नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गर्ने कम्पनी हो । नेपालीले चलाएको यसको केन्द्रीय कार्यालय सिंगापुरमा छ ।

नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिबन्धित छ तर त्यही ढाँचामा नेपालीलाई आबद्ध गराएर ठूलो मात्रामा पैसा विदेश पुर्‍याउने गरिएको पाइएको छ ।

नेचर हर्ब्सले सिंगापुर मात्र होइन, हङकङ, दुबई, मलेसिया, कतार हुँदै नेपालसम्म जालो फिँजाएको तथ्य भेटिएको छ । एसियाली मुलुकसहित विश्वभर कारोबार फैलाउन सजिलो हुने भन्दै सिंगापुरमा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

यो कम्पनी सञ्चालन गर्नेमा गितेन्द्रबाबु राई नामका गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई), उनकी श्रीमती निशा बम्जम राईसहित देवेन्द्र राई, भूपेन्द्र राई, वीरबहादुर रानाभाट, विश्व राई, अनन्तबाबु राई, कुमार रम्तेल, श्रीबल्लव नेपाल, नेत्रपाणि बाँस्तोला, माधव खनाल, विशाल बोहोरा, सन्तोष गौतम, लालकृष्ण नेपाललगायत छन् ।

यो कम्पनी सन् २०१८ देखि सिंगापुरमा सञ्चालनमा रहेको स्रोत बताउँछ । सिंगापुर सरकारको एकाउन्टिङ एन्ड कर्पोरेट रेगुलेट्री अथोरिटीले कम्पनी ऐनअनुसार नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनललाई सन् २०१९ मार्च ७ मा अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले सोही वर्ष जुन २६ मा प्रमाणपत्र पाएको थियो । प्राप्त प्रमाणअनुसार यो कम्पनी सन् २०१८ फेब्रुअरी २१ देखि नेचर हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिको नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।

कम्पनी सिंगापुरबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा यसको कारोबारलाई हङकङसम्म पुर्‍याइयो । हङकङ सरकारको कम्पनी रजिस्ट्री कार्यालयले सन् २०१९ जुन २१ मा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल लिमिटेड नामबाट सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । ‘यसमा संलग्नले १–२ मुलुकमा होइन, करिब एक दर्जन मुलुकमा नेटवर्किङ कारोबार चलाउने योजनाअनुसार आफ्नो व्यापार र कम्पनी विस्तार गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

हङकङका साथै यो कम्पनीलाई कतारसम्म पुर्‍याइयो । कतारको अफेयर्स डिपार्टमेन्टबाट सन् २०१९ को जुन २५ मा नेचर हर्ब्स ग्लोबल (डब्लूएलएल) दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । कतारमा कम्पनी सञ्चालकमा दोहाका खालिद मोहम्मद एमएएल कुवारी, दोहामा बसोबास गर्ने नेपालका नागरिक गितेन्द्रबाबु राई (यहाँ उनले बहादुरको साटो बाबु उल्लेख गरेका छन्), दोहामै बस्ने नेपालका नागरिक विश्वविक्रम राई र भारत घर भई दोहामा बस्दै आएका शरण चाम्लिङ, बीबी चाम्लिङ रहेको कम्पनीको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । विभिन्न मुलुकमा विभिन्न नाममा सञ्चालित यो कम्पनीले सदस्य बन्न १ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यसका साथै अनिवार्य रूपमा कक्षा पनि लिनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको हकमा २५ हजार रुपैयाँ लिएर सदस्यता वितरण गर्दै आएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

सदस्यलाई मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी, विदेश भ्रमण, उपहारमा घर, साढे २ लाखको दुर्घटना बिमा, प्रिभिलेज कार्डलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रलोभन दिएको पाइएको छ । प्रिभिलेज कार्डको सहयोगमा अस्पताल, होटल, ट्राभल एन्ड टुर्स, उत्पादन खरिदलगायतमा छुटको व्यवस्था भएको आश्वासन बाँडेको अडियो रेकर्ड अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग सुरक्षित छ ।

