कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवा विभाग दुवैले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । त्यसका लागि सेनाले ५ मुलुक छनोट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ भने विभागले दोस्रोपटक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तत्काल खरिदको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

द्रुत परीक्षणका लागि चाहिने मेडिकल सामग्रीहरु फाइल फोटो : रोयटर्स

चौतर्फी विवादपछि विभागले ओम्नी समूहसँग करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) खरिद प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको पनि आलोचना भएपछि विभागलाई समेत खरिदको जिम्मेवारी दिइएको थियो। विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा विशेष परिस्थितिमा पीपीईलगायत २३ अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सामान आपूर्ति गर्न चाहने सप्लायर्सहरूले लगत इस्टिमेट र दरअनुसारको कुल लागत रकमको साढे २ प्रतिशत रकम धरौटीबापत जम्मा गर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले मंगलबार र बुधबार सूचना निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ‘यो पहिला रद्द भएको प्रक्रियाकै निरन्तरता हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही भिन्न प्रक्रियाबाट अबको खरिद हुनेछ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अत्यावश्यक केही सामान खरिद गर्न लागिएको बताए। ‘भोलि कुनै पनि बेला आवश्यक पर्न सक्ने केही सामग्री जस्तै रिएजेन्ट, पीपीईहरू केही मात्रामा खरिद गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो ज्ञानमा भएसम्म अहिले विभागले अत्यावश्यक सामग्रीको पनि करिब १५ प्रतिशत मात्रै खरिद गर्न लागेको हो। बाँकी सेनाले नै खरिद गर्ने हो।’

विभाग स्रोतका अनुसार विशेष परिस्थितिकै व्यवस्थाअनुसार खरिद गर्ने भनिए पनि यसपल्ट सप्लायर कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। ‘जति चाहिने भनिएको हो, त्यसको तुलनामा यसपटक सीमित सामान मात्रै खरिद गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हिजो मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले यसपालि प्रतिस्पर्धा गराउने निर्देशन आएको छ।’

सेनाले जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा केही समय ढिलो हुने भएकाले आवश्यकता परेका बेला खाँचो नहोस् भनेर विभागले खरिद गर्न लागेको प्रवक्ता देवकोटाले जनाए। ‘भोलि खाँचो नै पर्‍यो भने त के गर्ने? जीटूजी भनेको आजको भोलि नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्कै म्यान्डेटअनुसार आवश्यक सामग्रीको जोहो भइरहेको हो।’

जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सेनाले परराष्ट्रमार्फत् चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र इजरायललाई पत्र पठाएको छ। यसअघि सेनाले नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतावासका सैनिक सहचरी र नेपालको विदेशस्थित दूतावासमा रहेका आफ्ना सैनिक सहचरीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्धताबारे जानकारी लिएको थियो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले नेपालको आवश्यकता र ती मुलुकमा पाइने स्वास्थ्य सामग्री हेरेर पत्र पठाइएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए। सेनाले कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको सूचीका आधारमा औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विभागले बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक गरेको बोलपत्रअनुसारको खरिदको अधिकतम लागत मूल्य करिब ४५ करोड रुपैयाँ छ। मंगलबारको सूचनाअनुसार पीपीईलगायत सामानको अधिकतम लागत मूल्य ३५ करोड ३९ रुपैयाँ छ भने बुधबारका दुई सूचनाको अधिकतम मूल्य १० करोड रुपैयाँ छ। सूचनामा उल्लिखित विविध सामग्रीको लागत मूल्य ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ। ल्याबसम्बन्धी सामानको अधिकतम मूल्य ५ करोड ४० लाख छ।

विभागका अधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धाको परिस्थिति नबनेमा र वार्ताबाट मोलमोलाइ टुंग्याउनुपर्ने भए एक तहबाट माथि निर्णय गराउनुपर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ।

बोलपत्रको विवरणबारे अध्ययन गरेका अनि कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका केही सप्लायर्सको दाबीअनुसार यसपटक सरकारले तोकेको लागत अनुमानभन्दा कम मात्रै सप्लायर्सले प्रस्ताव पेस गर्ने मनस्थितिमा छन्।

‘त्यतिबेला पनि विभागले तयार पारेको लगत इस्टिमेटभन्दा करिब २० प्रतिशत कममा ओम्नीले सामान ल्यायो भनेका छन्,’ एक सप्लायरले भने, ‘हामीले त्यो भन्दा कममै आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ।’ तर त्यसका लागि आपूर्तिमा सरकारले कत्तिको सहजीकरण गर्छ भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।