• गुरु सुवेदी

पृष्ठभूमि 
नेपालको संविधानले संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय  तहले गर्ने गरी तीनवटै तहको एकल तथा साझा अधिकार किटान गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारले संविधान र कानूनको सीमाभित्र रही अधिकार क्षेत्रको स्वायत्त रूपमा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था रहेको छ । यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता (सबैले मिलेर तहगत अधिकार प्रयोग र जिम्मेवारी वहन गर्ने), सहअस्तित्व (व्यक्ति, संस्थाले एक अर्काको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्ने र एकअर्काको परिपूरकको रूपमा रहने) र समन्वय (सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त कार्यसम्पादन) को सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको बहालीसँगै संविधानमा व्यवस्था भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभारा जनप्रतिनिधिउपर आएको छ । साथै लोकतान्त्रिक, समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी स्थानीय शासनको अनुभूति जनतालाई गराउने दायित्व पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा रहेको छ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका संवाहक जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा मूलतः जनताको हितमा विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य जस्ता जनताका दैनन्दिन कार्यहरू (लोक कल्याणकारी कार्य) गर्ने अभिभारा बोकेका छन् ।

नेपालको संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र आफूद्वारा निर्मित कानूनको परिधिभित्र रही स्थानीय विकास प्रशासन र सोसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको छ । महोत्तरी जिल्लास्थित पिपरा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा विधिसम्मत अभ्यास गरेको वा नगरेको विषयउपर सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट आएका कुराहरूलाई अनि यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका अजय कुमार मिश्रको रिपोर्टमा आएका कुरालाई समेटेर तिनको समाधान गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद के हो ?

सार्वजनिक खरिद भन्नाले जुनसुकै सरकारी निकायले कुनै पनि मालसामान खरिद, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कामलाई जनाउँछ । कुनै व्यक्तिले मालसामान खरिद गरेजस्तो गरी सरकारी निकायले खरिद गर्न सक्दैन । सरकारी निकायले मालसामानको प्राप्ति गर्दा प्रचलित विधिका आधारमा मात्र खरिद गर्न सक्दछ । विकास प्रशासनको प्रत्येक खुड्किलामा खरिदको काम हुने गर्दछ । 

सार्वजनिक खरिद कार्यअन्तर्गत चल, अचल जस्तोसुकै वस्तु, सेवा, निर्माण कार्य, अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षण, मर्मत सम्भार, भाडा, ढुवानी जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू पर्दछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कामलाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र स्वच्छता कायम गर्न साथै मालसामान, वस्तु वा निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गरी मितव्ययिता अपनाउन निर्देश गरेको छ ।

ऐनले खरिद प्रक्रियामा सबै सेवा प्रदायकलाई समावेश हुने अवसर सिर्जना गर्दै भेदभावरहित प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, खरिदकर्ताको इमान्दारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्दै खरिद प्रक्रियालाई मितव्ययी र गुणस्तरीय तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । 

ऐनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने विषयमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी बनाउन ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य ऐनले लिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद किन ?

सार्वजनिक निकायले दिनुपर्ने सेवा बाह्य पक्षसँग किनेर दिनुपर्ने हुँदा खरिद आवश्यक छ । सार्वजनिक निकाय आफैंले सेवा दिन आवश्यक पर्ने सामग्री प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा सार्वजनिक निकायले लोककल्याणकारी काम गर्न वस्तु, सेवा तथा निर्माण कार्यहरू खरिद गर्नु आवश्यक पर्दछ । यही प्रयोजनका लागि सार्वजनिक खरिद आवश्यक छ । आवश्यक वस्तु सेवा वा निर्माण कम मूल्यमा, अपेक्षित समयमा र स्थानमा प्राप्त गर्नु, वस्तु र सेवाको मूल्य सार्थकता सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य हुनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले केही सामान्य सिद्धान्त समेत समेटेको हुन्छ । जस्तै, अधिकतम प्रतिफल प्राप्ति, संस्थाको हित प्रवर्द्धन, स्वच्छता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीमा विभेदीकरण र गुनासो सम्बोधन र पुनरवलोकन ।

