पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको कर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पार्दैन – अर्थ मन्त्रालय
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर पुनरावलोकनले उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपार्ने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।

करको दर पुनरावलोकनका कारण निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धनको पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यही फागनु १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको थियो । पूर्वाधार करको दर पुनरावलोकन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रु १० पुर्‍याइएको हो ।

नेकपाभित्रको विवाद : ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा ओलीइतर नेताहरू

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीइतरका नेताले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

बुधवार बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई केही समयपछि खाली हुन गइरहेको राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । बुधवार शुरू भएको विवादको औपचारिक समाधान नेताहरूले शुक्रवारसम्म निकाल्न सकेका छैनन् ।

सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एक घण्टामै चुनौती दिएका थिए । उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेर हाल अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्याउने र गौतमलाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न नसकिने बताएपछि नेकपाभित्र भूईंचालो गएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सोही ढिपीका कारण उनी सचिवालयमा नितान्त एक्लो बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबाट साथ पाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि पछिल्लो समयमा उनले ओलीको साथ छोडेका छन् ।

शुक्रवार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको छलफलले ओलीको आगामी कदम हेरेर मात्र अघि बढ्ने रणनीति तय गर्यो ।

‘पार्टीले उपाध्यक्ष कमरेडलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ भेलामा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँसँग पार्टीको निर्णय नमान्ने छुट छैन । हामी निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा छौं ।’

शुक्रवार बिहान भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउन वरिष्ठ नेता नेपाल अपराह्न बालुवाटार पुगे । करीब डेढ घण्टा बालुवाटारमा बिताएका नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच यही सेरोफेरोमा रहेर छलफल चलेको थियो ।

स्रोतका अनुसार नेता नेपालले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेर जाने परिस्थिति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए ।

नेपालसँगै बालुवाटारमा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि पुगेका थिए । तर उनीहरू सचिवालय बैठकको निर्णयका सम्बन्धमा कुरा गर्न नभई मन्त्रालयगत विषयमा छालफल गर्न बालुवाटार पुगेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।  

सचिवालय सदस्यहरूको निरन्तरको दबाब र निकटस्थहरूको सुझावपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयविपरित खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्ने अडानबाट पछि हट्ने संकेत भने देखाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य नभएको बताए । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा पार्टीको व्हिप नलाग्ने भट्टराईको तर्क थियो ।

बिहानै केही नेताहरूसँग छलफल गरेर चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको एक प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।’

उनले केही दिनमै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने जिकिर गरे । प्रचण्ड केही घण्टापछि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेतिर पुगेर आराम गरिरहेका छन् ।  

प्रचण्ड केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्यो भने सुकुटे पुगिहाल्ने गर्छन् ।  शुक्रवारको उनको सुकुटे यात्रालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

बिहीवार वागमती प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिन आयोजना गरिएको भेलामा ओली, प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, पोखरेल लगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । तर सम्बोधनमा कसैले पनि नेकपाको पछिल्लो विवादबारे मुख खोलेनन् ।

मिश्रविरुद्धको मुद्दामा बाँस्कोटाले मुछे प्रचण्डको नाम, ७ पेजको आरोपपत्रमा २ ठाउँमा उल्लेख !

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ७० करोड कमिसन डिल गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटा न्यायका लागि भन्दै अदालको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । बाँस्कोटाले अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनीका एजेन्ट भनिएका विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

'प्रतिवादीले विद्युतीय तथा अन्य आमसञ्चारका माध्यमहरूबाट झूटा लाञ्छना लगाई गाली–बेइज्जती गरेको र प्रतिवादीबाट भएको कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीत भएको हुँदा सोही ऐनको २९३(२), दफा ३०५(३) तथा ३०७(१) एवं कानूनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी सोही उपदफा २ बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति भराई प्रस्तुत मुद्दा दायरीदेखि अन्तिम हुँदासम्मको मुद्दा गर्दा लागेको खर्च समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ,' बाँस्कोटाका तर्फबाट वारेस राजेन्द्र बोगटीले शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

प्रहरी डीआईजीका २२ सिटका लागि ३४ एसएसपीबीच भिडन्त

बिहीवार साँझ नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेका ३ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सिफारिस भएसँगै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि दौडधूप शुरू भएको छ ।

बिहीवारको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजी तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एआईजीको ३ सिटका लागि तारणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय, शैलेश थापा क्षेत्री, हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की, निरज शाही र विश्वराज पोखरेलसहित ७ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा थिए तर लम्साल थापा क्षेत्री र पाल एआईजी बढुवामा सिफारिस भएका छन् ।

चर्चामा रहेका महानगरीय प्रहरी कार्यलयका प्रमुख विश्वराज पोखरेल भने हालको बढुवामा एआईजीमा अटाएनन् ।

को–को छन् डीआईजीका प्रतिस्पर्धी ?

