असोज ३०, २०८०
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
आजभन्दा १४ वर्ष पहिले अर्थात् २०६३ सालको वैशाख महिनामा ‘चप्पल लगाएका’ सर्वसाधारणले काठमाडौंको सडक तताएका थिए– निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि ।
राज्यद्वारा अपहेलित, अवसरबाट वञ्चित र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारिरहेकाहरू आफ्नो जीवनमा परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
डेढदशक पहिले अप्रिल महिनामा भएको दोस्रो जनआन्दोलनलाई कसैले ‘अप्रिल क्रान्ति’ भने कसैले ‘चप्पल क्रान्ति’को नाम दिए ।
राजनीतिक दलका होलटाइमर र पार्टटाइमर कार्यकर्ताले सडकमा देखाइरहेको तमासा र कर्मकाण्डी प्रदर्शन कलाहीन नाटकजस्तो बनेको समयमा जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने काम त्यही वर्गले गरेको थियो, जो शहरमा मजदूरी गर्छ र चप्पल लगाउँछ ।
हुन त भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गर्ने महात्मा गान्धीदेखि प्रख्यात व्यक्तिले चप्पल नै लगाउँथे । भारतको वनारसमा बसेर राजनीतिको संस्कार सिकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चप्पल नलगाएका होइनन् ।
भारतवर्षमा चप्पल जुत्ताभन्दा सहज पहिरनको रूपमा चिनिन्छ । अहिले पनि नेपाल भारतका ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला त चप्पल नै लगाउँछन् होला ! यतिसम्म कि एकजना भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा चप्पल लगाएको विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको थियो ।
अहिले पनि सौखिनहरू महंगा चप्पल र खराऊ लगाउँछन तर यहाँ प्रयोग गरिएको ‘चप्पलवाला’ विम्बचाहिँ मजदुरहरूका लागि हो जो रहरले नभई बाध्यताले चप्पल लगाउँछन् ।
जनआन्दोलन उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा वैशाखको पहिलो साता बल्खुमा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी र हवाइफायर गर्यो । ज्यान जोगाउन सर्वसाधारण पुलबाट हामफालेर समेत भागे ।
त्यसक्रममा आन्दोलनकारीले छाडेका जुत्ता चप्पलको तस्वीर राष्ट्रिय नभई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत महत्त्वका साथ छापिएको थियो । स्मरणीय के छ भने त्यहाँ जुत्ता होइन चप्पल ज्यादा थिए ।
मानसपटलमा ताजै रहेपनि राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले जनआन्दोलन दलहरूले बिर्संदै गएजस्तो देखिँदैछ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले निरंकुश राजतन्त्रका दाह्रा नंग्रा काटेको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको रूपान्तरित संसद्ले गणतन्त्रमा जाने संकल्प गर्यो भने पहिलो संविधान सभाले राजतन्त्रको विदिवत अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । चप्पल लगाउनेहरूले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा पहुँचवाला र सभ्रान्तको हालिमुहाली चलिरहेको छ ।
जनआन्दोलनको उपलब्धिको ‘तर’ पहुँचवालाले खाइदिए, जनआन्दोललाई निर्णायक हैसियतमा पुर्याउने चप्पलवालाहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।
जीवनस्तरमा सुधार देख्न चाहने उनीहरूको आकांक्षामा तुषारापात भयो । नारायणहिटी दरबारबाट राजा हट्नुबाहेक आमसर्वसाधारण जनताका लागि गणतन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै बन्न पुग्यो ।
चुनावको समयमा निर्णायक मानिने यो वर्गलाई सबैले राजनीतिक दाउपेचको साधन बनाए ।
२१औं शताब्दीको पहिलो रक्तपातविहीन क्रान्ति यीनै चप्पल लगाउने वर्गबाटै भएको थियो, तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आभांश उनीहरूले पाएनन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत विषय र राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा यो नाफाखोरको विषय बन्न पुगेको छ । जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनको ठेक्का लिएर सत्ताको कुर्सीमा पुगेकाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणका नाइके र संरक्षक बनेका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनापछिका सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशमा धनी–गरीबबीचको खाडल झन फराकिलो बन्दैछ ।
सरकारले आर्थिक विकासको फुई लगाएपनि बेरोजगारीको भहाभह कति छ भन्ने बुझ्न कुनै रिसर्च गर्नुपर्दैन, अहिले राजमार्गमा पैदल हिँड्ने युवालाई सोधे पुग्छ । १९/२० वर्षका युवा ज्यामी मजदूरीको काम खज्दै सुर्खेतबाट सिन्धुपाल्चोक, बर्दियाबाट काभ्रे, जाजरकोटबाट धादिङ र नुवाकोटबाट सुर्खेत पुगेका छन् ।
उद्योग कलकारखाना खोल्ने र उनीहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, सरकार राजनीतिक उद्योगलाई मलजल गर्दैछ, पार्टी फुटाउने नीति बनाउनमै व्यस्त छ ।
अविभावकविहीन अहिलेका यी चप्पलवाला
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि शहरमा फेरि एकपटक चप्पलवालाको चर्चा भइरहेको छ । लकडाउनको बहानामा काम बन्द भएपछि रोजीरोटीका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर हिँडेकाहरू गाउँ सम्झेर फर्केका छन् ।
एउटा फित्ते चप्पलका भरमा सर्वसाधारण मजदुरहरू अविभावकविहीन भएर राजमार्गमा सयौं किलोमिटर लामो मार्चपास गरिरहेका छन् । काठमाडौंका चारभञ्ज्याङमा गएर घर फर्किनेको अनुहार हेर्दा देशको गरीबीको तस्वीर झल्किन्छ ।
सरकारले नागरिकलाई यथास्थानमा बस्न आग्रह गर्दै राहत दिने कुरा गरेपनि उनीहरूलाई राज्यप्रति कुनै भरोसा छैन ।
व्यक्ति विशेषले दिएको चिउरा र पानीको भरमा उनीहरू भोकभोकै राजधानीबाट भागिरहेका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई हिटलरले शहर छाड्न आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको अवज्ञा र प्रहरीको आँखा छल्दै सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर पुग्न ज्यानको बाजी लगाइरहेका छन् ।
जनआन्दोलनमा प्रहरीको लाठी र गोली थाप्ने तथा माओवादीको शहरी विद्रोहका नाममा सिंहदरबारबाहिर आएर धर्नामा बस्ने यो वर्ग अहिले शहरबाट भाग्दैछ । सडकमा अलपय यी भुइँमान्छेको उद्धारका लागि सरकार मूकदर्शक छ । राहतका नाममा ३ तोलाका सिक्री र ५० हजारका स्मार्ट फोन बोेकेकालाई पोस्ने सरकार चप्पल लगाउनेप्रति क्रुर र अनुदार छ ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसको सरकार आएपनि उनीहरूको जीवनमा तात्विक भिन्नता राखेन । विडम्बना ३ वर्षपछि हुने चुनावमा स्विङ हुनेपनि यिनै हुनेछन् ।
ढिलोचाँडो कोरोनाको संक्रमण रोकिएपछि पनि सबैभन्दा मारमा पर्ने त यीनै चप्पलवाला नै हुन् । यो वर्गको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ठान्नु गल्ती हुनेछ । यो वर्गको जीवनस्तर उकास्न फेरि अर्को क्रान्ति त हुने नै छ, त्यसका लागि अरू केही दशक लाग्ला ।
जनगायक जीवन शर्माको गीतको हरफजस्तै :
संसारमै गरीबको छैन राज्य भन्छ,
तर पनि यो देशमा ल्याउन हाम्लाई मन छ ।।
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...