बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका एउटा स्थानीय तहबाहेक सबैमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ ।

प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल सरकारको नीति छ ।

रोल्पाको सुनछाहरी गाउँपालिकाबाहेक प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १ सय ८ स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुगेको हो । रोल्पाको भौगोलिक अवस्था अप्ठ्यारो भएका कारण सुनछाहरी गाउँपालिकामा जान बैंक वित्तीय संस्था आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्रदेशका अन्य सबै स्थानीय तहमा बैंकले शाखा कार्यालय खोलेर कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । बैंक नभएपछि वित्तीय कारोबारका लागि सुनछहारीका स्थानीय जिल्ला सदरमुकाम लिवाङसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुनमगरले गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार गर्न निकै समस्या परेको बताए । कर्मचारीको तलब, योजना भुक्तानी लगायतका आर्थिक कारोबारका लागि ५ घण्टाको समय खर्चेर लिवाङसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनमगरले बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनछहारी गाउँपालिकामा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न नेपाल एसबीआई बैंकलाई गत चैतमा नै निर्देशन दिएको थियो । गत असार मसान्तसम्ममा त्यहाँ आफ्नो शाखा खोलिसक्नुपर्ने भएपनि विकट भौगोलिक अवस्थिति र सुरक्षाको कारण देखाउँदै समयमै बैंक पुग्न सकेन । अरु बैंक पनि त्यहाँ पुगेका छैनन् ।

बैंक राख्न मिल्ने भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएकाले शाखा विस्तार गर्न अझैं केही समय लाग्न सक्ने नेपाल एसबीआई बैंक नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख जीवन सुवेदीले बताए । ‘त्यहाँ हाम्रो प्रोजेक्सन टीमले अध्ययन गरिसकेको छ । हाल बैंक बस्न सक्ने खालको भवन हेरिरहेका छौं,’ क्षेत्रीय प्रमुख सुवेदीले भने ।

गत चैतमा मुलुकका वित्तीय संस्था नपुगेका १ सय १६ स्थानीय तहमा सहजै बैंकहरू जान नमानेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तह भागवण्डा गरी आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बैंकले शाखा खोलिसक्नुपर्ने निर्देशनअनुसार प्रदेशका अन्य सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भई वित्तीय कारोबारसमेत शुरू भएको छ ।

गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा गत साउनमा पहिलो पटक बैंक पुगेको हो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले आफ्नो शाखा खोलेपछि बैंकिङ कारोबारका लागि स्थानीय तम्घास वा रिडी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बैंक स्थापना भएपछि पालिकाका आर्थिक कारोबार सहजरुपमा सञ्चालन भएको बताए । उनले गाउँपालिकाबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कारोबार अब छिट्टै सोही बैंकबाट नै शुरू गरिने जानकारी दिए । 

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म बैंक नभएका १० स्थानीय तहमध्ये ९ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकामा नेपाल बैंक लिमिटेड, दुईखोला र सुकीदह गाउँपालिकामा जनता बैंकले शाखा सञ्चालन गरेको छ ।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा बैंक अफ काठमाडौं, छत्रकोट गाउँपालिकामा मेगा बैंक लिमिटेड र सत्यवती गाउँपालिकामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा मेघा बैंक लिमिटेड, माण्डवी गाउँपालिकामा सिभिल र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो कारोबार शुरू गरिसकेका छन् ।

धेरै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने प्रदेश ५ बैंक तथा वित्तीय संख्याका हिसाबले राज्यका ७ प्रदेशमध्ये तेस्रो  स्थानमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ८ सय २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ९ सय शाखा रहेका थिए । अन्तरबैंकिङ मर्ज तथा एक्वीजिसन भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्न गएको हो ।

मंसिर मसान्तसम्म ‘क’ वर्गका ४ सय ७६, ‘ख’ वर्गका २ सय ९७ र ‘ग’ वर्गका २९ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ सय ४० शाखा छन् । 

चलायमान आर्थिक गतिविधिका कारण रुपन्देही जिल्लामा वित्तीय संस्था धेरै भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख अशोककुमार पौडेलले बताए । ‘संघीयता लागू भएसँगै रुपन्देहीमा एक किसिमको वित्तीय आकर्षण बढेको छ,’ प्रमुख पौडेल भने, ‘शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति माग्न आउने बैंक बढेका छन् ।’ उनले उद्योगमा लगानी बढिरहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयात र निर्यातका हिसाबले पनि प्रदेश रुपन्देही जिल्ला केन्द्र पर्ने भएकाले अन्य जिल्लाभन्दा वित्तीय कारोबार बढी हुने गरेको बताए ।