेजलाई पाटन उच्च अदालत र अहिले सर्वोच्च अदालत जाने अवस्था किन आएको होला ? नेशनल मेडिकल कलेजले पाएको आदेशलाई नजिर मानेर जनकपुर उच्च अदालतमा जाँदा विद्यार्थीहरुले कम्तिमा पनि परीक्षामा सहभागीताको मौका आवश्य पाउँथ्यो होला । तर त्यो भएन ।
जानकी मेडिकल कलेजका वर्तमान मालिकमा पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ रहेको आम रुपमा सुनिने गरिएको छ । तर जानकी मेडिकल कलेको लापरबाहीका कारण अदालत समेत विवादित बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आवश्यकता ब्याख्याको मात्र छ । के प्रदेश २ को उच्च अदालतले नेशनल मेडिकल कलेजको पक्षमा दिएको आदेशबारे पाटन वा कुनै अन्य अदालत अनभिग्य रह्न मिल्छ त ? अब सर्वोच्चले के आदेश गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
जानकी मेडिकल कलेज विवाद रहित कहिल्यै रहेन, पछिल्लो दशकदेखि नै । कहिले कर्मचारीको मिहनेतको रकम नदिएर होस् या कहिले दलाल एवं व्यापारीको हातमा कलेजलाई सुम्पेर । नेपाली विद्र्थीलाई ४२ लाख खर्चनुपर्छ एमबीबीएसको लागि भने भारतीय विद्यार्थीलाई पनि ४२ हजार नै, तर आइसी । त्यसमाथि पनि दलाल कन्सलटेन्टको प्रयोग गरी विद्यार्थी भित्र्याउने यस्ता कलेजले भारत नेपालबीच रहेको सम्बन्धमाथी असर पार्ने निश्तिप्रायः छ । अहिले नेपालमा कुल ६५० भारतीय विद्यार्थी अध्यनरत छन भने हजारौ नेपाली विद्यार्थी भारतमा । यो शैक्षिक आदान प्रदानमा खलल् पुग्नु दुर्भाग्यपुर्ण होला ।
प्रश्न उठ्छ हुन्छ, प्रदेश २ सरकारको चासो र जिम्मेवारी छ की छैन ? खोई त कुनै पहलकदमी देखाएको ? जानकी मेडिकल कलेज प्रदेश २ को अस्थाइ राजधानी जनकपुरमा अवस्थित भएको कारण ले गर्दा पनि उक्त मेडिकल कलेज दलाल एवं माफियाहरुको कारणले गर्दा धरासायी हुनु भनेको प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत प्रश्न तेर्सन, स्वभाविक हो ।
अन्तमा, सरकार मातहतका मन्त्रालयले यथासम्भव ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको अन्योलतामा परेका शैक्षिक भविष्यको सरल र मान्य निकाश दिएर इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...