प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति कटाक्ष गरे । ‘कम्युनिस्ट सरकार आयो भने रुन पनि पाइन्नँ’ भनेर चुनावताका देउवाले दिएका अभिव्यक्तिप्रति उनले व्यंग्य गरे ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादीको बिल्ला भिराएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएकामा उनको असन्तुष्टि झल्कियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले अपनाउँदै आएका केही सैद्धान्तिक मान्यताको व्याख्या र सरकारले गरेका उपलब्धिलाई केही होइन भनेर प्रचार गरिएका प्रसंगलाई तथ्यांकसहित प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे ।

सरकारले गरेका उपलब्धिलाई प्रतिपक्षले गलत प्रचार गरेर जनतामा भ्रम छरेको उनको दाबी छ । ओलीले कांग्रेसलाई आलोचना गर्ने तथा आफ्ना कमजोरी देखाएर उम्कने प्रयास गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दुई वर्षमा सत्ताकै सहयोगीजस्तो बन्न पुग्यो ।

एउटै पार्टीको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षबाट समेत अनुकूल स्थिति खडा भयो । संसद् र सडकमा बलियो प्रतिपक्षको सामना उनले गर्नु परेन । बरु, बेलाबखत सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका आफ्नै दलबाट झल्कन्थ्यो । त्यस्तो बेला प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई खोज्न ऊ बसेको प्रतिपक्षी बेन्चतिर हेर्नुपर्ने स्थिति खडा भयो ।

खासगरी भ्रष्टाचार र अनियमितता मुद्दामा कांग्रेसको भूमिका सदन र सडक दुवै मोर्चामा कमजोर देखियो । सरकारमाथि निगरानी बढाउन भनेर कांग्रेसले छाया सरकारसमेत बनायो तर छाया सरकार गठनमै सीमित भयो । कांग्रेसभित्रै सदन र सडकलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको आरोप देउवाले दुई वर्षदेखि नै खेप्दै आएका छन् । पार्टीबाहिर समेत यही विषयलाई लिएर उनको आलोचना जारी छ । नागरिक समाज र कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । देउवा समूहका नेताहरू त्यसको बचाउमा छन् । आरोपको प्रतिवाद गर्छन् तर कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले सडक र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तैपनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता देउवाको भूमिकामा भने यो दुई वर्ष कुनै बदलाव देखिएन । बाह्य जगत् र सामाजिक रूपमा उठ्ने टीकाटिप्पणी र प्रश्नले उनलाई छुँदैन तर यसको असर पार्टी संगठनमा भने परेको छ ।

सरकारका बेथिति, अनियमिततालाई लिएर सदनमा मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मासहित केही सीमिति सांसदहरूले सरकारविरुद्ध प्रश्न नउठाएका पनि होइनन् तर दलका नेताकै भूमिकाले उनीहरूलाई पनि खुम्च्याएको छ । संख्यात्मक रूपमा मात्रै कांग्रेस कमजोर भएर सदनमा प्रभावकारी नभएको तर्क मान्न कांग्रेस नेताहरू भने तयार छैनन् ।

‘संसदीय प्रणालीमा सदन प्रतिपक्षको हो, प्रतिपक्षले सदनलाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि दलको नेता प्रभावकारी बन्नुपर्ने रहेछ,’ सदनमा दुई वर्षका अनुभवबारे एक नेता भन्छन्, ‘शरीर, हातखुट्टा चलेर मात्रै नहुने, मुख्य त टाउको नै रहेछ । टाउको नचलेपछि त्यसले सही दिशा पक्डन सक्दोरहनेछ ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि दुई वर्षका मुद्दा के मात्रै थिएनन्, वाइडबडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्स, ३३ केजी सुन, संविधानका मर्मविपरीत धमाधम ल्याइएका विधेयकलगायत दर्जनौं मुद्दा छन् तर यी मुद्दामा प्रतिपक्षको मुख्य चासो बन्दैन । शनिबार संसद्कै भूमिका हेरौं, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सुनाइसकेपछि प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर चल्यो । देउवानिकट नेत्री चित्रलेखा यादवले सरकारका बेथितिमाथि प्रश्न गर्न सकिनन् । शुक्रबार राति घरमा एकछिन बिजुली बत्ती गएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ मागिन् । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

खासगरी कांग्रेस नेतृत्वमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनौठो मौनता छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकम किटानीसहित भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दा समेत कारबाहीका लागि कांग्रेसले सदन तताउन सकेन । सर्लाहीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कथित मुठभेडका नाममा कुमार पौडेलको हत्या र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर कांग्रेसले लामो समय सदन अवरुद्ध पार्‍यो । ललितानिवास प्रकरणमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा लगाइएको आरोपमा तीन दिन संसद् अवरुद्ध गरियो । आफ्ना पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र मातहतबाट हटाएको विरोधमा केही समयअघि संसद् अवरुद्ध पार्‍यो तर चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार किटान भएको वाइडबडी खरिद मुद्दामा कांग्रेसले सार्वजनिक खपतका लागि हल्का टीकाटिप्पणीमा मात्रै आफने भूमिका सीमित पार्‍यो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण, लिज अवधि ५ वर्ष बाँकी छँदै यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्षलाई नवीकरण दिएको विषयमा समेत कांग्रेसको प्रवृत्ति उस्तै देखियो । न त पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सडकमा उत्रन सके । बरु, पछिल्लो समय गच्छदारको बचाउमा उत्रे ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छँदा हालका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँगको भेटमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको प्रसंग कोट्याएका थिए । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डमा कांग्रेस नेतृत्वको मौनताले उनको भनाइ पुष्टि गर्छ । ‘जुन भ्रष्टाचारको काण्ड आउँछ, त्यसको जरो खोतल्दै जाँदा एउटा बूढानीलकण्ठसम्मै पुग्छ । त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्ष नै तैं चुप, मैं चुपको अवस्थामा देखिन्छन्,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘बरु, सरकारसँग कचपच नगरी दिएको भागबन्डा लिनेतिर नेतृत्व लागेको देखिन्छ ।’

विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा भइरहेका भागबन्डा त्यसका उदाहरण हुन् । द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणसँग जोडिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग भागबन्डाकै आधारमा गठन भए । त्यसपछि विश्वविद्यालयमा समेत भागबन्डा गरियो । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत रिक्त संवैधानिक निकायमा समेत सरकार–प्रतिपक्षबीच भागबन्डाको प्रयास भइरहेको छ । देउवाका तर्फबाट रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उपनेता सुवास नेम्बाङले भागबन्डा मिलाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

सरकारलाई नचिढाउने रणनीतिअन्तर्गत नै कांग्रेसले निर्विरोध सभामुख चयनका लागि अग्नि सापकोटालाई सहयोग गर्‍यो । उनीविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितहरू विरोधमा थिए । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सापकोटाको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन । दुई वर्षअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा पनि कांग्रेसको भूमिका यस्तै थियो । एक वर्षअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले मौन समर्थन जनायो । ‘दुई वर्ष सरकारले केही गरेन भनेर भन्नुभन्दा प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमाथि कति निगरानी राख्न सक्यो ? विपक्षीको भूमिका कस्तो निर्वाह गर्‍यो भन्ने प्रश्न अहम् हो,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘दुई वर्ष विपक्षीको समग्र भूमिका सरकारको सहयोगीजस्तो देखिन पुगेको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड विपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस कतै नचुकेको दाबी दोहोर्‍याउँछन् । ‘संसद्भित्र तोडफोड र अवरुद्ध गर्नुले मात्रै प्रभावकारिता नदेखिने’ उनको टिप्पणी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।