कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कानून बनाउन लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कानून पारित भएपछि नागरिकता वा अन्य कागजातका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिइने बताए ।

‘अहिले हामीले व्यावसायिक कृषकलाई ७ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने भनेका छौं । व्यावसायिक कृषकका लागि व्याज अनुदान कार्यविधि पारित भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा परिपत्र गरेर हामी कर्णाली प्रदेशका सबै बैंकमा लागू गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका अलावा साना किसानलाई अर्थात् अति विपन्न लक्षित वर्गका किसानलाई विशेष अनुदान दिने र प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । यो कर्णालीको कृषिमा क्रान्ति नै हो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न निर्णय समेत गरेको उनले बताइन् । ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका–५ कालिकोट निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरुप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’