मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ । लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ । आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दर यथावत् छ । ‘नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिनेछ,’ आयकर ऐनमा भनिएको छ । विद्युत्बाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारीसाधनको स्थिर राखिएको छ ।
सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चा पदार्थ, कृषि यन्त्र उपकरण, बीउलगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीले भने आगामी आवमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् । पर्यटन ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ ।
सरकारले औषधि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिएको छ । त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्म शुल्कमा छुट दिइएको छ । आफैं कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । तर विदेशबाट आउने सबै किसिमका फर्निचर सामग्रीमा अन्त:शुल्क लगाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उत्पादन समूहलाई आगामी वर्षदेखि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता समूहलाई आव ०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर छुट दिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ । तर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमश: ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर तोकिएको छ ।
उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहनस्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने भएको छ ।
टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत सरकारले प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम ०७७ चैतभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरे अवकाश भुक्तानीबापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले क्रमश: त्यस्ता कोष खारेज गर्दै जाने पनि जनाएको छ ।
कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसमा कर नबुझाएको भए अब कर बुझाउन चाहे शुल्क र ब्याज छुट हुनेछ । यसका लागि ती व्यक्तिले ०७७ फागुनसम्म कर बुझाउँदा उक्त छुट दिने सरकारको नीति छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...