कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ हुन नसक्ने लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिबाट आजै सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउने प्रयास विफल भएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्तिका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदबीच अन्तिम सययमा आएर मत बाझिएको थियो ।
समावादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेको प्रस्तावप्रति मौन सहमति जनाएका थिए भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भने मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएकाले नागरिकतामा कठोर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । विधेयकमा सहमति नभएपछि बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी सहमति कायम गर्न समितिमा रहेका सदस्यलाई आआफ्नो पार्टीमा पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले निकै गहनरुपमा लामो समयसम्म विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि अन्तिम समयमा आएर सदस्यबीच सहमति कायम हुन नसकेको घटनाले आफूलाई उद्देलित र भावुक तुल्याएको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले भनिन्, “संसद्को यही अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच सहमति कायम गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सदस्यले भूमिका खेल्नुपर्यो, होइन भने यो वा त्यो बाहनामा निर्देशन, आदेश र परिपत्रका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो हुन दिन हुन्न ।”
यसअघि बैठकमा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी विषय निकै पेचिलो भएकाले सत्तापक्ष र विपक्षका आधारमा नभई सहमतिमा विधेयकलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरे। सांसद जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एक वर्षअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा अन्तिम समयमा प्रस्तुत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको निकासका लागि शीर्ष तहका नेताबीचमा छलफलको आवश्यकता देखिएको बताए।
सांसद झपट रावलले निकै लामो समयदेखि विभिन्न पाटो पक्षबाट गहन छलफल भएको विषयमा समितिका अधिकांश सदस्य अभिमतबाट वञ्चित गर्नु स्वभाविक विषय नभएको टिप्पणी गरे। सांसद रामसहायप्रसाद यादवले नागरिकता जस्तो मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा नभई सहमतिकै आधारमा अघि बढ्दा देश र जनताको कल्याण हुने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद रेखा शर्माले समितिस्तरबाट सहमति कायम हुन नसक्ने भएकाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्न छिटोभन्दा छिटो शीर्षतहमा सहमति कायम गर्न समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । सांसद राजकिशोर यादवले देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने वर्षौंदेखि बहस हुँदै आएको विषय भएको हुँदा सहमतिका लागि भरपुर प्रयास गर्नुपर्ने भएकाले एकअर्काेमा इगोका रुपमा लिनु नहुनेमा जोड दिए।
सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ महीनाभित्र आफ्नो जन्म भएको देशमा लिएको नागरिकता त्यागेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रवधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा विकल्पका रुपमा अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि सात वर्षपछि मात्र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तथा राजनीतिकबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने तथा सात वर्षसम्मका लागि नागरिकताको विकल्पमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विद्यमान वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले मुलुकको सुरक्षा र विकासमा चुनौती खडा गरेकाले नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नारिकताप्राप्तिका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकमा भएको व्यवस्थाले विभेद र असमानताको स्थिति सिर्जना गरेकाले पनि समानता हुनुपर्ने आवाज उठेको सरकारको भनाइ छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई भने १५ वर्षमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने अधिकांश सदस्यबीच सहमति छ ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...