काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीले नयाँ सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेका छन् ।

 कतिपयले त भ्रष्टचार निवारण ऐनलाई समेत चुनौती दिदै निर्धारित समयमा सम्पति विवरण वुझाउन अटेर गरेका छन् ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण सरकार समक्ष बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
 त्यसरी बुझाइएको सम्पति विवरण सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने परम्परा छ । सो परम्परा विपरित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र सम्पति विवरण वुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यस विपरित अहिले सम्म उनीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सम्पति विवरण बुझाउने समय भदौ मशान्त सम्म मात्रै थियो । सोअवधि सकिएको ४ महिना वितिसक्दा समेत झण्डै आधा मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण नै नवुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

समयमा सम्पति विवरण नवुझाउने मन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैया जरीवाना गराउन सक्छ । जरिवाना गरि त्यस्ता मन्त्रीको सम्पति शंकास्पद रहेको अनुमान गरि अख्तियारले छानवीन समेत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।