सार्वजनिक खरिद चक्र 

प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुचारु गरेको हुन्छ । तसर्थ यसलाई खरिद प्रक्रिया चक्र पनि भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निम्न कार्यहरू गरिन्छन् :

 
वर्तमान कानूनी व्यवस्था

आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सही मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र समयमै उपलब्ध गराउने समग्र क्रियाकलाप खरिद व्यवस्थापन हो । खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा  सेवाहरू सम्बन्धी मागको विश्लेषणको आधारमा खरिद योजना तयार गरी संस्थाका लागि  आवश्यक वस्तु तथा सेवाको प्राप्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा निम्न कानूनहरू मौजुदा रहेका छन् ।

– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
– सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ 

स्थानीय तहले कुनै पनि वस्तु, निर्माणको काम र सेवा प्राप्त गर्दा संघीय कानून पालन गर्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उल्लेख गरेको छ । यसको अलावा सुरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्दा यी कानूनहरू बाहेकका अन्य प्रावधानहरू समेत आकर्षित हुने छन् । यसैगरी दातृपक्षसँगको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका लागि दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।

पिपरा गाउँपालिकाको अभ्यास

पिपरा गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भई यसका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै खर्च, खर्चको लेखांकन, आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत भइसकेको र हाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिआएको म.ले.प. डोरबाट श्रेस्ता परीक्षण कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको छ ।

गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यालय सामानहरू, कार्यालयका लागि आवश्यक सवारीसाधन तथा मशिनरी सामानहरू, परामर्श सेवा तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको खरिद प्रक्रिया देहायबमोजिम भएको रहेछ :

(१)    कार्यालय सामान फर्निचर, मशिनरी तथा मसलन्द सामग्री : यस शीर्षक अन्तर्गत परेका सामानहरू कार्यालय तथा सम्बन्धित विषयगत शाखाको सिफारिशमा आवश्यकता पहिचान गरी कार्यालयमा सूचीकृत हुन आएका सोही प्रकृतिको आपूर्तिकर्ताबाट दरभाउ पत्र लिई न्यूनतम रूपमा सारभूत ग्राहय आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने कार्य भएको छ । 
(२)    सवारीसाधनतर्फ मोटरसाइकल खरिद : यस शीर्षक अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा यसै प्रकृतिको आपूर्तिकर्ताबाट प्राविधिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव माग गरी क्याटलग शपिङबाट न्यूनतम दररेटमा खरिद गरिएको ।
(३)    परामर्श सेवा : परामर्श सेवाअन्तर्गत यस कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कानूनी सल्लाहकार तथा गाउँसभा सम्बन्धमा लिएको परामर्श सेवा सोझै खरिद विधिबाट खरिद गर्ने कार्य भएको ।
(४)    विकास निर्माणसम्बन्धी काम : यस गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को कार्यक्रममा स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय योजनाहरू प्राविधिकबाट इस्टिमेट गराई योजनाबाट लाभान्वित

लाभग्राहीमध्ये छनौट भई बनेको उपभोक्ता समितिबाट खरिद सम्झौता गरी विकास निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न भएको ।

पिपरा गाउँपालिका आफैंले औंल्याएका सवालहरू : 

सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा गाउँपालिकाबाट भएको प्रस्तुतीकरणमा निम्न समस्याहरू औंल्याइएको छ : 

१. खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान सीपको कमी भएको अनुभव गरिएको । 
२. खरिद व्यवस्थापन विशिष्टीकृत पेशाको रूपमा विकास नभएको । 
३. समयसापेक्ष ऐन नियमावली परिमार्जन नहुँदा संघीय खरिद ऐन बमोजिम कामकारवाही गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको । 
४. समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएको । 
५. खरिद कार्यमा को संलग्न हुने र कसको जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा जानकारीको अभाव रहेको । 
६. उपभोक्ता समितिलाई खरिद प्रक्रिया तथा काम गर्ने गराउने तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे ज्ञान र सीपको कमी रहेको । 
७. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोमा बोलपत्र पेश हुने गरेको देखिएको । 
८. निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै काम ओगट्ने प्रवृत्ति र समयमा काम पूरा नगर्ने समस्या रहेको । 

