चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असार २, २०७७
कश्मीरका साविक ‘महाराजा’ डा.करण सिंह २०६३ साल वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहका दूत भएर नेपाल आएका थिए । भारतमा राजनीतिज्ञ एवं विशिष्ट विद्वान् मानिने यिनै सिंह हिजो (१असार) प्रकाशित गरेको नेपालबारेको वक्तव्यका कारण फेरि एकपल्ट चर्चामा आएका छन् । दुई अनुच्छेदमा लेखिएको तिनको वक्तव्यको पहिलो भागमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई भारतको सन्दर्भमा जुझारू बाटोतिर डोर्याइरहेको उल्लेख गरेका छन् । दुई देशबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक कोणबाट समेत गहिरा र युगौं पुराना सम्बन्ध छन् भन्ने जान्दाजान्दै फर्किन नमिल्ने ढङ्गले अघि बढेको देखेर आफूलाई दुःख लागेको कुरा जनाएका छन् । करण सिंहले यस क्रममा थपेको विचार चाहिं चेतावनीको शब्दावलीमा आएको छ । भन्छन् : ओलीको अहिलेको कदमबाट भारतमाथि प्रभाव परे पनि नपरे पनि यसको परिणति नेपालमाथि पक्कै पर्ने र ‘त्यो सुन्दर देश’ का जनताको पक्षमा नहुने हो कि भन्ने मलाई भय लाग्दैछ ।
वक्तव्यको दोस्रो अनुच्छेदमा भने भारतीय काँग्रेस पार्टीका नेता करण सिंहले नरेन्द्र मोदीको सरकारको तीखो आलोचना गरेका छन् । परिस्थितिलाई बिग्रेर अहिलेको तहमा झर्न दिनु नै हुने थिएन भन्ने तर्क गर्दै दिल्लीबाट ‘गम्भीर कूटनीतिक गल्ती’ भएको कुरा औंल्याएका छन् । कालापानी क्षेत्रको उल्लेख नगरीकनै सिंहले पुरानो विवाद गएको नोवेम्बर (कार्तिक) बाट चर्केको हो भन्दै दिल्लीले भारतको नयाँ नक्सा जारी भएपछिको अवस्थालाई सङ्केत गरेका छन् । “हामीले तत्कालै परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता थाल्नुपर्थ्यो” र आवश्यकता अनुसार कुराकानी मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने सिंहको भनाइ छ । त्यो काम अघि नबढाउँदाका दुष्परिणाम अहिले हाम्रो अघिल्तिर छ ।
यस पटकको सिंहको वक्तव्यले उनको २०६३ सालको ‘राजनीतिक नियोग’ को सम्झना गराउँछ । जन-आन्दोलनको सामना गरिरहेको राज ज्ञानेन्द्रसँग उनको लामो एकान्त-वार्ता पछि तत्कालको राजनीतिक सङ्कटले निकास पाएको थियो । बैशाख ११ गतेको शाही घोषणालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा सम्झना गर्ने गरिन्छ । तर त्यसपछिका घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक विकासमा अनेक मोड ल्याएका छन् । संक्रमणकाल लम्बिंदै गईरहेको छ । कोरोना महाव्याधिको बीचमा लिपुलेकमा अतिक्रमित नेपाली भूमिमाथि भारतले एकतर्फी तवरले सडक खोल्नाले काठमाडौं अचानक अर्को चुनौतीमा परेको छ ।
उत्ताउलो प्रेस
दिल्लीका नेता, सैनिक कम्याण्डर र विज्ञहरू परस्पर विरोधी कुरा जनसमक्ष लगेर अनिश्चयको वातावरण बनाइरहेका छन् भने भारतीय प्रेसको एक अङ्ग नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ विषाक्त बनाउनमा लागिपरेको छ । केही छापा र टेलिभिजनका प्रस्तुतिले स्थापित तथ्य र विवरणहरूको समेत पूरापूर उपेक्षा गर्दै ‘नेपाल चीनको आडमा कुर्लिरहेको छ’ भन्दैछन् । यस्ता प्रेस सामग्रीले सम्बन्ध बिगार्ने काम बाहेक अर्थोक केही गरेका छैनन् भनेर भारतकै पूर्व राजदूत रणजीत रायले हालै ‘इकोनोमिक टाइम्स’ मा लेखेका छन् । ३१ जेठमा उताका स्थलसेनाध्यक्ष