विराटनगर – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड मोरङको शनिवार विराटनगरमा आयोजित भवन उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि ऐनबाट यो समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री अर्यालले सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्न र दीगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न दु्रतगतिमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

उनले भूमि बैंक स्थापनाको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले खाली जमिनको नक्सा उपलब्ध गराएपछि यसको समुचित प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।

मन्त्री अर्यालले सहकारीमा जम्मा भएको जनताको रकमको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण विभागमा आवद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम राखी पारदर्शीरुपमा सहकारीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सहकारी ऐनले ठूला तथा मझौला आयोजना र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको बताए ।

संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल, उपाध्यक्ष पार्वती बराल, नेकपाका नेतृ भगवती चौधरी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सदस्य रमेश पोखरेल, समाजसेवी महेश रेग्मीले सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भवन खरीद गर्न ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म सहयोग गर्ने ११३ सहकारी संस्थालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे । संघले विराटनगर–९ स्थित ४ धुर जग्गामा ३ तले भवन ९० लाख रुपैयाँमा खरीद गरेको छ ।

मोरङ जिल्लामा  ६०२ बचत, १४३ बहुउद्देश्यीय र २३५ कृषि सहकारी गरी कूल एक हजार ९९ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सहकारीले वार्षिक ८ अर्ब ४७ करोड निक्षेप संकलन, ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र २६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको छ । सहकारीमा ३ लाख १५ हजार शेयर सदस्य रहेका छन् ।