काठमाडौँ — मन्त्रीहरूले अबदेखि पारिश्रमिक, भत्तालगायत सुविधा आफ्नै मन्त्रालयबाट बुझ्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पुस २९ को बैठकले तलब, भत्ता, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, हवाई टिकट र मसलन्द खर्च माघदेखि सम्बद्ध मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले सरकारबाट पाउने पारिश्रमिकसहित सबै सुविधा मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइरहेका थिए । अबदेखि कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा मात्र दिनेछ । प्रधानमन्त्रीले तलब ७७ हजार २ सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, मातहत कार्यालय र आयोजनाका कार्यालयहरूबाट समेत गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो । कतिपय मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले जिल्ला अनुगमनका नाममा नक्कली बिल, भर्पाइ, होटल बास, हवाई टिकटलगायत देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा लिएको भेटिएको थियो । दैनिक भ्रमण मितव्ययी हुनुपर्ने, भ्रमण दलमा बढीमा तीन जना मात्र हुनुपर्ने, सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुईपटक मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीले पालना गरेका छैनन् ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले पाउने सबै सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै वितरण गराउन लागेको हो ।