जनकपुरधाम – आगामी २ महिनाभित्र २ नम्बर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्ने भएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रदेश सभाले सूचना प्रकाशन गरेपछि राजनीतिक दल आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गराउन भदौ ५ गतेसम्मको म्याद दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा प्रस्तावक सांसदले सभामुखको अनुमतिमा सभामा मन्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।

नियमावलीअनुसार एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएको अवस्थामा संयुक्त प्रस्तावका रुपमा दर्ता गरिने छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावउपर छलफल सकिएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यले नियमावलीअनुसार संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् । नामाकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष संसदीय समिति बनाइने छ ।

छुट्टाछुट्टै नाम र राजधानीको विषयमा औचित्यपूर्ण कारणसहित प्रस्ताव दर्ता गराउन १ जना प्रदेशसभा सदस्यको प्रस्तावमा कम्तिमा २ जना प्रदेशसभा सदस्यले समर्थक भएर समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएर छलफलपछि प्रस्ताव प्रदेश सभाको सदनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

सबै प्रस्तावलाई सभामुखले छलफलका लागि समितिमा पठाउने छन् । ‘समितिलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने म्याद निर्धारण गरिएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले भने, ‘म्यादभित्र सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार नभएपछि म्याद थप पनि हुन सक्छ ।’ थपिएको म्यादभित्र समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएपछि छलफल हुनेछ । प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित हुन दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा १ सय ७ जना सदस्य छन् र दुईतिहाइका लागि कम्तिमा पनि ७२ मत आवश्यक पर्छ ।

कुन दलको के प्रस्ताव ?

प्रदेशमा समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ । प्रदेश सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन, सामान्य बहुमत मात्र छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना समेत रहेकाले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा समेतको प्रस्तावका लागि प्याकेजमै सहमति गरेर प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले थालेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्याकेजमै अन्य दलसँग डील गर्न खोजेको छ ।’ मधेश आन्दोलनबाट प्रदेश सरकार स्थापित भएकाले पनि प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ नै हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मधेश प्रदेशको प्रस्ताव नै दर्ता हुने वा दलगत आधारमा नै भएपनि ‘मधेश’ प्रस्ताव नै दर्ता हुने बताउँछन् । राजधानीको विषयमा सत्ता पक्षका केही सांसदको फरक–फरक विचार रहेपनि अधिकांश सदस्य जनकपुर नै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको मन्त्री यादवले बताए ।

राजधानी जनकपुर र नाम ‘मधेश प्रदेश’ नै हुने भूमि, व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले पनि लोकान्तरलाई बताए । नाम र राजधानीको विषय छिट्टै सत्तारुढ दलले संसदीय दलको बैठकबाट टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको फरक धारणा 

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा भने ‘मिथिला’ प्रदेशको पक्षमा देखिएको छ । मधेश प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपा संसदीय दलका नेता सूर्यनारायण मण्डलले बताउँछन् । ‘प्रदेशको नाम मिथिला वा  मिथिला भोजपुरा राख्न सकिन्छ,’ मण्डलले भने, ‘त्यसमा पनि सहमति नजुटे सबैको लागि मान्य हुने जानकी प्रदेश नामाकरण गर्न सकिने छ ।’

‘राजधानी जनकपुर नै रहने छ तर अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न जनकपुरभन्दा उत्तरतर्फ राजमार्गमा पर्ने महेन्द्रनगर, ढल्केवर, धारापानी, विरेन्द्र बजार सबै समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालय जनकपुरमा नै राख्ने र बाँकी अन्य संरचना तथा पूर्वाधार राजमार्गतर्फ समेत लैजानुपर्ने गरी नेकपाले प्रस्ताव ल्याउने छ ।’ भदौ ३ गतेतिर नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिइने उनले बताए ।

कांग्रेसले राजधानीको प्रस्ताव मात्र लैजाने

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानीको मात्र प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला वा मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुने अडान राख्दै आएको छ । ‘नाममा दुईतिहाइ जुट्न सम्भव देखिएको छैन, फरक–फरक दलले फरक–फरक नाम प्रस्ताव गरिरहेका कारण नामको प्रस्ताव असफल हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम हुने भनेर कांग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गराउने छ ।’

जनकपुर नै राजधानी हुनुपर्ने सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा, सत्तापक्ष राजपा र नेपाली कांग्रेस समेत सहमत रहेकाले राजधानीको प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुने लगभग निश्चित छ तर नाममा भने सहमति जुट्न नसकेको यादवले बताए । मिथिलाको ठाउँमा जानकी, विदेह वा जनकपुर नाम राख्ने प्रस्ताव सत्ता पक्षले ल्याए मान्न तयार रहेको यादवले संकेत दिएका छन् ।

सत्तापक्ष भने कुनै पनि हालतमा मधेश प्रदेशको नामबाट पछाडि नहट्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले बताए ।

प्रदेश सभामा १०७ सांसदमध्ये सत्ताधारी समाजवादी पार्टीका ३० र राजपाका २५ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । दुईतिहाइ पुर्‍याउन न्यूनतम ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।