२ नम्बर प्रदेशसभा पदाधिकारीदेखि सांसदमाथि ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको हो ।

सभामुख, उपसभामुख र सांसदले पाउने सुविधा बापतको रकममा करकट्टि नगरिएपछि करीब ९३ लाख रुपैयाँ रकम बेरुजु भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नबिनकुमार मिश्रले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थलगत परीक्षण टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बेरुजु ठहर भएको बताए ।

‘प्रदेशसभा सांसददेखि सभामुखसम्मले पाउने गरेको सुविधा बापतको रकममा समेत करकट्टि गर्नु पर्थ्यो,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सुविधाको करकट्टि नगरेको हुँदा सबै जनाबाट असूलउपर गर्नु भनेर निर्देशन आएको छ ।’

यद्यपि पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेको छैन । त्यसमा अन्य रकम समेत बेरुजु हुनसक्ने सम्भावना छ । सांसद र पदाधिकारी बेरुजु ठहरिएको छुट्टाछुट्टै रकमबारे भने मिश्रले बताउन मानेनन् ।

प्रदेश सभाले तलबबापत र सुविधाबापत गरी २ किसिमको भुक्तानी सांसद र पदाधिकारीलाई गर्दै आएको छ । तलबमा करकट्टि गर्ने गरिएपनि सुविधामा करपट्टि नगर्दा बेरुजु देखिएको उनले बताए ।

‘प्रदेशसभा स्थापना भएको वर्ष सुविधा बापतको रकममा पनि करकट्टि गरिएको थियो,’ लेखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘तर सुविधामा कर काट्न मिल्दैन भन्दै सांसदज्यूहरूले आपत्ति जनाएपछि गत आर्थिक वर्षमा कर काटिएको छैन ।’

सांसददेखि पदाधिकारीलाई पारिश्रमिकबाहेक आवास सुविधा, सञ्चार सुविधा, फर्निचर सुविधा, सवारी इन्धन, बिजुली धारा, अतिथि सत्कार लगायतका सुविधा दिने गरिएको छ । सुविधाबापत पाउने गरेको रकमको कर नतिरेपछि बेरुजु ठहर भई असूलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०७६ कात्तिकमा मलेपको डोर खटेको थियो भने पुस १६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको मिश्रले बताए ।

सचिवालयको रकम आफ्नै खातामा

सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सांसद लगायतले पाएको निजी सचिवालयको सुविधा बापतको पारिश्रमिक रकम आफ्नै खातामा बुझ्ने गरेका छन् । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको खातामा सोझै रकम पठाउनुपर्ने भएपनि सांसदको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ ।

‘निजी सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक सांसद र पदाधिकारीहरुकै खातामा एकमुष्ठ पठाउने गरेका छौं,’ लेखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘पटक–पटक सचिवालय र कर्मचारीको छुट्टै खाता नम्बर दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले हालसम्म दिनुभएको छैन ।’ सचिवालयको तलब पठाउँदा पदाधिकारीको भरपाई भने गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा रहेका १०७ जना सांसदमध्ये ४ जना सांसदले मात्र सचिवालयको छुट्टै खातामा रकम पठाउने गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद रामअशिष यादव, करिमा बेगम, प्रह्लाद गिरी र चमेलीदेवी दासको सचिवालयको मात्रै छुट्टै खातामा पारिश्रमिक जाने गरेको छ । बाँकी कुनै पनि पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टै खाता प्रदेश सभामा उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले मासिक २ लाख ७३ हजार ८९० रुपैयाँ सचिवालयबापत पारिश्रमिक आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् । निजी सचिवालयबापत उपसभामुख उपमाकुमारी देव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादव र राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सुडीले १ लाख १० हजार ७० रुपैयाँ मासिक रुपमा बुझ्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्रकुमार सिंह, नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले पनि मासिक रुपमा ७६ हजार ८८१ रुपैयाँ आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् । प्रदेश सभाका सदस्यले पनि सचिवालयबापत मासिक रुपमा ३५ हजार ३९१ रुपैयाँ आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् ।

सचिवालयको छुट्टै खाता उपलब्ध गराउन भनेपनि पदाधिकारीले वास्ता नगरेको संसद सचिवालयको गुनासो छ । सचिवालय बापतको रकम पठाउँदा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरेर पठाउने गरिएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।

कर छल्दै सांसद 

प्रदेशसभा सांसददेखि पदाधिकारीले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबापत ठूलै रकम मासिक रुपमा पाउने गरेका छन् तर आयकर छल्नका लागि हालसम्म सांसददेखि पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) उपलब्ध गराएका छैनन् ।

‘व्यक्तिगत पान नम्बर दिनुस् भनेर भन्दाभन्दै थाकिसकें,’ मिश्रले भने, ‘तर कसैले पनि मेरो सुनिरहनुभएको छैन ।’ एकदमै न्यून संख्यामा केही मात्र सांसदले व्यक्तिगत पान नम्बर उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

निजी सचिवालयको रकम समेत आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका सांसददेखि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आयमै सबै रकम जोडिने हुनाले पछि थप कर तिर्नुपर्ने उनले बताए ।