एउटै समूहले सिंगापुरबाट नेपाल, मलेसिया, कतार, दुबई, हङकङसम्मका सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेर रकम ठगी गरिरहेको छ। नेचरहर्ब्सको सदस्यता बनाएर लाखौं रकम ठगी गरेको उजुरी मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमा परेको छ। नेचरहर्ब्ससँग आवद्ध कर्मचारीले एनआरएनए मलेसियाको निर्वाचनमा रकमको चलखेल गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राखेको स्रोतको भनाइ छ।

सिंगापुर, मलेसिया, कतार, दुबई र हङकङमा सञ्चालनअघि यो समूहले नेपालमा नेचर हर्बो इन्टरनेसनल नामबाट कम्पनी सञ्चालन गरेको थियो। पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गरी रातारात लखपति बनाइदिने प्रलोभन देखाएर १० वर्षअघि यो कम्पनीले नेपालका हजारौंलाई सदस्य बनाई अर्बौं रकम ठगी गरेको थियो। यस्तै प्रकारको ठगी प्रकरणमा सरकारले नेचर हर्बोसहित युनिटी इन्टरनेसनल, गोल्ड क्वेस्ट, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल, ग्रिन बुटी, वेस्ट वल्र्ड बिजिनेस लिंक र रोबियस इन्टरनेसनललगायत कम्पनीको कारोबारलाई अवैध भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेचर हर्बोले आफ्नो कारोबार गन्तव्य सिंगापुर, कतार, मलेसिया, हङकङ र दुबईलाई बनाएको खुलेको छ ।

नेपालमा यस्ता कम्पनी २०६६ माघ १७ गते जारी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा दर्ता भई सञ्चालनमा थिए । युनिटी इन्टरनेसनल, नेचर हर्बोलगायत कम्पनीको ठगी काण्डलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले २०६७ जेठ ९ गते उक्त निर्देशिका खारेज गरेको थियो । निर्देशिका खारेजीका आधारमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दर्ता भएका यस्ता सम्पूर्ण कम्पनी खारेजीमा परेको भन्दै सञ्चालनमा नल्याउन परिपत्र गरेको थियो ।

यस्ता कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले ‘सरकारी बन्देज कानुनसम्मत भएको’ भन्दै यस्ता व्यापारलाई ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने’ आशयका साथ २०६८ मा फैसला सुनाएको थियो ।

अवैध कम्पनीलाई चोख्याइयो

विगतमा ४ मुलुकमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी विवादास्पद बनिसकेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलले नेपालमा कारोबार गर्न पुनः अनुमति पाएको छ तर नेपालको कानुनले पिरामिड शैलीको व्यापार गर्न दिँदैन । त्यसैले प्रत्यक्ष विक्री गर्न अनुमति दिइएको छ । त्यसका आधारमा सदस्यता बनाउन मिल्दैन तर बनाउने काम भइरहेको छ ।

प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि नेचर हर्ब्ससहित ७ कम्पनीले सरकारबाट कारोबार अनुमति लिएका हुन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही नेटवर्किङ व्यवसायीको पक्षपोषण हुने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ मार्फत त्यस्तो अनुमति दिएको हो ।

हालसम्म आईबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि (पहिले ग्रिन बुटी), नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि (पहिले नेचर हर्बो इन्टरनेसनल प्रालि), न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले नियमावलीअनुसार व्यापार/व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका छन् । यही नियमावलीअनुसार हेल्दी लिभिङ प्रालि, केयर मार्केट इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्ट इन्टरनेसनल प्रालिले पनि अनुमति पाएका छन् ।

विभागका अनुसार न्यु विवेकका भीमसेन गुरुङ, आईबोसका सरिता गुनी, हेल्दी लिभिङका टेम्पा शेर्पा सञ्चालक छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपव्याख्या गरी राजनीतिक तहका उच्च नेता, उच्च पदीय कर्मचारी र विगतमा ठगी धन्दा गरेका यस्ता व्यवसायीको मिलेमतोमा नयाँ नियमावली ल्याएर पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय खोल्ने बाटो खुला गरियो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘नियमावलीमा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यापार गर्न पाइन्न भनेर किटेर उल्लेख नगरिएकाले यसका प्रत्यक्ष फाइदा यस्ता कम्पनीले फेरि उठाउने छन् ।’

