भारतले सकारात्मक पहल गरिए मात्र सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्ने बताएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमालाई लिएर भारत र नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताएका हुन् ।

‘भारत सबै छिमेकीसँग संवादका लागि तयार छ । यसका लागि आपसी संवेदनशीलता र सम्मानका साथै विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने ।

भारतका तर्फबाट वार्ताका लागि अघि सारिएको रचनात्मक र सकारात्मक पहलको सर्त नयाँ भने होइन । नेपालले लिम्पियाधुराको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दिइएको प्रतिक्रियामा पनि नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने विश्वास राखेको जनाएको थियो ।

भारतले गत वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंकको ट्रयाक उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकीबीच तनाव चुलिएको छ । भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो । सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि तयार हुनेसमेत भारतलाई आग्रह गरेको थियो । भारतले भने कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणपछि बैठक राख्न सकिने बताएको थियो । त्यसैबीच भारतका सेनाप्रमुखले लिपुलेक सडकका सम्बन्धमा नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरिरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि संविधानमा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर बुधबार संशोधन प्रस्तावलाई सरकारको आग्रहमा संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

नक्साका सम्बन्धमा काठमाडौंमा विकसित घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार सीमा विवाद टुंगिनुअघि नै नयाँ नक्सालाई पारित गर्न संविधान संशोधन गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने सन्देश दिल्लीले काठमाडौंलाई दिइसकेको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता लिनुका पछाडि पनि दिल्लीबाट गएको त्यही सन्देश कारण रहेको आशंका गरिएको छ ।

भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएकाले पनि संविधान संशोधनमा भारतको चासो प्रस्ट हुन्छ । ‘यो विषयलाई नेपालमा पनि विशेष सावधानीपूर्वक हेरिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सीमासम्बन्धी जिज्ञासामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका प्रसंग उल्लेख गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ । ‘भारतले नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो सम्बन्धलाई सधंै महत्त्व दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भएका द्विपक्षीय साझेदारीहरूका कारण यो सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास र कनेक्टिभिटी योजनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठूला परियोजना पनि समयमा सम्पन्न गरेका छौं,’ श्रीवास्तवले थपे । कोभिड–१९ को महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि भारतले व्यापार र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित राखेको समेत उनले उल्लेख गरेका थिए ।

श्रीवास्तवको उक्त भनाइलाई भारततर्फबाट सीमा विवादलाई चर्काउनुभन्दा आर्थिक र विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने सुझावका रूपमा अथ्र्याउँछन् परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी । ‘नेपालका लागि भारतको महत्त्व दर्शाउन खोजेर सीमा विवादलाई मात्र एकोहोरो ढंगले नचर्काउन संकेत गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।