सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीका अभिव्यक्ति र सत्तारुढ दलका नेताहरूका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिका कारण वैशाख ३१ का लागि निर्धारित समयमा स्थानीय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका बढ्न थालेका छन् ।

गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मध्यरातमा ट्वीटरमा लेखेको सन्देशले आशंका थपिएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ, जनता मतदानका लागि आतुर देखिएका छन, तर प्रमुख दलहरु नै खुट्टा कमाइरहेका छन् ।


१. के दोष एमालेले लिनुपर्छ ?

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बीसौं पटक मधेशी मोर्चासँग वार्ता गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘मधेशमा समस्या छैन’ भन्न सुरु गरेको पनि धेरै भयो । समस्यै थिएन भने ती वार्ता सबै फगत नाटक या अन्य काम नपाएर गरिएका भाँडाकुटी खेल थिए भनेर स्विकार गर्नुपर्दैन ? किन संबिधान संशोधन गर्ने ? कसका लागि गर्ने ?’ भनेर जनताको नजरमा ‘पपुलिस्ट राष्ट्रवादी’ बन्न सफल केपी ओलीले समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा उदार बन्ने गरेका छैनन् ।

मधेशमा कुनै समय लागेको आगो अहिले फिलिङ्गोको रुपमा अवशेषमा छ । कुनैपनि बेला त्यसले भयाभह स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । हुन त मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरूको समग्र नियतमै प्रश्न उठाउने ठाउँहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने उनिहरूकै नियतसँग कतिपय मधेशी बासिन्दाहरूको मनोबिज्ञान पनि ‘सती’ गईसकेको छ । दलहरूको नियत गलत देखिए पनि पाँच दर्जन भन्दा बढी नेपाली नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । समग्र परिस्थिति सकारात्मक छैन । यो परिस्थितिलाई सकारात्मक बनाउन र केपी ओलीले खेल्ने भुमिका महत्वपूर्ण थियो तर बिडम्बना उनले खेल्न सकेनन ।

आम जनता अहिलेसम्म स्पष्ट नभएको कुरा के हो भने निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने या दमन गर्ने, तेश्रो विकल्प त छँदै छैन । दमन पनि दोश्रो विकल्प हो । पहिलो विकल्प सहभागिता नै हो । अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो विकल्प नै विकल्परहित विकल्प हो । एमालेका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले ओलीकै लयमा घुमाउरो पारामा दमन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन् । मान्न सकिन्छ, मधेशी मोर्चाका अधिकांश दलहरू र तिनका नेताहरू भारतीय स्वार्थका गोटी भईरहेका छन् ।

उनिहरूले निर्वाचनमा आफूअनुकुल परिणाम आओस् अन्यथा निर्वाचन नै नहोस भन्ने चाहेका होलान् । तर दलिय लोकतान्त्रिक पद्दतिमा दलहरूमार्फत बाहेक दोस्रो तरिकाबाट जनतालाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने विकल्प नै हुँदैन । अहिले कसैले मधेश भनेको उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्थ जस्ता केही बोलबालाहरूकै राजनीतिक सिन्डिकेट भएको थलो हो । यिनिहरूसँग शतप्रतिशत जनता नहोलान्, तर जति छन त्यती कै आडमा केन्द्रीय सत्तासँग यत्तिको तहमा टक्कर दिन सक्षम छन् । मधेशमा घृणाको राजनीति गरेर पहाडमा ‘पपुलिस्ट राष्ट्रवाद’को नारा दिने नेकपा एमाले र केपी ओलीले मुखले निर्वाचन भने पनि अन्तर्यमा देखाउने गरेका ‘हेट’को राजनीतिले चुनाव हुने र नहुने दुवै अवस्थामा देखिने सम्भावित अराजकताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

२.माओवादी केन्द्र कति ओभानो

सरकारको नेतृत्व गरेकै आधारमा चुनाव गर्न नसकेको दोष निःसर्त माओवादी केन्द्रको भागमा अरु भन्दा बढी नै आईपर्छ । सरकारले के बुझ्नु पर्छ भने बिज्ञानमा बलको परिभाषा जस्तो ‘काम गरेको या गर्ने प्रयास गरेको’ भनेर पन्छिन मिल्दैन बरु कामको परिभाषा जस्तो ‘जति बल प्रयोग गर्नु परेपपनि केही दूरी पार गरेको’ देखाउनु पर्ने छ, सहानुभूतिको लागि भए पनि ।

