सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहलाई असर नपर्ने गरी कानून निर्माण भएको जिकिर गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक प्रादेशिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन’ माथि उठेका सवालमा सो कुरा बताएका हुन् ।  
मन्त्री पण्डितले संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन हुने, संविधानअनुसार नै कानून बन्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको परीक्षा भइरहेको जानकारी गराए । 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सभामा पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन माथि सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल ओलीे, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिंडारी, डा विमला राई, जीतेन्द्रनारायण देव, खेमलाल भट्टराई, पर्शुराममेघी गुरुङ र प्रमिला कुमारीले भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारका सम्बन्धमा तीन तहमा छलफल चलाउन मन्त्री पण्डितलाई सुझाव दिएका थिए ।