स्थानीय मंगलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा ४० भन्दा बढी  न्यूनदृष्टियुक्त बालबालिका एवं किशोरकिशोरी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

विद्यालयमा अहिले १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत न्यूनदृष्टियुक्त विद्यार्थीको संस्थागत अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बाँके नेत्रहीन संघले लिएको छ । संघले ती विद्यार्थीका लागि शिक्षा, सीप विकास तालीम र रोजगारी दिलाउने र उनीहरूको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । 

संघका सदस्य सोही विद्यालयका न्यूनदृष्टियुक्त शिक्षक भोला त्रिपाठी भन्छन्, ‘संघले विभिन्न निकायसंँगको सहकार्यमा  न्यूनदृष्टियुक्तहरूको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।’ विद्यालयमा अध्ययनरत  न्यूनदृष्टियुक्तको अध्ययन निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, बाँकेले मिलाएको छ ।  राज्यका तर्फबाट निःशुल्क शिक्षादीक्षा, सीपमूलक तालिम एवम् रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि जिल्लाका  न्यूनदृष्टियुक्तलाई आफ्नो जीवन सहज ढंगबाट अगाडि बढाउन अवसर मिलेको छ । 

मंगल माविमा  न्यूनदृष्टियुक्तका लागि अलग अध्यापन गराइँदैन, सद्दे आँखा हुनेसंँग राखेर पढाउने गरिएको छ । ‘यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामी सबै एउटै हौँ भन्ने भावनाको विकास गराउनु नै हो’, शिक्षक त्रिपाठीको भनाइ छ । 

‘बाहिरी आँखाले नदेखे पनि  न्यूनदृष्टियुक्तसँग भित्री क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरूले अवसर पाए कुनै कुरामा पनि पछि पर्दैनन् । यहाँका  न्यूनदृष्टियुक्तहरू शिक्षकदेखि अधिकृतसम्मका पदमा काम गरिरहेका छन् । ‘उनीहरूलाई क्षमता अनुसारको रोजगारी दिनुपर्छ । अवसर पाए भने  न्यूनदृष्टियुक्तहरूले पनि धेरै ठूलाठूला काम गर्न सक्छन्’, अर्का न्यूनदृष्टियुक्त शिक्षक भावुकजङ्ग थापाको ठम्याइ छ । शिक्षक थापाले नेपालगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टियुक्त बालबालिकालाई अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ । 

स्नातह थापा  नेत्रहीन संघको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बाँकेमा झण्डै पाँच हजार अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । तीमध्ये न्यूनदृष्टियुक्त झण्डै २०० छन् । 

मंगलप्रसाद माविमा अध्ययरत ती विद्यार्थीलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा शाखाले सघाउँदै आएको छ । शिक्षा शाखाले पाठ्यपुस्तक, जिन्सी सामानलगायत छात्रवृत्ति एवम् भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ‘विद्यार्थीको आवश्यकता र संघले माग गरेअनुसार सक्दो सहयोग हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छाैं’, शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले भने। सचिव भावुकजङ्ग थापा भन्छन्, ‘कानूनतः राज्यले हामीलाई अन्य नागरिकसरह नै अधिकार दिएको छ, सहयोग गरेको छ तर न्यूनदृष्टियुक्तप्रतिको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा भने  अझै चुकेको छ ।’ 

 राजनीतिमा पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चुकेको उनको आरोप छ । ‘सरकारी कामकाज अझै  न्यूनदृष्टियुक्तमैत्री हुन सकेको छैन । शहरदेखि विकटसम्मका न्यूनदृष्टियुक्तको खोजी गरेर तिनको जीवनलाई सहज बनाउन राज्यको पर्याप्त ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन ।’  नीरज गौतम,रासस