बैशाख १६, २०८१
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौं – नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारको ऋण थपिएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण पनि बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक नेपालीलाई ४ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारको ऋण १३.६५ प्रतिशत बढेको छ । अहिले सरकारको ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को जनगणनालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षमा सरकारको ऋण १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । कुल ऋणमध्ये बाह्य ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ । आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले आन्तरिकतर्फ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र लगायतमार्फत ऋण उठाउँछ ।
बाह्यतर्फ एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, डीएफआईडी, आईएफएडी, आईडीए, एनडीएफलगायत दातृ संस्थामार्फत ऋण लिन्छ ।
गत आवमा सरकारले ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको थियो । आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवमा उठाइएको ऋणमध्ये २६ अर्ब ४३ करोड ट्रेजरी बिल्सबाट र ६९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रलगायत उपकरणबाट उठाएको हो ।
शुरूमा राजस्व लक्ष्यको हाराहारी पुगेकाले आन्तरिक ऋणमा सरकारले जोड नदिएपनि अन्तिममा एकैपटक ऋण उठाइएको थियो । यसरी विना योजना आन्तरिक ऋण उठाउनु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक भएको अर्थविद् बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा भने एकैपटकमा आन्तरिक ऋण नउठाएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले पहिलो ६ महिना र दोस्रो ६ महिनाको अन्तरालमा आन्तरिक ऋण उठाइएको हो ।’ पहिलो ६ महिनामा ५३ अर्ब र बाँकी ६ महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ उठाएको उनले जानकारी दिए ।
ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशत
सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३०.०६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवमा यो ३०.२३ प्रतिशत हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण व्यवस्थापनको हिसाबले स्वाभाविक देखिएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।
‘बाहिरी मुलुकमा जीडीपीमा ऋणको अनुपात १०० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म देखिन्छ । त्यसैले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेट चालु खर्चभन्दा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ । गत आवमा चालू खर्च ७ खर्ब १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो । वैदेशिक ऋण तथा लगानी निश्चित शीर्षकमा तोकिएको शर्तबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण उढाउन सक्छ ।
कति ऋण बढ्योभन्दा पनि त्यसको परिचालन विकास निर्माणमा भए/नभएको हेर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यले बताए । ‘ऋण कसरी प्रयोग गर्यौं भन्नेमा भर पर्छ । ऋण कर्मचारी पाल्न र पोस्नमा प्रयोग भयो भने चिन्ताको विषय हो ।’
गत असार २७ मा विश्व बैंैंकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने बताएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन ऋणको प्रयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने आचार्यको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...