जनकपुरधाम – संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाएर लागू गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रहरी भर्ना आह्वान गर्ने दाबी समेत गरिरहेको छ । तर संघीय ऐन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । 

प्रदेश सरकारको तयारी

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आगामी माघ अन्त्यदेखि फागुन दोस्रो हप्तासम्म प्रहरी भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा ५ हजार प्रहरीको आवश्यकता रहेपनि शुरूमा १ हजार प्रहरीको भर्ना आह्वान गरिने छ ।

‘२ सय प्रहरी निरीक्षक, ३ सय प्रहरी सहायक निरीक्षक र ५ सय प्रहरी जवान भर्ना गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । हाल नेपाल प्रहरीका ९ हजार जनशक्ति प्रदेशमा परिचालित छन् ।

नेपाल प्रहरीले प्रदेशकै लागि भनेर ७ हजार प्रहरीको नयाँ भर्ना गरिरहेको छ । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरधाममा भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर संघले हालसालै भर्ना गरेका प्रहरी जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले समायोजन नगर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

मन्त्री यादव भन्छन्, ‘हामी आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो शासन प्रशासन चाहन्छौं । त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकारको छुट्टै प्रहरी हुनैपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कम्तिमा पनि ४ सय देखि ६ सय जनसंख्यामा एउटा प्रहरी हुनुपर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा १४ सयदेखि १६ सय जनसंख्यामा एउटा प्रहरीले काम गरिरहेको छ । प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न समायोजन हुनेबाहेक ५ हजार थप प्रहरी आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ ।

विधेयक प्रमाणीकरणमा रस्साकस्सी

प्रदेश सभाबाट गत असोज २७ गते नै विधेयक पारित भएको थियो । पारित नहुँदै विवादित बनेको विधेयकका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । आरोप–प्रत्यारोप हुँदै एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई ‘ओभरटेक’ गरेको चर्चा चल्यो ।

विवादबीच लामो समयम्म ऐन प्रमाणीकरण पनि हुन सकेन । स्रोतका अनुसार प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउँदा विधेयक दर्ता नै नगरी फिर्ता पठाइएको थियो । विधेयकमा संशोधन गरेर ल्याउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भनेको थियो ।

कतिपयले त्यसलाई संघीय सरकारको अप्रत्यक्ष दबाब भनेर पनि बुझे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संघीय सरकार मातहतको कार्यालय हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालित कार्यालयले विधेयक फिर्ता गर्दा स्वभाविक रूपले शंका उत्पन्न भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला विधेयक कानूनसम्मत ढाँचामा नआएकाले संशोधन गरेर कानूनसम्मत् ढाँचा मिलाएर ल्याउन भन्दै फिर्ता गरिएको थियो ।’ त्यसमा संघीय सरकारको कुनै पनि दबाब नआएको उनले बताए ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएका अन्य विधेयक धमाधम पारित भएपनि प्रहरी ऐन फिर्ता गरेर संशोधन गराइएको थियो । पछिल्लो पटक सभामुख सरोजकुमार यादवको हस्ताक्षरमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुस १ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भयो । संविधान अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट पुस १५ गते प्रमाणीकरण गरिएको चापागाईले बताए ।

तत्कालै प्रहरी भर्ना गर्न सकिन्छ ?

प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेपनि संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारले जतिसुकै दाबी गरेपनि प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन । प्रमाणित भएर बनेको ऐन प्रदेश सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यसका नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा प्रदेश सरकारले गरेपनि संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाउँदासम्म प्रदेश सरकारले चाहेर पनि प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन ।

प्रमाणीकरण भएको प्रहरी विधेयकको दफा ९९ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । यस ऐन र संघीय ऐनका प्रावधानहरू बाँझिएमा संघीय ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।’

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत चापागाईले भने, ‘त्यसैले जबसम्म संघीय प्रहरी ऐन बन्दैन, तबसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन ।’

प्रदेश प्रदेशमा प्रहरी संख्या कति राख्ने, त्यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय पनि संघीय प्रहरी ऐन अनुसार नै हुने भएकाले प्रदेश प्रहरीले आफूखुशी जनशक्ति आवश्यक संख्याबारे पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।

प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा १०० मा लोकसेवा आयोग शीर्षकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुञ्जेलसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले काम कर्तव्य गर्ने भनिएकाले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन जरुरी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नका लागि पनि संघीय मापदण्ड आउनु जरुरी छ । संघीय सरकारले हालसम्म मापदण्ड नपठाएकाले लोकसेवा आयोगले अनुमति नदिने अवस्था छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले भने, ‘संघीय सरकारको सहमतिमै प्रहरी भर्ना गर्छौं । १ महिनाभित्र सबै कानून र मापदण्ड संघीय सरकारले पठाइसक्ने कुरा भएकाले नै हामी तयार अवस्थामा छौं ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगको विधेयक पनि प्रदेश सरकारले तयार गरेर राखेको बताउँदै उनले संघीय मापदण्ड आएलगत्तै पारित हुने बताए ।