कम्पनीको नाम विभिन्न समयमा फेरबदल गरिए पनि नेचर हर्ब्समा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्ति पुरानै छन् । यस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार नगर्ने दाबी सरकारको छ । तर नेचर हर्ब्सका कर्मचारी पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ कारोबारकै प्रचारमा लागेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिन नियमावली नल्याइएको दाबी गरे । ‘हामीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि केही सर्त राखेर नियमावली ल्याएका छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘कानूनी व्यवस्था गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका जो सुकैले पनि यस्तो व्यापार गर्न पाउँछ।’ पिरामिड शैलीमा महँगो शुल्क उठाएर सदस्य बनाई व्यापार/व्यवसाय गर्ने खालको व्यवस्था नियमावलीले नगरेको सुवेदीको दाबी छ ।

नेचर हर्ब्सका कर्मचारी नेत्रपाणि बाँस्तोलालाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ग्राहक बनेर फोन गर्‍यो । उनले भने, ‘फोनबाट विस्तृत जानकारी दिन मिल्दैन । कम्पनीको बारेमा बुझ्न र आवद्ध भएर काम गर्न कम्तिमा १ घण्टाको कक्षा लिनैपर्छ । पूर्वमा इटहरीमा कार्यालय राखेर कक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । काठमाडौंमा वा इटहरीमा खुल्ने कार्यालयमा आएर कक्षा लिएर हामीसँग जोड्नि सक्नुहुनेछ ।’

सोही कम्पनीका बजार विभागका प्रमुख निर्देशक माधव खनालले पनि शुरूमा अनभिज्ञता व्यक्त गरे । केही समय कुराकानीपछि उनले पनि १ घण्टाको कक्षा लिएपछि यो कारोबारबारे सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने बताए ।

खनाल र बाँस्तोलाले गत वैशाख १९ गते युट्युव च्यानलमार्फत आफ्ना कम्पनीमा आबद्ध र नयाँ सदस्य बन्न चाहनेको हकमा एउटा सन्देश जारी गरेका थिए। त्यसमा पनि उक्त कम्पनीसँग जोडिन चाहनेले कम्तीमा १ घण्टाको कक्षा लिएर कारोबारमा सहभागी हुन पाउने विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराएका छन् ।

यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सरकारबाट कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको नेचर हर्ब्स र आईबोस कम्पनीका विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गरेको छ । परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले उजुरीउपर आवश्यक अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘पहिले सरकारले नै अवैध भनेको यो व्यवसायलाई अहिले वैधानिकता दिएको छ । अब हामी वैधानिकता पाएका व्यवसायीको कारोबारको विषयमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने । प्रहरीले विभागमा दर्ता भएका व्यवसायीको फाइलसमेत अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेटवर्किङलाई बाँकी राख्दिनँ : मन्त्री भट्ट

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पहिलो पटक नियमावली ल्याइएको जानकारी दिए । दर्ता भएका कम्पनीले नियमावली व्यवस्थाविरुद्ध पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङजस्ता काम गरेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्न सरकार पछि नपर्ने मन्त्री भट्टले प्रतिबद्धता जनाए ।

‘नियमावली आफैमा पूर्ण हुँदैन, आवश्यक परेको अवस्थामा संशोधन पनि हुन्छ,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘यस्ता कम्पनीमा धेरै प्रकारका व्यक्ति आबद्ध रहेको मैले पनि सूचना पाएको छु । आवश्यक परेको खण्डमा दर्ता भएका यस्ता कम्पनी र आबद्ध व्यक्तिको विगत र वर्तमान अध्ययन गरी गलत भएको पाइएमा खारेज पनि गर्न सक्छौं ।’