सतहमा देखिए अनुसार अहिले प्रचण्ड निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी समर्पित छन् । मधेसी मोर्चाको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नको लागी कम्मर कसेर व्यबहारिक र नीतिगत प्रयास गरिरहेका छन् । फकाउने र धम्क्याउने दुबै अष्त्र प्रयोग गर्दै गर्दा उनको राजनीतिक विश्वसनियतामा प्रशस्त शंका पैदा भएपनि उनलाई निर्वाचन गराएर सफलताको जस लिनु छ ।

कुनै सम्झौता नै गर्न नचाहने एमाले प्रवृत्ति र जुनसुकै सम्झौतालाई पनि नस्विकार्ने मधेशी मोर्चाको व्यवहारबाट देशै आजित भएको छ । यदि यिनिहरू दुवैको उग्र र अतिवादी व्यवहारलाई ‘राइट ट्रयक’ मा ल्याउन सकिएन भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने दोष सम्पूर्ण रुपमा माओवादीले लिनुपर्ने, दमन गरेर निर्वाचन गरियो भने पनि सरकार प्रमुखको हैसियतले लोकतान्त्रिक क्षतिको अपजस बोक्नुपर्ने तर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भयो भने आफू हार्न पनि सकिने जोखिम मोलेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता माओवादी केन्द्र र बिशेष रुपमा प्रचण्डलाई छ ।

३. दोष कांग्रेसको थाप्लोमा जाला ?

नेपालको अहिलेको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका हैसियत बजारिया बिचौलियाको जस्तो छ । उत्पादकलाई कम मूल्य दिएर र उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिएर अधिकतम फाइदा उठाउने खालको । हेर्दा निर्वाचनमा इमान्दार देखिए पनि तत्काल निर्णय लिन कांग्रेस अहिले जस्तै सधैं असफल रहेको छ, इतिहासका कतिपय घडीहरू कांग्रेसको राजनीतिक बिचौलियापनले आहत् बनेका छन् ।

ओलीको बढ्दो लोकप्रियता रोक्न देउवाले प्रचण्डको काँधमा राखेर भरुवा बन्दुक त पड्काए, छर्राहरू छिरोलिएर आफैंतर्फ पनि लाग्यो । ‘भारतीय’ बारुद भएको कुरा गन्धले थाहा पाईयो । प्रचण्डले देउवाको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री हुने गरेर गठबन्धनको निर्माण गर्नुपथ्र्यो की, ओलीकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो या प्रतिपक्षी बनेर सडकमा आउनुपथ्र्यो । यसलाई समीक्षाको लागि इतिहासको काखमा छोडौं ।

सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर देखिएका देउवा अहिले देखिएको नीतिगत र व्यवहारीक दुवै समस्याको समाधान गर्न भने ‘हाइपरनेसन’मा गएको सर्प जस्तै भएका छन् । अथवा कांग्रेसले के चाहन्छ भने एमाले र मोर्चा आफैं खुरुखुरु सहमतिमा आउन । अचम्म के छ भने प्रचण्ड तेश्रो ठुलो दलका नेता भए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर देश आफैंले हाँक्ने सपना महत्वाकांक्षा बोक्छन भने देउवा पहिलो ठुलो दलको निर्वा्चित अध्यक्ष भएर पनि देश प्रचण्डले हाँकून्, चुनाव चाहिँ आफूले जितियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

देउवाले समाधानका लागि पहल गर्ने हो भने मधेशमा देखिएको समस्या कुनै ठूलो समस्या होइन । उनी तीनपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन र चौथोपटक बन्ने दाउमा छन् । पहिलो ठुलो दलको अध्यक्ष हुनुको नाताले र सरकार गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सेदारीको नाताले शेरबहादुर देउवाले चुनाव भएन भने ठुलो नैतिकताको खडेरीको सामना गर्नुपर्ने हो तर यसमा कांग्रेसले न विगतमा ध्यान पु¥यायो न अहिले पु¥याइरहेको छ ।

४. मधेशी मोर्चाको दोष चाहिँ कति ?

