२०७४ साल वैशाखबाट नेपालको राजनीतिमा 'वैकल्पिक धार'का रूपमा अस्तित्वमा आएको पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले आफूलाई 'पश्चगामी'को कित्तामा उभ्याएको छ । 

फागुन १७ गते लुम्बिनी घोषणापत्रको रूपमा जारी गरिएको साझा पार्टीको दस्तावेजमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका लागि जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएपछि मिश्रलाई 'दरबारीया' राजनीति गरेको आरोप लागेको हो ।

'नेपालको हकमा बढ्दो रूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ । तर यी दुई विषय कसरी बढ्दो रूपमा विवादित बने भन्ने कुराको व्याख्या भने घोषणापत्रमा छैन । 

यद्यपि जनमतसंग्रहलाई साझा पार्टीले विशिष्ट लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति भनेर उल्लेख गरेको छ । तर जनआन्दोलले स्थापित गरेर संविधानमै अंकित गरेका प्रावधानहरूमा पुनः जनमतसंग्रह हुनुपर्ने राजनीतिक माग राख्नु भनेको जनआन्दोलनको विशिष्ठतामाथि आक्रमणका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न शुरू भएको छ । 

अहिले कुनै सन्दर्भविना नै धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको घुमाउरो पारामा किन विरोध गर्नुपर्‍यो त ? यसको ठोस र मूर्त जवाफ साझा पार्टीका नेताहरूसँग छैन । बरू उनीहरूले ७ वटै प्रदेशका नेता कार्यकर्तारूले यो विषय छिनोफानो गर्नुपर्‍यो, यसबारेमा जनताले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहियो भनेपछि भेलामा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयले प्रवेश पाएको बताउँछन् । 

साझा पार्टीका एक नेताले भने, 'हामीले पार्टीको स्थापनापछि तीनवटा चुनाव बेहोर्‍यौं, जहाँ–जहाँ गयौं, त्यहाँ मतदाताहरूले यी प्रश्नहरू उठाए । हाम्रो पार्टीको ग्रास रुटबाटै यस्ता प्रश्नहरू आउन थाले । त्यसपछि हामीले दुईवटा विषयमा उल्लेख गर्न बाध्य भएका हौं ।'

उनले धर्म र संघीयताका बारेमा योभन्दा अझ कठोर आवाज उठेको खुलासा गरे । 'हिन्दू धर्मकै पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठे, संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने विचार पनि उठेका थिए,' ती नेताले भने, 'तर तत्कालै एक्स्ट्रिम निर्णय गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले लोकतन्त्रले जनतालाई नै सुनिश्चित गरेर दिएको अधिकार जनमतसंग्रहको माध्यमबाट यी फैसलाहरू हुनुपर्छ भनेर अघि बढ्यौं ।'

जनमतसंग्रहको घोषणा, कति संवैधानिक ? 

संविधानको धारा ४ मा भनिएको छ, 'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।'

यसबाट नेपाल संविधानतः धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेकोमा कुनै अस्पष्टता छैन । धारा ४ मा उल्लेख भएका कुनै पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नु भनेको संविधानविपरीत हुने कुरामा द्विविधा भएन । 

तर संविधानको धारा २७५ मा जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्थाले के भन्छ त ? त्यो हेरौं । 'राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्‌मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।'

यो धाराले दुईवटा कुरा स्पष्ट पारेको छ । पहिलो कुरा त जनमतसंग्रह हुनुपर्ने विषय राष्ट्रिय महत्त्वको हुनुपर्‍यो । दोस्रो चाहिँ संघीय संसद्‍मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइको बहुमतले पारित गर्नुपर्‍यो ।

