चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
गठनको २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका छन् । औपचारिक रुपमा केही नभनिएपनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको भन्दै ६ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री फेरिएका छन् तर हटाइएका मन्त्रीले आफूलाई किन हटाइयो भन्ने जानकारी नपाएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो तर राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमता कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई राखिराख्नु उपयुक्त मानिँदैन । हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिना पूरा भएको छ अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको एकतिहाइ समय गुज्रिएको छ । गठन भएको २१ महिनामा पनि सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २१ महिनामा सरकारका २१ गल्ती औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारको कामको जतिसुकै बखान गरेपनि जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेथिति बढेको बढ्यै छ । केही महिनामै काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाउने सरकारी घोषणा मजाक भएको छ ।
सरकारको कामलाई लिएर जनतामा निराशा बढेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै सचिवालयमा आशिंक फेरबदर गरेर नयाँ संकेतको शुरूवात गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् फेरबदल पनि सरकारका कामलाई गति दिनको लागि भनेर भनिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को महत्त्वकांक्षी नारा बोेकेपनि सरकारका मन्त्रीको कार्यशैली लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालाको भन्दा फरक छैन ।
सरकारप्रति आमजनताको अपेक्षा बढेको समयमा नवनियुक्त मन्त्रीले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गरुन् । मन्त्रीको काम झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार–पुल्चोकको सडक जाम गर्ने मात्र नहोस् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...