के–के छन् सिँचाइमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ?

फाइल फोटो

सरकारले सिँचाइमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।


Advertisement

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बको छ । जसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीमै खर्च गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेश विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेशका ५ जिल्लामा २ सय ४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबेल र ५ हजार वटा स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ठूला सिँचाइ आयोजनाका साथै तराई क्षेत्रका लागि ट्युबेल वितरण गर्न लागिएको बताए ।

‘कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर एकैपटक हजारौं युवा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘उनीहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ 


Advertisement

स्यालो र डिप दुवै ट्युबेलबाट २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युबेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने बताए । ‘सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं  लाग्छ ।  ट्युबेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘विदेशबाट फर्कने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाहरूलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युबेलमा जोड दिएका हौं ।’

श्रेष्ठले सिँचाइमा लगानी बढेकाले त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताए । किसान, कामदार, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीदेखि ढुवानीका साधन र मजदुरसम्मले काम पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रोवगारी बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइ राम्रो हुने बित्तिकै धेरैतिर सकारात्मक नतिजा आउँछ, यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेटमा ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत  नदी नियन्त्रणमार्फत ५० लाख श्रम दिन बराबर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । १ जना कामदारले १ दिनमा गर्ने कामलाई ‘एक श्रम दिन’ मानिन्छ ।

बजेटमा महाकाली, नारायणी, कोशी, बक्राहा लगायत ठूला र अरु दर्जन बढी साना नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम समेटिएको छ । नदी नियन्त्रणका क्रममा उकास हुने जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिन भए किसानलाई र सार्वजनिक जमिन भए कृषि कार्यका लागि लिजमा दिइनेछ । 

पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका सुख्खा टारमा सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेका स्थानमा विद्युत् प्रयोग गरेर र विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानमा सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी सिँचाइ पुर्‍याइने योजना छ ।

खोला वा नदीको सतहभन्दा माथि रहेका जमिनमा कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन यस्तो योजना ल्याइएको हो । पहाडी क्षेत्रमा रहेका स–साना कृषि पकेट क्षेत्र र सुख्खा टारका लागि सिँचाइ पुर्‍याउने तथा विद्युत् नपुगेका स्थानमा सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको लक्ष्य छ । टार र साना पकेट क्षेत्र सुख्खा टार गरी ८ हजार हेक्टर जमिनको हालसम्म पहिचान भइसकेको छ । थप सुख्खा टारहरूमा सिँचाइ पुर्‍याउन अध्ययन पनि गरिने छ । 

सिँचाइका हाल निर्माणाधीन ५ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिनेछ । महाकाली नदीबाट पानी ल्याएर कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ गर्ने मूल लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

हाल २८ हजार हेक्टर क्षमताको रानीजमरा, २४ हजार ७६६ हजार हेक्टर क्षमताको सिक्टा, ३६ हजार हेक्टर क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् ।

सिन्धुलीको सुनकोसीबाट मनिरसम्म सुरुङ निर्माण गरेर २ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । आयोजनाबाट बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ । 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्