गृहमन्त्रालयले तरकारी र फलफूलको आपूर्तिमा बाधा पुर्याउनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनले समेत फलफूलजन्य वस्तुहरु ढुवानी गरेका सवारी साधनहरुको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने गरेको देखिएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

एक वा अर्को वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरु खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्यहरु भएको भन्‍ने समाचारहरु प्रति यस गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्तो गरेमा गृहमन्त्रालयले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति -

विश्‍वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकहरुको रक्षाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७६ चैत्र ०९ गतेको निर्णयले मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लागू हुने गरी जारी भएको आदेश हालसम्म पनि निरन्तर रुपमा कायम नै रहेको छ ।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णय र यस विषयमा तत्पश्‍चात भएका सबै निर्णयहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहदै आएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट दैनिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्‍ने लगायतका कार्यहरुका साथसाथै उक्त आदेशको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन,आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन,संकलन,ढुवानी,भण्डारण र बिक्री वितरण,आवश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति र बजार अनुगमन,सीमा क्षेत्रमा कडाई र नेपालीहरुलाई स्वदेश प्रवेश कार्यमा सहजीकरण,क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरुको आवागमनमा सहजीकरण,कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार कार्यमा सुरक्षा निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्य (जनचेतना जगाउने,बिरामी ओसारपसार गर्ने,औषधी र स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानी गर्ने,शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु),अति आवश्यक काम परेका नागरिकहरुलाई सवारी पासको व्यवस्थापन,अलपत्र परेका विदेशीहरुको उद्धार गरी उनीहरुको स्वदेश फिर्ता,विभिन्‍न मुलुकहरुमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका नेपालीहरुलाई उक्त देशमा पठाउने लगायतका कार्यहरुमा अहोरात्र खटिरहेको व्यहोरा अवगत नै छ ।

कोभिड-१९ संक्रमणको हालको कठिन अवस्थामा समेत संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमाकेन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म हजारौको संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यसका बावजुद पनि विगत केही दिन अगाडीदेखि देशका विभिन्‍न स्थानमा स्थानीय प्रशासन समेतबाट अति आवश्यक वस्तुको रुपमा रहेको तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरु ढुवानी गरेका सवारी साधनहरुको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने तथा एक वा अर्को वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरु खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्यहरु भएको भन्‍ने समाचारहरु प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन,२०२० को दफा २ बमोजिम मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशैभर लागु हुने गरी जारी गरेको आदेश बमोजिम तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रुपमा लिई यसको निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमा अझ थप स्पष्टताका लागि नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७६ चैत्र १२ गतेको निर्णयले तरकारी र फलफूल ढूवानीलाई सहज बनाउने,सोही समितिको मिति २०७६ चैत्र २० गतेको बैठकबाट अन्य वस्तुका अलावा तरकारी र फलफूल विक्री वितरण कार्यहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धहरु गरी सेवा प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने समेतकानिर्णयहरु भई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन भई सो अनुरुप कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट मिति २०७७ वैशाख २४ को बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल,दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन,संकलन,भण्डारण र बिक्री वितरण जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने/गराउने कार्य जिल्ला कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टर (DCCMC)ले मिलाउने भन्‍ने निर्णय भएको र सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत यस मन्त्रालयबाट मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यस प्रकार बन्दाबन्दी (Lockdown)को आदेश जारी भएपश्‍चात स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल लगायतका कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन,संकलन,ढुवानी र विक्री वितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

यसरी नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी,फलफूल लगायतका वस्तुहरु उत्पादन,संकलन,ढुवानी र बिक्री वितरण सहजीकरण भैरहेको हुँदा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानून विपरीतको कार्य हुने र यस प्रकारका कार्य गर्ने जोकोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ ।

तसर्थ यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधिमा कुनै व्यक्ति/निकाय/संघसंस्था सहभागी नभइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । कसैले यसको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्‍न समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।