विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने या विद्यार्थीको नयाँ भर्नामा मिनाहा गरी विद्यार्थीको एक महिनाको मासिक शिक्षण शुल्क छुट गर्ने उपायबारे सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई सुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरस पीडितलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्दै निजी विद्यालयले एक महिनाको विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क छुट गर्नुपर्ने निर्णय दिएसँगै कार्यान्वयनका लागि सो उपाय सुझाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्यार्थीको आवास शुल्क भने फिर्ता गर्नुपर्ने छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको एक महिनाको शिक्षण शुल्क छुट सम्बन्धी सरकारको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँदै निजी शैक्षिक संस्थालाई यसको कार्यान्वयनमा जुट्न आह्वान गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्माले चैत महिनाको शुल्क नलिएका विद्यालयले शुल्क नलिने, शुल्क लिएका विद्यालयले शुल्क फिर्ता या नयाँ भर्नामा मिलाएर भए पनि अभिभावकलाई राहत दिनुपर्ने बताए। निजी विद्यालयले चैत ५ गतेभित्र विद्यार्थीको अन्तिम वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरे पनि नतिजा प्रकाशन गरेका छैनन् ।

सरकारको लकडाउन खुलेलगत्तै निजी विद्यालयका सञ्चालक यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने उनलेविश्वास व्यक्त गरे । विद्यालयपिच्छे फरक समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक हिसाबले समाधान खोज्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयको कार्यान्वयन विद्यालय तहबाटै हुने र यसको सहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने उनले स्पष्ट गरे ।

सरकारको यो निर्णयप्रति अभिभावकले खुसी व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके हजारौँ अभिभावकलाई राहत हुने बताए। विगतमा यसखालका निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्याबाट अभिभावक पीडित भएको स्मरण गर्दै यस पटक अभिभावकले राहत पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। लकडाउन खुलेपछि सरोकारवालासितको छलफलपछि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बाटो खुल्ने उनले उल्लेख गरे ।

विद्यार्थीको मासिक शिक्षक शुल्क शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, घरबहाल र बैङ्कको मासिक ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी विद्यालय भएकाले निजी विद्यालयको संरक्षणका लागि समेत सरकारले कुनै न कुनै तहबाट सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने बैङ्कको ब्याज असारसम्म सार्दा केही सहज अनुभव गरिएको प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले बताए। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।