अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात २०७४ माघ २९ गते अवकाश भए। घुस खाएको आरोप लागेपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप पाठकलाई लागेको छ।

बस्न्यातविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पाठकविरुद्ध घुस काण्डलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डा. गणेशप्रसाद जोशी र डा. सावित्रा गुरुङ थापा मात्रै कार्यरत छन्। दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ।

० निर्वाचन आयोगमा दुर्ई आयुक्त पद १५ महिनादेखि रिक्त छन्। ईला शर्मा र सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति नभएको हो। शर्मा २०७५ चैत ११ मा र शाह २०७५ चैत २८ मा पदमुक्त भएका थिए।

० लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य रिक्त छ। गोविन्दप्रसाद कुसुमको अवकाशपछि उनको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छैन। अन्य संवैधानिक निकायमा पाँच जना रहने व्यवस्था भए पनि लोकसेवामा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहन्छन्।

०००

यी तथ्यसहित १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्मा एकमत नहुँदा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्शसमेत गरेका छन्। तापनि, नियुक्ति अड्किएको अड्किएकै छ।

सरकारले नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै अध्यादेशसमेत ल्यायो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्तिलगायत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेशै फिर्ता लिनुपर्‍यो।

अख्तियार सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको छ। भागबन्डा नमिलेका कारण अख्तियारमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच यहींनेर विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई आयुक्त बनाएर प्रमुख आयुक्त बनाउन लागिपरेका छन्। सभापति देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पदावधि यही असोजमा सकिँदै छ।

परिषद् बैठकमा ओली र देउवाबीच विवाद रहँदै आएको छ। अन्य नेता पनि अख्तियारमा आफूनिकट व्यक्ति पठाउन लागिपरेका छन्। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता पुनः परामर्शमा जुटेका छन्। ओली–देउवा भेटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको विषय कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक गरेका थिए।

महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महालेखापरीक्षक र मानवअधिकार आयोगमा मात्रै पूर्ण पदाधिकारी छन्।

संवैधानिक आयोगकै रूपमा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको अवस्था त झनै दयनीय छ। २०५८ सालमा स्थापित यी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। आयोगमा एक/एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुई निकायमा १० पद नै रिक्त छन्।

यी प्रमुख संवैधानिक आयोगका साथै २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले थप ६ आयोगको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग छन्। यी आयोगमा एक÷एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन। एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पदमा नियुक्ति भएको छैन। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन्। चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन्।थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी चार÷चार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्ष मात्रै विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्। सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ।

०००

‘राजनीतिक भागबन्डा गर्नु हुँदैन’

-सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

लामो समयदेखि अख्तियारमा दुई आयुक्त पद रिक्त छन्। पाँच जना हुनुपर्ने तीन जना मात्रै छन्। विपक्षी दलको नेतासमेतको सहमतिमा चाँडो नियुक्ति गर्नुपर्छ। अहिले जुन व्यक्ति नियुक्त हुन्छन्, तिनै व्यक्ति सम्भवतः केही समयपछि प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन्छन्। लामो समयदेखि आयुक्त नियुक्त नहुँदा अख्तियारप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। जनशक्तिबिना काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।

राम्रो मान्छे नियुक्त हुनुपर्छ। अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिनु हुँदैन। व्यक्तिका क्षमता, नैतिकता, साहसको मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्छ। उसले कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा, कोसँग के काम गर्‍यो, के प्राप्ति भयो, के विवाद बन्यो, जसमा उसको के भूमिका थियो वा थिएन। उसका पढाइदेखि काम गर्दासम्मका इतिहास के थियो भन्ने यावत् कुराको प्रोफाइलको उचित मूल्यांकन हुन आवश्यक छ। यस्तो मूल्यांकनमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका हकमा आम सार्वजनिक अवधारणा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्। यो लुकाएर पनि लुक्दैन। यी कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेरै क्लिन व्यक्तिको चयन हुन आवश्यक छ। आयुक्तमा एक जना कानुनी क्षेत्रको हुनु पर्छ। सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।