नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली निकाय मानिने स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका उक्त पार्टीका २० स्थायी कमिटी सदस्यको गुट विघटन भएको छ ।

उक्त गुट विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत पुर्‍याउने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको योजना तुहिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली नाटकीय ढंगले शक्तिशाली बनेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका २० मध्ये १९ सदस्यको बैठक मंगलवार अपराह्न ललितपुरको धोबीघाटस्थित अगेनो रेस्टुरेन्टमा बसेको थियो । 

हस्ताक्षर गरेकामध्ये देव गुरुङबाहेक सबै सदस्य उपस्थित उक्त बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आफूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तयार पारेको ११ पेज लामो २७ बुँदे आरोप पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा उपस्थित एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरलाई दिएको जानकारी अनुसार रावलको आरोप पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

‘पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पदमध्ये न्यूनतम कुनै एक पद छाड्नैपर्छ,’ रावलले तयार गरेको आरोपपत्रको निष्कर्ष छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा दुई पदमध्ये एक पद छाड्न दबाब दिने र दुवै पद छाड्न नमानेको खण्डमा कारवाही गरी ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने रणनीति रावलको पत्रमा उल्लेख रहेको स्रोतको दाबी छ । 

‘रावलले तयार पारेको आरोप पत्रको मुनिपट्टि यसअघि नै हस्ताक्षर गरेका २० सदस्य लगायत हस्तक्षर गर्न बाँकी रहेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अन्य सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने र त्यसरी हस्ताक्षर गर्नेको बहुमत संख्या पुर्‍याएर सो आरोप पत्र स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने र त्यसका आधारमा ओलीमाथि कारवाही गर्ने योजना रावलले सुनाउनुभयो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

उनका अनुसार, रावलले आफूले तयार पारेको आरोप पत्रमा प्रचण्डबाहेक नेपाल–प्रचण्ड खेमाका सबै स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार रावलले पेश गरेको आरोप पत्रको त्यहाँ उपस्थित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले विरोध गरेपछि २० सदस्यको गुट विघटन हुन पुगेको हो ।

‘अगेनो रेस्टुरेन्टमा उपस्थित १९ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यले रावलले तयार पारेको आरोपपत्र स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्दा त्यसले पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै भविष्य संकटमा पर्न सक्ने भन्दै विरोध गर्नुभयो,’ स्रोतको भनाइ छ ।

रावलको आरोप पत्रको विरोध गर्ने सदस्यले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तो आरोप पत्र शक्तिशाली निकाय स्थायी कमिटीमा पेश गर्दा त्यसले पार्टीमा खराब नजिर बस्ने र यस्तो कदमले अन्ततः संविधान एवं लोकातान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।

‘रावलको आरोप पत्रको खण्डन, विरोध र त्यस्तो काममा लाग्न हुँदैन भन्ने अभियानको नेतृत्व चाहिँ स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गर्नुभयो,’ स्रोतले थप्यो, ‘नेता रायमाझीको भनाइमा पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल, स्थायी कमिटी सदस्यत्रय देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल र मणि थापाले दह्रो साथ दिएपछि २० सदस्यको गुट विघटन हुन पुगेको हो ।’

उक्त बैठकमा रावल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्माले २० सदस्यको मंगलवारको जस्तो बैठकलाई निरन्तरता दिन र अध्यक्ष प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता नेपालको निर्देशन एवं समन्वयमा नियमित बैठक गरी छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए । 

उनीहरूको प्रस्ताव सुनेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू रायमाझी, पौडेल, गजुरेल, खनाल र थापा लगायतले यस्ता गुटगत बैठक गर्न नहुने धारणा राखेपछि परिस्थति उल्टो बनेको थियो । रावल, पाण्डे र शर्माको प्रस्तावको विरोधमा उभिने अन्य स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टीमा गुट–उपगुट निर्माण गर्न नहुने, गुटको अनुशासनमा बस्न नहुने र पार्टीलाई नै कमजोर पार्ने यस्ता गतिविधि आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, मंगलवारको उक्त गुटगत भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को दाहिने हात मानिने देव गुरुङ अनुपस्थित थिए । उनले पहिले नै फोन गरेर उक्त बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ । 

मन्त्री बादल समूहकी अर्की सदस्य महिला नेतृ तथा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल उक्त बैठकमा सहभागी भएपनि उनी बैठक अवधिभर पूर्ण रूपमा मौन रहेकी थिइन् ।

‘गृहमन्त्री बादलकै संकेतमा नेतृ भुसाल मौन बसेको र नेता गुरुङ बैठकमै नआएको हाम्रो अनुमान छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

यसअघि नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बनेको बहुमत सदस्य गुट भत्केको थियो । 

‘मंगलवारको बैठकमा गुट नै भत्कने गरी परिस्थति उल्टो बनेपछि प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न ओलीलाई दबाब दिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको योजना तुहिएको मात्र होइन, फेरि जुट्न मुश्किल पर्नेगरी तितरबितर समेत भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले दल परित्याग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरूले दुवै अध्यादेश पार्टीको सहमति बेगर ल्याइएको र त्यसले पार्टी फुट्न सक्ने भन्दै ती सबै विषय स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । 

पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता भएपछि पनि नेकपाको सर्वशक्तिमान निकाय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

तर गत वैशाख २० गते सम्पन्न नेकपा सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले आत्माआलोना गर्दै अब एकढिक्का भएर अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेपनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, एक पदको’ माग गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिको खुलेर विरोध गर्ने र राजीनामा समेत माग गर्ने रणनीति भित्रभित्रै तय गर्दै आइरहेका थिए ।

‘स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्ने २० जनाको समूह विभाजन, उनीहरूबीचमै मनमुटाव र तितरबितर भएपछि अब  बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने या एक व्यक्ति एक पदको माग चर्काउने विषय तत्कालका लागि ओझेलमा पर्ने निश्चित भयो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

हाल नेकपामा ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटी छ । 

सरकारले विवादास्पद २ अध्यादेश जारी गरेको केही दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने पूर्व माओवादी तर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरूमा जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, चक्रपाणि खनाल, मणि थापा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, गणेश शाह, लिलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ र टोपबहादुर रायमाझी थिए । 

त्यस्तै पूर्व एमालेतर्फका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपानेले पनि स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।