कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने मूल नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्दै उक्त नीति ल्याइएको बताएका हुन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

मन्त्री ज्वालाले कोभिड–१९ को महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने बताए ।

‘स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ । यस क्षेत्रको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ । कर्णालीबासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । दुर्गम स्थानहरूमा दूर उपचार (टेलिमेडिसिन) तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।

उनले कर्णालीबासीको खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न कृषि तथा पशुपंक्षीपालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिने बताए ।

वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभुत कृषि उपजमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति लिइने उनको भनाइ छ ।

कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा कर्णालीबासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु  सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश भित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड–१९ महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा वेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिबी निवारण गर्ने रुपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।’

सबै क्षेत्रको आवद्धता हुने गरी एकिकृत रुपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशिलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गरिने उनले बताए । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै ‘खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बहुमूल्य जडिबुटीको दीगो संकलन तथा प्रशोधनमा जोड दिदैँ वन स्रोतको बहु(उपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ । विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।