पुस १६, २०८०
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानूनी प्रक्रिया बनाएर लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानून, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी विभिन्न मागसहित २० बुँदे घोषणापत्र जार्दै सम्पन्न भएको छ । ‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा कानून कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवं अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सम्मेलनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महँगीले प्रत्यक्षरुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरीबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरीब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह्रासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुक्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानून तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउनसमेत माग गरेको छ ।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण महिला एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाको सवालमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...