गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खाद्य आपूर्ति सहज तथा राहत वितरणलाई सहज, छिटो र छरितो बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

संकटका बेला सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमार्फत सहज तथा छिटो र छरितो बनाउन सोमवारदेखि विद्युतीय पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण घटेका घटनाहरुको नियमित सूचना संकलन र विश्लेषणलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति तथा गुणस्तरसम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई महत्त्व दिएर उक्त सेवा शुरू गरिएको हो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई दाल, चामल, तेल, तरकारी, ग्यास, डिजेल, पेट्रोल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उक्त सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र असहाय/अशक्तलाई गरिने राहत वितरणमा प्रदेशस्तरीय तथ्यांक तयार गरी सोही तथ्यांकका आधारमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन तथा छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण गर्न पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री एवं प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिका संयोजक विकास लम्सालले जानकारी दिए ।

‘विद्युतीय माध्यमबाट संकलित तथ्यांकले सहजतामा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यस विपद्को समयमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको विवरण माग र राहत वितरणका लागि सही तथ्यांक उपलब्ध हुने उनको विश्वास रहेको छ । विद्युतीय पोर्टल प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।

‘उपभोक्ताले आवश्यक खाद्य वस्तु तथा औषधिको माग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयवासीले युजर बनाई उपलब्ध गराएका फार्ममार्फत प्रदेशस्तरीय कोरोना भाइरससम्बन्धी विविध विवरण घटनागत आधारमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

प्रदेशस्तरमा कार्यविधि तयार पारी सहज प्याकेज र राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्दै प्रदेशका ११ जिल्लामा त्यो सामान पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै मन्त्री लम्सालले प्रदेशभित्र खाद्यान्न र राहतमा कहीँकतै समस्या नभएको स्पष्ट पारे । उनले समस्या भएका स्थानीय तह तथा व्यक्तिले उक्त वेबसाइटमार्फत विवरण पेश गर्न तथा जानकारी गराउन सक्ने बताए ।

कोरोना महामारीको कठिन अवधिमा प्रदेशभित्र रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र असहाय/अशक्तहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण गण्डकी प्रदेशका जनतामा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय, जिल्ला, स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति गठन भई काम गर्दै आएका छन् ।