काठमाडौं – कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी चैत्र १६ गते हुने निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानून व्यवसायीको संगठन ‘नेपाल लयर्स एसोसिएसन (एनएलए)’ चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचन लड्दै छ भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको संगठन ‘डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)’ सुनीलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । नेपालमा करीब १८ हजार लाइसेन्स प्राप्त वकिल भएपनि जम्मा १० हजार ३ सय १३ ले निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् ।

मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न दुवैतिर भ्याइँ–नभ्याइँ छ । व्यावसायिक हक, प्रतिष्ठा र पेशागत सुरक्षाका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको पोखरेलले दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘व्यावसायिक हक, प्रतिष्ठा र पेशागत सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्रतिवद्धता हो । हामीले चाहेको नेपाल बार एसोसिएसनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संस्थागत स्वायत्तता र गरिमा उच्च होस् र न्यायपालिका निर्भिक र भ्रष्टाचारमुक्त होस् भन्ने हो ।’ 

बारको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण 

‘हामीले यस पटकको बाराको निर्वाचन नेतृत्व केन्द्रित नभइ नीति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘हामी बारको दिशा र दशा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध छौं । नीतिगत परिवर्तनमार्फत हामीले बाराको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ । बारलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउनेप्रति हामीले विशेष जोड दिएका छौं ।’ 

वकिलले राजनीति गर्न पाउने तर बारका पदाधिकारीले राजनीति गर्न नपाउने मान्यताबाट आफूहरू अगाडि बढेको पोखरेलको दावी छ । ‘बारको राष्ट्रिय चरित्र भनेकै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र  विधिको शासनका विषयमा कसैसँग सम्झौता नगर्नु हो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले बार भन्नेबित्तिकै के बुझिन्छ भने यो वकिलहरूको संस्था त हो, ठ्याक्कै कस्ता प्रकारका वकिलको संस्था हो भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको थिएन । हामीले बारको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न सक्यौं भने बारलाई बारम्बार लाग्ने गरेका आक्षेपबाट हामीले मुक्त गराउन सक्छौं ।’ 

हालसम्म राजनीतिक विषयसँग जोडिएका कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा बार विभाजित हुने गरेको पोखरेल स्वीकार्छन् । ‘तर अब त्यस्ता प्रकारका विभाजन बारमा आउनु हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘जस्तै सुशीला कार्कीको फैसलालाई लिएर बारको एकथरि स्ट्याण्ड हुन्थ्यो भने दीपकराज जोशीको विषयलाई लिएर बार अर्कोतर्फ विभाजित हुन्थ्यो ।’ 

प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु हुन्न र लगाउनैपर्छ भन्ने दुवै मान्यता गलत रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘बरु महाभियोग लगाउने आधारहरू के–के हुन्, त्यसमा बारले छलफल गर्नुपर्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘ती आधारहरू संविधानसम्मत् थिए कि थिएनन् हामीले त्यसमा बहस गर्न चुक्यौं ।’ आफ्नो नेतृत्व स्थापित भएमा बारले यस्ता विषयमा ध्यान दिने पोखरेलको जिकिर छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्रमै समस्या 

‘न्यायालयको स्वतन्त्रताको विषय बारको लागि मूल विषय हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘न्यायपरिषद्, जुन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने बडी हो, त्यसले न्यायाधीशको सिफारिस गर्छ । तर त्यसको परीक्षण संसदको एउटा समितिले गर्छ, जुन राजनीतिक बडी हो ।’ यो व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था भएको र नेपालको हकमा यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क पोखरेलको छ । 

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । कार्यकारीले नियुक्त गरेको न्यायाधीशको परीक्षण संसदमा हुने व्यवस्था उपयुक्त मानिएपनि प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदबाट सुनुवाइ हुने कुरा अमिल्दो भएको पोखरेल तर्क गर्छन् ।

‘या त न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संयन्त्र परिवर्तन गरौं, या त संसदबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था हटाउँ,’ पोखरेलले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशको हकमा भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई सुनुवाइको क्रममा प्रधानमन्त्री या सत्तारुढ दलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो तर अहिले त्यसो भएको देखिँदैन ।’ 

‘अमेरिकामा राष्ट्रपतिले गरेको सिफारिसको प्रतिरक्षा राष्ट्रपति र उनको दलले गरेको हुन्छ । नेपालमा यहीँनेर न्यायपालिकालाई राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हुन दिइएन,’ पोखरेल तर्क गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गर्ने सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीकै दलको मान्छेले ठीक छैन भन्छ, यो प्रक्रिया ठीक भएन । हामी यो प्रक्रियालाई सही दिशातर्फ ल्याउन प्रयास गर्नेछौं ।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा भ्रष्टाचार !

पोखरेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिन्छ, कस्ता मान्छेलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ, त्यसका आधारमा भ्रष्टाचार कति हुन्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ । यसकारण नियुक्तिको प्रक्रिया नै गडबड छ । हामीले संवैधानिक आधारलाई त हेर्ने गर्छौं, तर व्यक्तिको छनोटलाई हामीले मापदण्ड बनाएका छैनौं । यहीँबाट न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ ।’ 

२०७३ सालमा भएको नियुक्तिको विषयमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘जुन ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो नि ! मैले दुईवटा राजनीतिक दलका नेता राखेर गरेको निर्णयमाथि यिनीहरूले किन विरोध गर्छन् ?’

‘दलका नेता दायाँबायाँ राखेर न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर हुन्छ ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘अबको १५–२० वर्षमा तिनै न्यायाधीश सर्वोच्च पुग्छन् ।’ न्याय परिषद्मा बार एसोसिएसनबाट एउटा प्रतिनिधि गएको हुन्छ । बारले पाउने सोही प्रतिनिधित्वको आधारमा न्यायाधीश गलत छन् भने कारवाहीको प्रक्रियामा लैजाने र छैनन् भने पुरस्कृत गर्ने प्रक्रियाको शुरूवात गर्नुपर्छ भन्ने बाराको मान्यता रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बारभित्र पनि समस्याहरू छन्, यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’

बारको नेतृत्वमा सुनील पोखरेल नै किन ?

आफूले नीतिगत परिवर्तन गर्न चाहेको पोखरेलको दाबी छ । ‘बारको महासचिव हुँदा पनि मैले जसरी बारलाई सञ्चालन गरेको थिएँ, मलाई त्यतिबेला मत दिने आम मतदाताले मेरो कार्यकाल सम्झिरहेका छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले पनि उनीहरूले तपाईं आउनुपर्छ है सर ! भनेर भनिरहेका छन् ।’ पोखरेलको दाबी छ, ‘मेरो र बारमा आवद्ध युवा वकिलबीच कुनै जेनेरेसन ग्याप छैन ।’