तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको सम्झनामा बिहीवार देशभर जनयुद्ध दिवस मनाइँदैछ । तर जनयुद्धसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका पीडितले राजनीतिक नेतृत्वबाट आफूमाथि न्याय हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी हुँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई अहिलेको अवस्थासम्म पुर्‍याउन हजारौंले ज्यानको आहुति दिएपनि नेतृत्वले सबैलाई बिर्सिएको दैलेखको आठबीस नगरपालिका–६ का तेजबहादुर थापाले बताए ।

‘हजारौंले ज्यान दिए, हजारौं घाइते भए, हजारौं अपहरित भए, अझै कति जना त बेपत्ता नै छन् तर शक्तिशाली सरकार भने आफ्नै धुनमा हिँडिरहेको छ । नेताहरू सके आफू सांसद बनेका छन्, नसके समानुपातिक कोटाबाट भएपनि आफ्नी श्रीमतीलाई सांसद बनाउन भ्याएका छन् तर नेताहरूले पीडितलाई कुनै पनि वास्ता गरेनन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई किस्तामा केही रकम दिएर हाम्रो खुनको पारिश्रमिक दिए जस्तो सरकारले गर्‍यो । त्योबाहेक अहिले हामीलाई कुनै पनि सरकारले सम्झेको छैन ।’ राज्यले व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिनेहरूलाई नै भुल्न खोज्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

आठबीस नगरपालिका–६ का पैल्ह विश्वकर्मा २०५४ सालमा माओवादीमा ‘भूमिगत’ भएका थिए । समाजमा रहेको जातीय भेदभाव हटाउने, धनी र गरीबबीच भएको खाल्डो पुर्ने नेकपा माओवादीको नारालाई आत्मसाथ गर्दै उनी युद्धमा होमिए । उनकी पत्नी पदमा विकले भनिन्, ‘अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा प्लाटुन कमान्डरको रुपमा काम गरिरहेका बेला उहाँलाई गोली लाग्यो । त्यसपछि उहाँको उपचारको क्रम शुरू भयो । आर्थिक अवस्था न्यून भएका कारण ऋण खोजेर भएपनि भारतको विभिन्न स्थानमा उपचार गर्न हामीले लग्यौं । तर पनि उहाँलाई बचाउन सकिएन ।’

करीब ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा समेत पतिलाई बचाउन नसकेको पीडा पदमालाई छ । ‘२०७५ चैतमा उहाँले हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो,’ उनले भनिन् । उनका ४ छोराछोरी छन् ।

‘म दलित समुदायकी एक महिलाले कसरी आफ्ना ४ सन्तानलाई पालौं ? कसरी उनीहरूलाई लेखाउँ–पढाउँ ? श्रीमानले देश र जनताका लागि भन्दै ज्यान दिए तर अहिले उनैले जन्माएका सन्तान के खाउँ, के लाउँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ आँसु झार्दै उनले भनिन्, ‘एकचोटी मुख्यमन्त्री महेन्द्र्रबहादुर शाहीले २ छोराछोरीलाई सुर्खेतमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिएका थिए तर त्यो आश्वासनको बाटो हेर्दाहेर्दै म थाकिसकें ।’

‘हिजो जनवाद ल्याउँछौं, सबै समान हुन्छौं, हामीलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन । सबै साम्यवादी सरकारले हेर्छ भनेर उहाँले हामीलाई आश्वस्त तुल्याउनु हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उहाँले देखाएको आशा पूर्ण रुपमा निराशामा बदलिएको छ । कसलाई कहाँ के भन्नु ? पहुँच नहुनेका लागि यो संसार नै अन्धकार भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’

तत्कालीन जनयुद्ध सेनाका प्लाटुन कमान्डर टक्कबहादुर शाही ‘आजीवन’ छैठौं डिभिजनमा लामो समय बसे । एम्बुस थाप्दा उनलाई बमको छर्रा लाग्यो । अहिले उनको ढाड र कम्मर दुख्छ । उनी लामो समय एकै स्थानमा बस्न पनि सक्दैनन् । उनी अहिले वीरेन्द्रनगर–६ मा मोबाइल पसल सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् ।

झण्डावाल गाडीहरू लावालस्कर लागेर तलमाथि गइरहेको दिनहुँ देख्ने गर्छन् उनी । उनी वर्षमा कम्तिमा ४ पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न जान्छन् । उनको उपचार गर्न कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएपनि उनीसँग त्यत्रो पैसा नहुँदा समस्या भएको छ ।

‘हिजो हामी मुक्तिका लागि भोकै भएपनि लड्न खटियौं । हाम्रो त्यहीँ लडाइँका कारण आज यो व्यवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले यो व्यवस्था आएपनि हामीले देखेका सपना पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले हिजो अंगभंग भएका, अपाङ्गता भएका युवाहरू अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । कोही सडकमा आएका छन् । कोही मालिक भएका छन् । कमजोर हैसियत भएकाहरू हिजो आन्दोलनको बेला जहाँ थिए, त्योभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।’

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले वास्तविक रुपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको स्वीकार गरिन् । ‘उहाँहरूको उपचारका लागि आवश्यक पहल गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं तर सरकारले भने द्वन्द्वपीडित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागि केही बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि केही राहतका कार्यक्रम ल्याउने गरी हामी अघि बढेका छौं ।’