मंसिर ८, २०८०
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
काठमाडौं– जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राजपा सांसद प्रमोद शाहले संसद् सदस्यका रूपमा पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको छ ।
संसद् सचिवालयले साह पक्राउ परेको जानकारीसम्बन्धी सूचना सूचनापत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै साहले सांसदका रूपमा गर्ने काम र पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको हो ।
साह मंगलवार काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रकाउ परेका थिए । उनीमाथि अनुसन्धानका लागि बुधवार जिल्ला अदालत धनुषाले ४ दिनको समय दिएको छ ।
कुनै पनि सदस्य पक्राउ परेको जानकारी सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेमा सदन चालू रहेको अवस्थामा तत्काल सभालाई जानकारी गराउने र चालू नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को निमय २४४ उपनियम (१) र (२) मा उल्लेख छ ।
सूचनापत्रमा 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि' भनिएको छ, जसमा सेवासुविधा स्थगित हुने कुरा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (१), (२) र (३) :
२४४. सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी : (१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।
(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।
(३) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।
संसद् सदस्यबाट निलम्बित हुन भने अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर हुनुपर्छ । नियम २४४ कै उपनियम (४) मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
'कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,' उपनियम (४) मा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस्, संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचना:
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...