काठमाडौं – १७ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि २०७१ सालको साउनमा भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे ।

स्व. शुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा साउन १८ र १९ गते भएको भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारतबीच बाँकी रहेका सीमा विवाद सधैंका लागि हल गर्न सहमत भए ।

संयुक्त विज्ञप्तिको १२ नम्बर बुँदामा सीमा विवाद सधैंका लागि हल गर्ने विषय उल्लेख छ । ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमा कार्यदल समूह (बाउन्डरी वर्किङ ग्रूप) बनाएर सीमा निरीक्षण, निर्माण लगायतका प्राविधिक काम गर्ने कार्यलाई स्वागत गरेका छन्,’ संयुक्त प्रेस वक्तव्यले भनेको छ, ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले २ देशको सचिवस्तरीय वार्ता समितिलाई सुस्ता र कालापानीको विषय टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको कुरा पनि स्वागतयोग्य छ ।’

विज्ञप्तिमै भारतीय पक्षले सुस्ता र कालापानीमा देखिएको सीमा विवाद बाँकी राखेर अन्य सबै कुरा टुंग्याउन चाहेको तर नेपाली पक्षले सबै विवाद समाधान गरेर मात्र नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने चाहना राखेको उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाको पालामा भएको मोदीको नेपाल भ्रमणमा उठाइएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नेपालका लागि ऐतिहासिक विषय हो । लामो समयपछि नेपाल भ्रमण आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद सधैंका लागि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेर जानु आफैंमा ठूलो कुरा थियो ।

त्यो संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट २ वटा तथ्य स्थापित भएको छ । पहिलो त औपचारिक रूपमा भारत–नेपालबीच सीमामा समस्या छ भन्ने भारतीय पक्षले स्वीकार्‍यो भने अर्को समाधानका लागि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्‍यो ।  

नेपाल–भारतबीच आदानप्रदान हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणमा कहीँ न कहीँ सीमा विवादको कुरा उठ्ने गरेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ छ । 

सोमवार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय छलफलमा आउने गरेको छ र हरेक पटक संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख हुने गरेकै हो ।’

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ लामो समयदेखि दुवै देशका कार्यकारी तहमा हुने छलफल हालसम्म किन समाधान भएन त ?

राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रचण्डले विवाद समाधान नहुनुको मुख्य कारणका रूपमा राजनीतिक अस्थिरता भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति नेपालको तर्फबाट र भारतको तर्फबाट जति अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुन आवश्यक थियो, विगतमा त्यति अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति नभएको अनुभुति हुने गर्थ्यो,’ प्रचण्डले भने, ‘नेपालमा पनि स्थायी र स्थिर सरकार नहुँदा यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको अवस्था थियो । सरकार अलि बढी अस्थिर, अलि बढी कमजोर रहँदा पनि यी विषयलाई गम्भीर रुपले उठाउने र त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्‍याउनेमा बल नपुगेको जस्तो अवस्था थियो ।’ 

प्रचण्डले विगतमा को नेता कसको नजिक छ भन्ने प्रश्नले यस्ता खालका विवाद हल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे तर अहिले त्यो स्थिति नरहेको, राष्ट्रिय एकता कायम भएको, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने चेतना सबै राजनीतिक स्तरमा आएको र जनतामा जागरण आएको हुनाले यो पटक सहज ढंगले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको प्रचण्डले दाबी गरे ।

भारत र चीनले एकपटक झस्काएका थिए नेपाललाई 

मे १४–१५, २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरे । नेपालको स्वामित्वमा रहेको भूमिलाई चीन र भारतले द्विदेशीय व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्तामा दुवै देशले मिलेर गर्न खोजेको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण बन्यो ।

चीन र भारतबीचको सम्झौताको नेपालमा विरोध भयो । सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै दुवै देशसँग वार्ता गर्न सरकार राजी भयो । नेपालको आग्रहपश्चात चीनले विवाद समाधान गरेर मात्र व्यापारिक नाकाको टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता गरेको दाबीसहित समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

तर चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्कीले चीनले प्रतिबद्धताकै तहमा लिपुलेकमा नेपालले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘भारत र चीनले गरेको सम्झौतामा नेपालले आपत्ति जनाएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिएको छैन तर सम्झौता नै खारेज पनि भएको छैन । यस विषयमा दुवै पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुपर्छ ।’

नेपाल–भारतबीच देखिएको नक्सा विवाद समाधान गर्न चीनको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘यो नितान्त नेपाल–भारतको विषय हो । चीनको उपस्थितिले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन ।’

सन् २०१५ मै मोदीको चीन भ्रमणलगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले भारतको भ्रमण गरे । शीको भारत भ्रमण ताका लिपुलेकको कुरा उठेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका थिए । २ ठूला देश मिलेर सानो देश नेपालको सानो टुक्रा भूमि दाबी गर्दै गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले ‘अनैतिक’ र ‘लज्जा’को विषय भएको दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखले बुझेको हुनुपर्छ । 

२०७३ सालको असोजमा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखलाई भेट्ने अवसर पाए । प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन सल्लाहकार ऋषिराज अधिकारीले शी र मोदी दुवैसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साइडलाइन वार्ता गरेको र वार्तामा लिपुलेकको विषय उठाएको दाबी गरेका थिए । 

भ्रमण सकेर नेपाल फर्केका प्रचण्डले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै आफूले लिपुलेकको प्रसङ्ग उठाएको र दुवै देशका सरकार प्रमुखले नेपाललाई पनि व्यापारिक साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दाबी गरे । यद्यपि भारत–चीनबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छैन । 

विवाद समाधान गर्न हरसम्भव उपाय अपनाइने 

हाल सडकदेखि कूटनीतिक तहसम्म राष्ट्रिय एकता कायम भएको अवस्था छ । सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् भने कूटनीतिक रूपमा भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतका परराष्ट्र सचिवसँग कुरा गरिसकेका छन् । 

नेपालले सचिवस्तरीय समितिको बैठकमा पेश गरिने प्रस्ताव तयार गरिसकेको सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सोमवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी छलफल प्रवेश गराएका थिए । 

त्यो मात्र नभएर सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समिति, सचिवस्तरीय समिति र मन्त्रिस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगलाई कसरी काम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल शुरू भइसकेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । 

‘अन्तिममा कसै गरेर पनि नभए राजनीतिक रूपमा दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखबीच छलफल गराएर पनि यो विवाद हल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘भएका हरसम्भव उपायहरू लगाउने हो । कसै भएन भने सिधै प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता पनि गर्न सकिन्छ । नेपालले त्यतिबेलासम्म पनि भूभाग फिर्ता पाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’