कतिपय संविधानविद् संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा निर्णयमा पुग्नु कठिन विषय भएको बताउँछन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'यी दुईवटा विषय कठिन विषय हुन्, तर राजनीतिक मुद्दा त हो नि !' 
उनले २०६२/६३को आन्दोलनमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको बताए । 'संविधानले जनमतसंग्रहबाट यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने अधिकार दिएको छ, तर त्यसका लागि संसद्को दुईतिहाइ चाहिन्छ । यो विषय कठिन छ, तर राजनीतिक मुद्दा भने हो,' आचार्यले भने । 

संविधान संशोधनबाट पनि उल्लेखित प्रावधानहरू हटाउन मिल्छ । धारा २७४ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ । अन्य विषय भने संघीय संसद्को दुईतिहाइले संशोधन गर्न सक्छ । 

मिश्रको परिवर्तनविरोधी रुझान् !

साझामाथि उठेको पछिल्लो प्रश्न हो - संविधान संशोधन गर्न पनि दुईतिहाइ चाहिने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय लिन पनि संसद्‍मा दुईतिहाइ नै चाहिने व्यवस्था भएपछि साझा जनमतसंग्रहमै जानुपर्ने कारण के रहेछ ?  

यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो साझाले तत्कालै संसद्‍मा धेरै अंकगणित प्राप्त गरेर आउने सम्भावना शून्यप्राय: देखेको हुनुपर्छ । आउने २/४ वटा आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने अवस्था साझाले देखेको छैन । त्यसैकारणले राजनीतिमा टिकिरहन जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका उपलब्धिविपरीतका रुझान राख्ने असन्तुष्ट जनमतलाई प्रभाव पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

साझालाई निश्चित वैचारिक राजनीतिक दर्शन नभएको पार्टी भन्ने आरोप स्थापनाकालदेखि नै लाग्ने गरेको हो । त्यसमाथि २०६३ सालपछि भएको व्यवस्था परिवर्तनमा साझाको स्पष्ट धारणा पटक-पटक मागिने गरेको छ । संयोजक मिश्र र प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले यसबारेमा धेरैपटक सञ्चार माध्यममार्फत प्रस्ट पारे, तर प्रश्न उठ्न छाडेन । 

'साझाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर पनि चिनाइरहनु पर्ने एउटा बाध्यता छ,' कुनैबेला सँगै रहेको विवेकशील दलका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, '२०६३ पछि प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूका सन्दर्भमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले अनुसरण गरेको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदा वैकल्पिक शक्ति हुनुको औचित्य नरहने डरले 'लोकतान्त्रिक अभ्यास'को लेपनमा जनमतसंग्रहको माग गरिएको हुन सक्छ ।'

साझामाथि 'दरबारीया'को आरोप लाग्ने अर्को कारण छ । संयोजक मिश्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएका राजनीतिक एजेण्डाप्रति पहिल्यैदेखि अनुदार देखिन्थे । उनले बेलायतमै काम गर्दा पनि छद्म नामबाट नेपाली सञ्चारमाध्यममा विभिन्न आलेख लेखेर परिवर्तनप्रतिको कुण्ठा व्यक्त गर्ने गर्दथे । लुम्बिनी घोषणापत्रले मिश्रको आन्तरिक चाहना सतहमा प्रकट गरिदिएको छ । 

दक्षिणपन्थी पथभ्रष्टता !

समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डम्बर खतिवडाले लोकतन्त्रमा जनमतसंग्रहको माग गर्नु जायज भएपनि साझाको नियत प्रष्ट नभएको टिप्पणी गरे । 

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै खतिवडाले भने, 'उहाँको नियत के हो त्यो बिल्कुलै प्रस्ट भएन । एकात्मक हिन्दूराष्ट्र हुनु भनेको उल्टो बाटो हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्ति पनि भन्न नछाड्ने, बाटो चाहिँ उल्टो तय गर्ने ? यो बुझ्नै नसकिने चरित्र उहाँहरूले किन अंगाल्नुभयो कुन्नि ?'