नरवणेले चाहिं केही साताअघिको आफ्नै कथनको विपरीत नेपालसँगको सम्बन्ध न्यानो पार्ने मनसाय देहरादूनको एक कार्यक्रममा प्रकट गरे । दुई दिनपछि (सोमवार) रक्षमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको एक भाषणमा पशुपतिनाथ-विश्वनाथ-अमरनाथको सिलसिला गाँस्न पुगे । एकातिर प्रेस मार्फत अनर्गल प्रचार बाक्लो गर्ने र अर्कोतिर शासक-प्रशासकको मुखबाट चिप्ला,चिल्ला कुरा प्रवाह गर्ने दोहोरो नीति अपनाइएको हुन सक्दछ । तर यस्तो हचुवा शैलीको कार्य-योजनाले दिल्ली हाँक्नेहरूलाई दीर्घकालीन लाभ हुन गाह्रो छ । किनभने नेपालीजनले पटक-पटकको धोका र नाकाबन्दी बेहोरी सकेका छन् ।
नेपालको तर्फबाट समस्याको शान्तिपूर्ण हल निकाल्ने ध्येयले संवादको सिलसिला शुरू गर्न बराबर गरेको प्रयत्न उपेक्षामा परेको छ यद्यपि वर्षौंअघि तय भएको सचिवस्तरीय वार्ताको आयोजना दिल्लीले नै गर्नुपर्ने थियो । अहिले पनि संवादहीनताको स्थिति छ । माथि चर्चा गरिएको करण सिंहको ताजा वक्तव्यले पनि अर्घेलो दिल्लीकै देखाएको छ । तसर्थ कुराकानीको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न उतैको पहल आवश्यक देखिन्छ । तर दिल्लीको मोर्चा सम्हालेर बसेकाहरूले आकाशमा देखिने ‘शिकारी बाज’ को जस्तो आक्रामक मानसिकता त्याग्न सकेका छैनन् । नेपालमा संविधान जारी हुने बेला त्यो रोक्ने नियोगमा काठमाडौं पठाइएका एस्.जयशंकरलाई यसबीच सचिवबाट मन्त्री बनाइएको छ । मन्त्रालय फेरिए पनि राजनाथ सिंह मोदीको भित्रीवृत्तमै छन् । गृहमन्त्री बनाइएका अमित शाह पनि कठोर नीतिकै परिचायक हुन् । मन्त्रीको स्तर सहित व्यापक अधिकार पाएका अजित डोभाल नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् । ३१ जेठमा नेपालको नक्सा पारित भएको समाचारलाई २०७२ साल असोजकै ढाँचामा दिल्लीले ‘जानकारीमा लियो’ मात्र भन्ने सरकारी प्रवक्ताको भनाइ आएको छ । यो उत्साह दिने प्रतिक्रिया होइन ।
अनौपचारिक पहल
तथापि गतिहीनताको अन्त्य गरी परिस्थिति सहज बनाउने तर्फको पहिलो पाइलो नेपालले नै उठाउन सक्छ । औपचारिक वार्ताको बाटो खोल्न अनौपचारिक मार्ग र माध्यम छान्न सकिन्छ । दिल्लीको कार्यशैलीसँग सुपरिचित विशिष्ट व्यक्ति(हरू)लाई परिचालन गरेमा एक तहको तयारी पूरा हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति यता र उता दुबैतिर भेटिन सक्छन् । अर्को विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओली आफैं पहल गर्न सक्नुहुन्छ किनभने शनिवार संसद्बाट बाहिर निस्कँदा उहाँले नै प्रेस प्रतिनिधिहरूलाई ‘अब वार्ता हुन्छ‘ को सन्देश दिनुभएको हो । र, शीर्ष तहको मनसायबेगर अधिकृत स्तरको संवाद अघि बढ्न पनि सक्दैन ।
“ त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले मोदीजीलाई ‘लुम्बिनीमा लञ्च’ गरौं भनेर दिवाभोजनको प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ,” राजदूत र परराष्ट्र सचिवको अनुभव सँगालेका एक कूटनीतिज्ञले कुरै-कुरामा मसँग आफ्नो दृष्टिकोण सुनाए । हुन पनि हो, दिल्ली र काठमाडौंको दबाब र तनाउबाट पर गई शान्ति बाटिकामा बसेर ३/४ घण्टा परामर्श गरे दुबै पक्षको चित्तबुझ्ने एउटा निकास कसो ननिस्केला । यस्तो भेटघाटको अपेक्षा करण सिंहले पनि गरेकै छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...