कोभिड १९ को संक्रमणको त्रासले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू खुला ठाउँमा बैठक बस्न थालेका छन् ।

बैठक बस्ने हल साँघुरो भएको तर तीन फीट सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू खुला ठाउँमा बैठक बस्न थालेका हुन् ।

बिहीवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव तथा मन्त्रीउपस्थित बैठक मुख्यमन्त्री कार्यालयको कम्पाउण्डमा बसेको छ ।  बैठकमा मास्क भने अनिवार्य गरिएको छ ।

‘बैठकमा हरेक कुर्सी कम्तिमा पनि तीन फिटको दुरीमा राखेका छौं,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘कोरोनाबाट बच्न सकेसम्म प्रयास जारी राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा यसरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।’

उनले थोरै सहभागी हुने बैठक वा मन्त्रीपरिषदको बैठक भने बैठक कक्षमा नै बस्ने गरेको पुष्टि गरे । ‘कोरोनाबाट जोगिनका लागि भइरहेको उपाय र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा मुख्यमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘कोरोना भाईरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत हालसम्म भएका कामको समीक्षा तथा आगामी रणनीति तय गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा माननीय मन्त्रीज्यूहरु, सचिवज्यूहरुको संयुक्त बैठक बसेको छ।’

के के भए निर्णय ?

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न हालसम्म भएका तयारी, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा केही निर्णय गरिएको बताए ।

‘अहिलेसम्मको अवस्थाबारेमा जानकारी गराउने कुरा भएको छ । कोरोना जाँचमा सबैभन्दा ठूलो तनाव भारतबाट आउनेहरुको हो ।उनीहरुलाई जाँच गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय भएको छ । अलपत्रमा परेकालाई जाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ । विपद कोषको खाता खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । खातामा सहयोग गर्नकालागि सहयोग गर्न चाहनेहरुलाई अपिल गर्ने कुरा भएको छ । सहयोग गर्नेहरुले नगद वा सामान सहयोग गर्नकालागि अपिल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

उनले कोरोनाबाट बच्न सबैलाई अपिल जारी गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामाग्री पीपीई खरिद गर्ने, संघीय सरकारसँग माग गर्ने र खरिद पनि गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।

सरकारका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई परिचालन गर्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्ने, उपचारलगायतका स्वास्थ्यका काम सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले, सुरक्षा लगायतको परिचालन गर्ने काम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, क्वारेन्टाइनको अनुगमन तथा व्यवस्थापन कृषिमन्त्री विमला केसीले गर्ने, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ति उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले गर्ने कार्यविभाजन भएको ज्वालाले बताए ।