चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आम नेपालीको घरमा दशैंको चहलपहल शुरू भइसकेको थियो, तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको निवासमा दशा शुरू भयो ।
असोज १३ गते एउटा सनसनीपूर्ण समाचारले आम नेपालीको माथिङ्गल हल्लाइदियो । समाचार थियो– बहालवाला सभामुखले संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई बलात्कार प्रयास गरे ।
असोज १३ गतेको राति त्यो समाचारले सानोतिनो भूकम्पको जत्तिकै झड्का लागेको थियो ।
मध्यरातमा सभामुख महराको सचिवालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो– महरा तीनकुने जानुभएको छैन ।
असोज १४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सचिवालय बैठक बसेर सभामुख पदबाट राजीनामा गर्न महरालाई निर्देशन दियो ।
सचिवालय बैठक सकिएको केहीबेरपछि महराले ‘छानबिनमा सहयोग’ गर्नका लागि भन्दै राजीनामा दिए ।
राजीनामाको केही दिनपछि असोज १९ गते महाअष्टमीको दिन उनी बालुवाटारस्थित निवासबाट पक्राउ परे ।
महरा निवासमा सन्नाटा छायो ।
राजनीतिक प्रतिशोध थियो महरामाथि ?
देशको सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति परस्त्रीसँग अनैतिक सम्बन्धमा रहेको समाचार आएपछि केहीदिन महरा खलपात्रको रूपमा चित्रित भए ।
तर उनीमाथि आरोपित गर्ने रोशनी शाहीको पटक–पटक फेरिएको बोलीका कारण पछिल्लो समय महराविरुद्ध सहानुभूतिका स्वरहरू सुनिन थालेका थिए ।
के महरामाथि साँच्चिकै प्रतिशोध साँधिएको थियो त ? ‘अन्यथा रातारात डाँकालाई जस्तो पक्राउ गर्नुपर्ने र दशैंको बिदामा हतार–हतार अदालत लैजानुपर्ने कारण के थियो ?’ नेकपा पूर्वमाओवादी खेमाका एक केन्द्रीय सदस्य प्रश्न गर्छन् ।
महराको कानूनी लडाईंमा सहयोग गरेका अभिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ महरालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर फसाइएको दाबी गर्छन् ।
‘उहाँ (महरा)लाई ठूलो डिजाइनअनुसार फसाइएको थियो, राजनीतिक प्रतिशोधले फसाइएको भनेर मैले बहसमै भनेको थिएँ । मिसक्यारिज अफ जस्टिस भएको थियो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँलाई फसाउन देशभित्रबाट मात्र होइन, विदेशीको पनि हात थियो ।’
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकेकाले महराविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको उनका समर्थकको आरोप छ ।
महरा सोमवार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा पनि समर्थकले एमसीसीविरुद्ध नारा लगाएका थिए ।
राजनीतिमा पाउलान् पुनर्जीवन ?
सशस्त्र जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि महरा माओवादीभित्र ‘किङ कमरेड’ भनेर चिनिन्थे ।
तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट तीन पटकसम्म वार्ता टोलीमा परेका र कुशल वार्ताकारको छवी बनाएका महरा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि धेरै अवसर पाउने नेता थिए । पटक–पटक सञ्चार मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री बनेका महरा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेको समयमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेका थिए ।
बलात्कार प्रयासको मुद्दा लागेपछि महरा राजनीतिको शिखरबाट रसातलमा पुगे । सोमवार अदालतको आदेशपछि महरा निर्दोष सावित भएका छन् ।
कानूनीरूपमा निर्दोष प्रमाणित भएपछि पनि यस समयमा भएको सामाजिक र राजनीतिक क्षतिको परिपूरण कसरी हुन्छ ? पूर्व माओवादी खेमाका कार्यकर्ताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भएका तीनवटै आम निर्वाचनमा महरा विजयी भएका थिए । उनी २०४८ सालमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
अदालतबाट सफाइ पाएपछि सांसद पदमाथि लागेको ‘निलम्बन’ (सेवासुविधा रोक्का) फुकुवा भएको छ ।
वामपन्थी विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर महराले राजनीतिक चातुर्यता देखाउन सकेमा उनको राजनीतिक पुनर्जीवन सहज हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिक व्यक्तित्वमा यस्ता आरोह–अबरोह आउँछन्– जान्छन्, राजनीतिक नेताहरू फेरि अगाडि आउँछन् तर यसको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास कसरी भयो भन्ने रहन्छ । महरामाथि यस किसिमको मुद्दा लाग्नुमा सरकारी नेकपाभित्रको अत्यन्त तीव्र अन्तरविरोधले सहयोग पुग्यो भन्ने लाग्छ,’ महरा सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा उनको प्रेस सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका पिटरले सोमवार साँझ लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक चातुर्यता भएमा महराको राजनीतिक पुनरागमन हुनसक्छ । राष्ट्रियताप्रति बहकिने नेपाली समाजको चरित्रका कारण उनीप्रति सहानुभूति पनि बढेको छ ।’
सफाइ पाएपछि अदालत र डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका महरा कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट छनक मिलिसकेको छैन ।
विश्लेषक पिटर महराले तत्कालै राजनीतिक माइलेज लिन नसकेपनि भविष्यमा पुरानो साख फिर्ता ल्याउने सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारी नेकपाभित्रको पूर्वपार्टी गुट र व्यक्तिगत टसलका कारणले महराको राजनीतिक करिअर रिकभर हुन सक्दछ,’ पिटरको विश्लेषण छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...