२२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको लागि ३४ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा छन् । एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कणेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह ९८ ब्याचका १० जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् । १०१ औं ब्याचका उत्तमराज सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक बढुवाका दाबेदार छन् ।

२०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापा, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार विसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला, डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१)(ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् । नियम ३० उपनियम (२)(१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत २, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बढुवा गर्छ ।

‘न्याय’ खोज्दै अदालत पुगे गोकुल बाँस्कोटा, विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा न्याय खोज्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका छन् ।

सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको अडियोमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै बाँस्कोटा शुक्रवार दिउँसो अदालत पुगेका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बाँस्कोटाले भने, ‘न्यायका लागि अदालत पुगेको छु । मविरुद्ध लाञ्छना लगाउनेहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छु ।’

बाँस्कोटाले अडियोमा बोल्ने अर्काे पक्ष विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् ।

प्रेस खरिदका क्रममा कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । बिहीवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बाँस्कोटाले घुस मागेको प्रमाणित नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

व्यवसायीको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीलाई हटाउन लागेको भन्ने आरोपमा प्रचण्डले खोले मुख

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले व्यवसायीहरूको प्रभावमा आएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउने कुरा कुप्रचार रहेको बताएका छन् ।

आफ्नो गृहजिल्ला चितवनमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कसैले आफ्नो व्यवसायीहरूसँग कहीं उठबस भएको प्रमाणित गरिदिए बधाइ दिने बताए ।

'व्यवसायीसँग मैले कहीं बैठक बसेको छैन, मिडियामा जे प्रचार भएको छ, त्यो एकदम कपोलकल्पित छ,' प्रचण्डले भने, 'मैले कुनै व्यवसायीसँग बसेको, डिनर गरेको कसैले प्रमाणित गरिदिए म त्यसलाई बधाइ  भन्दिन्छु ।'

केही दिनअघि बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय विपरित खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने ढिपी कसेपछि पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले व्यवसायीको प्रभावमा आएर अर्थमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय प्रचण्डलगायत अन्य केही नेताहरूले गरेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा किन लैजानुपर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रचण्डले भने, 'हराएकालाई मैले धेरै अगाडि ल्याएर केके गरें भन्ने तपाईले देख्नुभएको छ । संसारमा हारेका मान्छे पनि अगाडि आएका धेरै उदाहरण छन् । हार्ने कारणहरू पनि धेरै हुन्छन् ।'

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा प्रचण्डले भने, 'तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभामा लैजाने एउटा सीट जुन छ, त्यसमा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार गौतमलाई पठाउने सुझाव दिएको छ । आधिकारिक निर्णय भएको हो, र सर्वसम्मत ढंगबाट भएको हो, प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ ।'

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ : प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गृहजिल्ला चितवनमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

'तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभामा लैजाने एउटा सीट जुन छ, त्यसमा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार गौतमलाई पठाउने सुझाव दिएको छ,' प्रचण्डले भने, 'आधिकारिक निर्णय भएको हो, र सर्वसम्मत ढंगबाट भएको हो, प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ ।'

युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइराख्न अहिले नै राष्ट्रिय सभामा लैजानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको प्रचण्डले बताए ।

'अर्थमन्त्री हुनका लागि राष्ट्रिय सभामा जानैपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा नगएपनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन,' प्रचण्डले थपे ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्ने कुरा आफूले कल्पना समेत नगरेको प्रचण्डले बताए ।

'प्रधानमन्त्रीले (वामदेवलाई) सिफारिश नगर्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । उहाँले गर्नुहुन्छ, मैले त्यत्ति बुझेको हो । गर्नुभएन भने के भन्नेतिर म अहिले जान चाहन्न,' प्रचण्डले थपे, 'मलाई विश्वास छ, उहाँले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वसम्मत ढंगबाट गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नुहुन्न ।'