एक वर्षअघि श्रीलंकाको तत्कालीन सरकारले भारत र जापानसँग कोलम्बोमा ईस्ट कन्टेनर टर्मिनल बनाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । 

तर अहिले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेले यस प्रोजेक्टमा अन्तिम निर्णय लिइनसकिएको बताएका छन् ।

बुधवार तमिल मिडियाका सम्पादकहरूलाई सम्बोधन गर्दै राजपक्षेले भने, ‘यो सम्झौता श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको थियो । तर हामीले यसमा कुनै फैसला गरेका छैनौं ।’
 

राजपक्षेको बयानले पाइएको संकेत के हो भने भारतले इच्छा देखाएको रणनीतिक बन्दरगाह परियोजना अब उसले नपाउने सम्भावना छ । 
 

ईसीटी परियोजनाका विषयमा श्रीलंकामा विवाद छ । त्यहाँको राष्ट्रवादी समूहले त्यसमा कुनै पनि विदेशी मुलुकको संलग्नता हुनु नहुने बताएको छ । 

सन् २०१९ को मे महिनामा श्रीलंका, जापान र भारत यस प्रोजेक्टको समझदारी बनाउने चरणमा पुगेका थिए । ७० करोड डलरको अनुमानित लागत भएको यस परियोजनामा सहमति बनेको थियो । प्रोजेक्टमा ५१ प्रतिशत शेयर जापानको अनि ४९ प्रतिशत शेयर भारतको हुने कुरा थियो । 

तर यसको स्वामित्व श्रीलंका पोर्ट्स अथोरिटीसँग नै हुने प्रावधान थियो । ईसीटीबाट ७० प्रतिशत कारोबार भारतसँग हुनुपर्ने थियो । 
 

ईसीटी प्रोजेक्टको विषयमा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेबीच विवाद थियो । विक्रमसिंघे यस टर्मिनलबाट श्रीलंका शिपिङ हब बन्ने विश्वास गर्थे भने सिरिसेना यसमा विदेशी लगानी ​चाहँदैनथिए । 
 

ईसीटी कोलम्बो इन्टरनेसनल कन्टेनर टर्मिनल नजिक छ । कोलम्बो इन्टरनेसनल कन्टेनरलाई चाइना मर्चेन्ट्स पोर्ट होल्डिंग्स कम्पनी लिमिटेड र पोर्ट्स अथोरिटीले मिलेर बनाएका हुन् । 

त्यसमा चिनियाँ कम्पनीको ८५ प्रतिशत शेयर छ । 
 

श्रीलंकामा भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ । तर त्यहाँ भारतका प्रोजेक्टको कुरा मात्र हुन्छ भने चीन चाहिँ टुंगोमा पुर्‍याउन सफल हुन्छ ।