नुन, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ती वस्तुको अभाव नभएको प्रष्ट पारेको छ। 

कर्पोरेशनले करिब १० महिनासम्म नेपालको माग धान्न सक्ने गरी ती वस्तुको मौज्दात रहेको जनाएको हो। उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको कर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख व्रजेशकुमार झाले करिब १० महिनालाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको जानकारी दिए्। कर्पोरेशनसँग एक लाख ५८ हजार ५०० मेट्रिक टन नुन मौज्दात छ।  

‘नेपालको १० महिनाको माग धान्ने नुन कर्पोरेशनसँग मौज्दात रहेको छ,’ उनले भने, ‘नुनको कुनै अभाव छैन।’ अहिले नेपाली बजारमा मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुँदै आएको छ। नुनको आयातमा कुनै व्यवधान नभएको पनि कर्पोरेशनले जनाएको छ। 

गरी कर्पोरेशनले चिनीको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै अनावश्यक भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । कर्पोरेशनसँग करिब पाँच महिनालाई पुग्ने १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको विभागीय प्रमुख झाले बताए। हाल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा रहेको छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयातका क्रममा स्थलमार्गमा रहेको छ । 

नेपालका चिनी उद्योगसँग एक लाख एक हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब तीन महिनाको माग धान्ने गरी देशभर २५ हजार ६६९ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको जनाएको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा चार हजार १६ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले फागुन दोस्रो सातासम्म १९ हजार ५२२ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको छ । 

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै ती सामग्रीको अनावश्यक भण्डारण नगर्न र नआत्तिन सम्पूर्ण उपभोक्तामा पुनः आग्रह गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले शुक्रबार त्यस्ता वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । अत्यावश्यक औषधि तथा दैनिक उपभोगका अन्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गर्ने तथा मुनाफा कमाउने ढङ्गले बजारलाई प्रभावित पार्नेविरुद्ध सरकारले कठोररूपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले त्यस्ता वस्तुको कारोवार गर्ने व्यवसायीसँग दैनिक छलफल गर्दै आइरहेको छ । सबै उद्यमी–व्यवसायीले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने र अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।