संयोजक मिश्रले नेपाली राजनीतिमा 'मोडरेट कन्जरभेटिभ' पार्टीको स्पेस देखेको हुनसक्ने खतिवडाको विश्लेषण छ । 'रविन्द्रजीले जे भन्नुहुन्छ, उहाँको पार्टीको स्ट्रक्चर त्यही हुने खालको देखिएको छ,' खतिवडाले भने, 'केही दिनअघि साझाले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा म पनि पुगेको थिएँ, त्यहाँ आउने अधिकांश बुद्धिजीवीले रविन्द्रजीलाई 'मोडरेट कन्जरभेटिभ' पार्टी बनाउन सुझाव दिए । त्यही भएर उहाँहरूले यस्तो निर्णय लिनुभएको हुन सक्छ ।' 

खतिवडाले नेपालमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पार्टी दुवै भएको तर अनुदारवादी (कन्जरभेटिभ) पार्टी नभएको हुँदा साझाले त्यो ठाउँमा आफ्नो भविष्य देखेको हुन सक्ने बताए । 

'रविन्द्रजीले राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि नै पारदर्शिता, निष्पक्षता, तटस्थता र योग्यता भन्ने विन्दुहरूमा लेख लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो,' खतिवडाले भने, 'ती राजनीतिक दर्शन थिएनन्, ती सुशासनका सामान्य नियम थिए । उहाँले त्यसैलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाइदिनुभयो । मुमाराम खनाल, सूर्यराज सरजस्ता विद्वानहरू चुप बसे । राजनीतिक सिद्धान्तका बारेमा हुनुपर्ने छलफल पर्याप्त भएन ।'

बेमौसममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाएकाले साझा पार्टी दक्षिणपन्थी पथभ्रष्टता 'राइटिस्ट डेभिएसन'मा हिँडेको प्रस्ट भएको खतिवडाले बताए ।

स्वागत छ - राप्रपा 

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ साझाको घोषणापत्र स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'जनताको आवाजलाई उहाँले संगठित गर्नुभएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।'

उनले समान धारणा भएका पार्टीहरूबीच कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने राप्रपाको नीति भएकाले आगामी दिनमा साझासँग मिलेर अघि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । 

'अहिल्यै एकता या कार्यगत एकता गरेर अघि जाने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक धरातल प्रस्ट पार्नुभएको छ, भावि दिनमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ ।' 

कमल थापासँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन – परियार 

साझा पार्टीका सामाजिक न्याय तथा समावेशिता विभाग प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियार आफूहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्न नभनेको प्रस्ट्याउँछन् ।

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै परियारले भने, 'हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर भनेर भनेका छैनौं, तर धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा भेलामा चर्को मतान्तर भएकाले हामीले त्यसलाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासबाट किनारा लगाउने निर्णयमा पुगेका हौं ।'

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने धारणा आफूहरूले राखेको परियारको भनाइ छ । 

'हामीलाई यही गणतन्त्रले आफूले जनमतसंग्रहको कुरा उठाउने अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'म आफैं प्रजातन्त्र सेनानीको छोरा हुँ, शहीद परिवारको सदस्य हुँ, म अलोकतान्त्रिक कसरी बन्न सक्छु ?'

लुम्बिनी घोषणापत्रमा समावेश जनमतसंग्रहसम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा उनले कमल थापा (राप्रपा अध्यक्ष) सँग गोरु बेचेको साइनो पनि नभएको बताए ।

'कमल थापासँग गोरु बेचेको पनि साइनो छैन,' परियारले भने, 'उहाँहरूले जनमतसंग्रहमार्फत मरेको राजतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउने आइडिया लगाउनुभएको छ । हामीले चाहिँ संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा ठूलो खिन्नता, अन्योलता हुँदाहुँदै जनताले कारण नै खोज्न नपाइरहेको बेलामा यसको निरुपण गर्नुपर्ने कोणबाट समाधान दिन खोजेका हौँ । यसको समाधान चानचुने हिसाबले सम्भव नभएकैले हामीले जनमतसंग्रहको माग गरेका हौँ ।'