पुस ४, २०८०
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
सामाजिक न्यायका लागि गरिएका संघर्ष व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित हुँदैन । समाजमा अन्याय भएपछि स्वाभाविक विद्रोह हुन्छ ।
निमुखा श्रमजीवी वर्गमाथि गरिएको उत्पीडन वा अन्याय केही समय निरन्तर होला । परन्तु आफ्नो वर्ग वा समुदाय उत्पीडनमा रहेको महसूस हुनेबित्तिकै विद्रोहको घोषित शुरूवात अवश्य हुन्छ ।
शासक वर्गले यदि शोषणलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्दछ भने आफ्नो अधिकारका लागि सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना हुन्छ । विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गरेको नेपालको सन्दर्भमा जनयुद्ध हो ।
मुलुकको उन्नतिको निम्ति कुनै पनि क्षेत्रबाट आफ्नो बलिदानी दिने मात्र शहीद हुन् । सबै शहीद मुलुकका साझा सम्मानित व्यक्ति हुन् । खास अर्थमा प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्रका लागि आहुति दिने र सिमानामा बसेर मुलुकको रक्षा गर्दागर्दै आफ्नो बलिदानी दिनेहरू वास्तविक शहीद हुन् । आजकल टोलमा झगडा गरेर मृत्यु भएका टोले दादादेखि कुनै अपराध गरेर जेलमा मर्ने पनि शहीद बनेका छन् । सरकारको यो घोषणाले ‘शहीद’ शब्दमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यी र यस्ता कार्यले शहीदको परिभाषामा सामान्यीकरण गर्न खोजिए जस्तो पनि देखिन्छ ।
नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियानमा लखन थापादेखि दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज जोशीले आफ्नो आहुति दिँदै शहीद भए । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मुख्य यी ४ शहीदको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलनका क्रममा सुखानी जंगलमा रामनाथ दाहाल, मधेशमा दुर्गानन्द झा, रत्नकुमार वान्तवा र ओखलढुंगामा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा लगायत थुप्रै सपुतहरू शहीद बनेका छन् ।
‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै किसान अधिकारको पक्षमा लाग्दा भीमदत्त पन्तलाई शहीद बनाइयो । प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्रको लागि हाम्रो मुलुकमा थुप्रै वीरहरूको बलिदानी भएको छ । सिमानामा भारतीय शासकको ज्यादतिविरूद्ध प्रतिरोध गर्ने क्रममा गोविन्द गौतम शहीद भए ।
गणतन्त्रको मुख्य जग जनयुद्ध हो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन जनयुद्धको उत्कर्ष हो । त्यसकारण जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै बलिदानी दिने शहीदलाई दलगत स्वार्थबाट देख्नु हुँदैन । जनयुद्धलाई द्वन्द्वको रूपमा मात्र बुझ्नु अपुरो बुझाइ हो । राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै गणतन्त्रका लागि आहुति दिने योद्धाहरूको अवमूल्यन गर्नु दुःखद पक्ष हो ।
जनयुद्धले आन्तरिक रूपमा नेपाली समाजमा जरा गाडेर रहेको सामन्तवादविरूद्ध धावा बोल्यो । अन्ततोगत्व सामन्तवादको नायक अर्थात् राजतन्त्रको विधिवत अवशान भयो । त्यसपछि काठमाडौंदेखि दूरदराजका उत्पीडित समुदायले सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गरे । सिंहदरबारमा गणतन्त्र आयो । समावेशिता आयो । सिंहदरबारमा केन्द्रित शक्ति संघीयता हुँदै स्थानीय सरकारमार्फत अहिले विकेन्द्रीत भयो । यी सारा उपलब्धिको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ । यस कार्यमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
पञ्चायती व्यवस्था र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन एमालेबाट महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । पञ्चायतविरुद्ध राष्ट्रका होनहार युवाहरूले प्रजातन्त्रका लागि रातो झण्डा उठाएपछि, राज्य दमनमा उत्रियो । पञ्चायतकालीन समयमा, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली करीब १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । अन्य थुप्रै नेता कार्यकर्ता पनि लामो समय जेल बस्न विवश भए ।
गणतन्त्र प्राप्तिको २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका समयमा पनि तत्कालीन एमालेका नेताहरू नजरबन्द र जेल परेका थिए । तत्कालीन एमालेबाट गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनमा भिमसेन दाहाल लगायतका जुझारु योद्धहरू शहीद भए । अन्य थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू घाइते भएका थिए । यस्तो त्रासदीको समयमा पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताले जनयुद्ध महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको थियो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट मुलुकले परिवर्तनको काँचुली फेरेको पनि १ दशकबाट धेरै भयो । सिंहदरबारको शासकीय सिंहासन नारायणहिटीको निगाहमा नचलेको पनि त्यति नै भयो । केही धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिहरू सामन्तवादका नायकलाई नारायणहिटी फर्काउन उद्दत छन् । कतिबेला धमिलोपानी होला भन्दै गोहीका आँसु बगाइरहेका छन् । अहिले परिवर्तनका उपलब्धिलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ केही डलरमणिहरू कालो कोठरीमा बसेर योजनावद्ध षड्यन्त्र गरी नै रहेका छन् । यिनहरूलाई मुलुकको वर्तमान शासन पद्धति मन परेको छैन । परिणामतः जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन हुँदै संविधान सभामार्फत मुलुकमा गणतन्त्र आएको यी डलरमणिहरू थाहा नै नभएको जस्तो झुर एक्टिङ गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध अगावै उठाएका मुख्य माग गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यिनै माग पूरा नभएका कारण मुलुकमा फागुन १ गतेबाट घोषित रूपमा जनयुद्ध शुरूआत भएको हो । यी मागहरू २०६५ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध भएका छन् । विगतको संसदीय प्रणालीमा उपस्थित नभएका समुदायका व्यक्तिहरू अहिलेको संसदमा समावेशी र समानुपातिकमार्फत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
राज्यको माथिल्लो संरचना परिवर्तन भएको छ । यी विषयबाट प्रस्ट हुन्छ, अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्य फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले उठाएका मागहरूबाट नै ‘गाइडेड’ छ । यी विषयहरू भुसुक्क बिर्संदै कोही अमुक व्यक्तिहरू भन्दै छन्, माओवादीको विलय भयो । यो भ्रमको खेती हो । हिजो गणतन्त्र शब्द समेत उच्चारण गर्न डराउनेहरू आज गणतन्त्रको शिरमा उभिएर जनयुद्धले निर्माण गरेको इतिहास मेटाउन उद्दत छन् । जनयुद्धका शहीदहरूलाई अपमान गरिनु गणतन्त्रमाथि प्रहार हो । यो प्रतिक्रान्तिको आह्वान हो ।
स्पष्ट भन्नुपर्दा जनयुद्धका शहीदका योगदानलाई व्यावहारिकतामा स्वीकार गर्नु भनेको जनयुद्धलाई सम्मान गर्नु हो । क्रान्तिको सम्मान हो । गणतन्त्रका लागि ज्यानको आहुति दिने जनयुद्धका सम्पूर्ण शहीदलाई सम्मान हो । समृद्ध नेपालको यात्रा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका थुप्रै शहीदको योगदानको उपज हो । अहिले जनयुद्धका शहीद र बेपत्ताका सपना यथार्थमा बदल्ने अवसर जनताले नेताहरूलाई प्रदान गरेका छन् ।
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...