सरोकारवालाहरूबाट उठेका प्रमुख सवाल :

१. खरिद गरिने वस्तु र सेवाको आवश्यकता पहिचान र अनुमानित विवरण तयार नभएको । 
२. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वार्षिक खरिद योजना नभएको हुँदा कस्तो खरिद कुन समयमा गर्ने र सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल रहेको । 
३. निर्माण सम्बन्धी तय भएका क्रियाकलापहरू समयमा प्रारम्भ हुन नसकेको ।
४. बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरोकारावालाहरूसँगको छलफल पर्याप्त नभएको ।
५. निर्माणकार्यका प्रत्येक क्रियाकलापमा बजेट कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन नगरी अनुमानका भरमा बजेट विनियोजन हुने गरेको ।  
६. आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण नभएको 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधारका लागि सुझाव 

गाउँपालिकाको तर्फबाट उठाइएका र छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरूलाई स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको कसीमा राखेर सुधारका लागि गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तअगावै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण, सेवा र वस्तुको पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्नुपर्दछ । बहुवर्षीय कामका लागि खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने र गाउँपालिकाको खरिद सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको परिपालन हुनु आवश्यक छ ।

प्रत्येक निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरी बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिको अभ्यास गरेमा मात्र अनुमानित बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराबाट छुटकारा मिल्दछ साथै बजेट खर्च यथार्थपरक बन्न सक्दछ । सार्वजनिक खरिद एउटा विशिष्ट कार्य भएकोले यसमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई खरिदसम्बन्धी कानूनको पर्याप्त ज्ञान र सीपको जानकारी आवश्यक छ । खरिद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिका आफैंले वा संघीय सरकारको सहयोगमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि संघीय ऐनको परिधिभित्र रही गाउँपालिकाले आफैं नियमावली तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गरेपश्चात् लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुरूपको नियमावली तर्जुमा गरेर व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ ।

गाउँपालिकाले गर्ने निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिको संलग्नता अधिक रहेको पाइयो । उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय ज्ञान, सीप क्षमता र सहभागिता परिचालन हुने काममा मात्र संलग्न गराउनु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो, ट्रयाक खोल्ने, कुलो खन्ने आदि । जटिल प्राविधिक काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्न कानूनले मार्गदर्शन गरेको छ । उपभोक्ता समितिले कामको दौरान प्रशासनिक काम, निर्माण रेखदेख, प्रारम्भ र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, सार्वजनिक सुनुवाइ र अनुगमन जस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिने व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताका औजारहरूको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ र सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार, बुलेटिन प्रकाशन जस्ता कामको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निचोड 

पिपरा गाउँपालिकाको मानव संसाधनको अवस्था, उपलब्ध कर्मचारीको क्षमता, कार्यालयको काम गर्ने वातावरण, कार्यस्थल, प्रविधिको जानकारी र प्रयोग क्षमता, निर्वाचित पदाधिकारीको अभिभावकत्व, जानकार पदाधिकारी, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र अग्रसरता जस्ता तत्त्वले गाउँपालिकाको कार्य प्रगतिका साथै सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने हुन्छ । 

नवगठित गाउँपालिकाले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सिक्दै गर्दै र गर्दै सिक्दै भन्ने दुईतर्फी सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गरेजस्तो देखिन्छ । असजिलाका चाङहरू देखिन्छन । कार्यालय भवन, प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन, जानकार पदाधिकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पिपरा गाउँपालिकाले हाल गरिरहेको काम, प्रक्रिया र पद्धतिको अवलोकन गर्दा आशालाग्दो अवस्था भने देखिन्छ । थोरै मात्र सुधार गर्नेतर्फ पदाधिकारी र कर्मचारीको उत्साह जगाउन सकियो भने यो गाउँपालिका महोत्तरीका पालिकाहरूमा अगाडि आउन सक्ने देखिन्छ ।

(सुवेदी स्थानीय सरकार तथा सुशासन विज्ञ हुन् ।)