उच्च अदालत पाटनले  मोटरसाइकलमा भाडामा लिएर यात्रु बोक्ने पठाओ र टुटलजस्ता सेवालाई कानून बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले कानून बनाएर मात्र त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

अखिल नेपाल मजदूर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई गत २२ मंसिरमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्देशनमा विभागले भाडामा मोटरसाइकल नचलाउन सूचना प्रकाशित गरेको भएपनि उक्त सेवा बन्द भएको थिएन।

उच्च अदालत पाटनले अहिले सो सेवा सञ्चालन बन्द गर्न भनेको छैन। कानून बनाएर सञ्चालन गर्न भनेको छ।