यसै त मधेसका मठाधिशहरू भनेर आरोप लाग्ने मोर्चाका नेताहरूको पछिल्लो क्रियाकलाप र एमालेको उग्रराष्ट्रबादी प्रचारको कारणले टिभी हेर्ने हरेक घरका बालबालिकाहरू पनि मोर्चाको नाम सुन्ने बित्तिकै आँखा चौडा गराउँछन र मुख बिगार्छन । यसको कारक स्वयं उनिहरू नै हुन् । मधेसी जनताको उल्लेख्य मत नभएका तर पुरै मधेसको एकलौटी मसिहा बन्नै पर्ने रोगले ग्रसित रहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरू आफुले गरेका सबै कुकृत्यहरूको भागिदार सरकारमाथि लगाएर पन्छिन्छन ।

जनताको नाममा बार्गेनिङ गर्ने तर व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति गर्ने यिनिहरूको प्रवृत्तिले मधेशी जनसंख्या पनि विभाजित भएको छ । चुनाव भएन भने मधेसी मोर्चा त्यसको सबै भन्दा ठूलो कारक हुने छ तर जिम्मेवारी चाहिँ सँधै लिइरहनु पर्दैन । आधाआधी जिम्मेवारी भारतले बिज्ञप्ती निकालेर लिइदिन्छ, बचेकुचेको आधा आधी जिम्मेवारी यिनिहरूले सरकारको पोल्टामा हाल्दिन्छन, भएन त आनन्द ?

दोस्रो संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेर चुनाव भाँड्ने निर्णय नै गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसदमा छिर्न नदिएको एमालेका धेरै जसो भ्रमहरू च्यातिन शुरु भएपछी दोश्रो प्रस्तावको लागी लचक बनेको कुरा मिडियामा आईरहेका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन मण्डलको अधिकार कटौती गरिएको भए पनि जनताका आधारभूत अधिकारहरू कटौती गरिएका थिएनन । सीमांकनको लागि पनि शक्तिशाली आयोग बनाउने कुरा स्विकार्य नै हुन सक्थ्यो ।

दमन गरेर निर्वाचन गरिए त्यसको सम्पूर्ण सहानुभूति आफूलाई आउन सक्ने र अहिलेको दमनले संसदीय या प्रादेशिक निर्वाचनमा ‘पे ब्याक’ गर्न सक्ने निष्कर्ष उनिहरूको हुन सक्छ । यसै पनि हारिने या धेरै कम ठाउँबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनिने देखिएपछि निर्वाचन हुनु र नहुनुको कुनै तुक नदेखेका गैरजिम्मेवार मोर्चामा आवद्ध दलहरुले चुनाव भए आवश्यकता अनुसार जस खोज्ने छन र चुनाव भएन भने सम्पूर्ण दोष केन्द्रिय सत्तालाई दिनेछन् ।

५. के त्यसो भए यसको जिम्मा भारतले लिनु पर्ने ?

भारत असल भए पनि, खराब भए पनि एउटा छिमेकी राष्ट्र हो । उसका नेपालले पुरा गरिदिनुपर्ने स्वार्थहरू छन । यसकारण आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई स्पेस दिएर लामो विवेचना गर्नुपर्ने कुनै कारण यो आलेखको पंक्तिकारले देख्दैन ।

तर नेपालको संबिधान बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा भारत जिम्मेवारी पूर्वक गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । बाहिरी मुखौटा चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तर भित्र भित्रै हस्तक्षेप बाहेक केहि पनि नगर्ने ब्यहोरा छिमेकीले मात्र होइन, दुश्मनले पनि गर्न सक्दैन ।

यसको व्यवहारिक प्रतिरोध जनताले बारम्वार देखाउँछन भने नीतिगत प्रतिरोध गर्ने एउटा स्थायी र स्वाभिमानी सरकारको खाँचो रहेको छ । दलहरू एकढिक्का भएको अवस्थामा निर्वाचन भए पनि त्यसको जस भारतलाई जाँदैन, नभए पनि त्यसको दोष भारतलाई दिनु हुँदैन । यता ‘स्पेस क्रिएट’ गर्नेहरु सबभन्दा बढी दोषी रहनेछन ।
यिनिहरू कोहि पनि जिम्मेवार नभए, सबै कुराको दोष कुलमान घिसिङ र धुर्मुस सुन्तलीलाई दिउँ र दोषसंगै देश पनि उनैको जिम्मामा दिउँ !

---

---