खस्यौली – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्ममा अर्यालले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

शनिवार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले मुलुकमा पहिलोपटक भू्–उपयोग नीति ल्याएर भूमिको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले मालपोत ऐन, गुठी ऐनलगायतका ऐन संशोधनको तयारी भएको उल्लेख गर्दै भूमिसम्बन्धी संरचनागत काम भइरहेको र १ वर्षभित्रै परिणाम आउने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘वर्तमान सरकारको कार्यकालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन्छ ।’ मन्त्री अर्यालले भूउपयोग नीति लागू भएको ३ वर्षमा जमिन बाँझो राख्न नपाइनेमा जोड दिँदै जमिन बाँझो राख्ने दण्ड, सजायको भागिदार हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले जमिनको कित्ताकाट सैद्धान्तिक रुपमा रोकिएपनि व्यावहारिक रुपमा कित्ताकाट नरोकिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कित्ताकाट हुने बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले विगतमा भएका कित्ताकाटभन्दा भिन्न ढंगले जमिनको कित्ताकाट गरिने उल्लेख गर्दै कित्ताकाटका लागि अहिले प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिने र त्यो अस्थायी हुने बताइन् ।