आइतवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि पुस १ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १ महिनाअघि सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दर्जन बढी आरोप लगाउँदै पेश गरेको १९ पृष्ठको प्रतिवेदन फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नआउने अडान लिएका ओली आइतवारको बैठकमा सहजै उपस्थित भएका छन् ।

१ हप्ताअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ‘राजनीतिक कारण’ देखाउँदै ओली उपस्थित भएनन् । उनले बैठकमा पत्र पठाएर आफूमाथि लागेको फौजदारी आरोपबारे छलफल हुन लागेको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । 

तर मंसिर २१ गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावमाथिको छलफललाई स्थगित गरेर कार्यसूचीका रूपमा ‘पार्टीको आन्तरिक संकट समाधानको बारेमा’ तय गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालका अनुसार त्यही कार्यसूचीका आधारमा ओली बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनेको हो ।

तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले ओलीलाई बैठकमा उपस्थित गराउनका लागि मात्र त्यो कार्यसूची तय गरिएको र छलफलका क्रममा प्रतिवेदन आफैं आउने दाबी गरिरहेका छन् । 

ओलीलाई बैठकमा उपस्थित हुन बाध्य पार्ने त्यो ‘कार्यसूची’ !

‘बैठकमै उपस्थित नहुने अडान लिएकालाई हामीले के गर्न सक्थ्यौं र ?’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘ओली उपस्थित होलान् भनेर हामीले मुख्य कार्यसूचीमा सामान्य परिवर्तन गरेका हौं । पार्टीको आन्तरिक संकटकै बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू आइहाल्छन् नि !’

उनले स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डाहरू थप ४ वटा रहेको बताए । ‘एमसीसी पनि छ, ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेको कुरा पनि छ, पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने विषय पनि छ, सरकारका कामकारवाहीको समीक्षा पनि छ,’ उनले भने । 

‘बैठकमै जान नचाहेको भन्दै प्रचार गरियो तर त्यसो होइन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘विधि, पद्धति र प्रक्रिया बाहिरबाट बोलाइएको बैठकमा उपस्थित किन हुने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क हो, जुन सही छ । तर अब उहाँ पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ र भइरहनुभएको छ । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयमै आधारित रहेर पार्टीलाई चलाउनुपर्छ ।’

‘टाइम बाइ’ गर्दै ओली 

तर आज आइतवारको स्थायी कमिटी बैठक ती कुनै कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । केन्द्रीय कमिटी सदस्य लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भयो । लामासँगै जोडिएर आर्थिक लेनदेनको विवादमा परेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको बचाउमा प्रचण्डले केही मिनेट बोलेका थिए । ओली भने चुप रहे ।  

ओली पक्षीय नेताहरूले सकेसम्म बैठकलाई पर सारेर अध्यक्षद्वयबीच सहमति गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मंसिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटीले १ हप्ता ‘कुलिङ पिरियड’ दिएको थियो भने आजको बैठकले थप ३ दिनको समय ओलीलाई दिएको छ । 

ओलीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ समय लिएरै भए पनि अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘पार्टी विधानले २ अध्यक्षकै सहमतिमा पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने भन्दै क्लियर म्यान्डेट दिएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले दुवै अध्यक्ष सहमत नभईकन सुखै छैन । अहिले संवादहीनता तोडिएको छ, २ अध्यक्षबीच कुराकानी पनि हुने गरेको छ ।’

सकेसम्म बैठकअघि नै सबै सहमति होस् भन्ने ओलीको मान्यता छ । त्यसैले ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई निरन्तर प्रचण्डनिवास खुमलटार पठाइरहेका छन् ।  

४ दिनअघि मात्र ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए । गत बुधवार भएको छलफलमा ओलीले प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको समीकरण तोड्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्डले नेता नेपालसँगको आफ्नो दोस्ती ओलीसँगको भन्दा पुरानो रहेको भन्दै नेता नेपालको प्रशंसा गरेका थिए । 

दुवै अध्यक्षबीच कुनै सहमति भने भएन । प्रचण्डले मंसिर २० गते बसेको सचिवालय बैठकअघि पनि ओलीसँग ‘वान टू वान’ वार्ता गरेका थिए ।  

सहमतिका लागि दौडधूप !

सहमतिकै लागि भनेर मंसिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ७ दिनको समय दिएको थियो । त्यो बीचमा ओली र प्रचण्डबीच जम्मा एकपटक भेट भयो भने दुवै तर्फका नेताहरूले दौडधूप तीव्र बनाएका थिए । 

आजको स्थायी कमिटी बैठकअघि नेम्वाङ खुमलटार पुगे । ‘कमरेड प्रचण्डले बोलाएपछि म बिहान खुमलटार गएको थिएँ, लगभग १ घण्टा छलफल भयो,’ नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, ‘विवाद मिलाउन म सकारात्मक छु, टुंगोमा पुर्‍याउन सकारात्मक भूमिका खेल्छु भनेर अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो ।’

प्रचण्डले बैठकमा ओलीको उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजेका थिए । ‘पहिलो कुरा ओली बैठकमा आउनुपर्‍यो,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै खुमलटार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि कमिटी बैठकले गर्ने निर्णयहरू मान्छु भन्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ ।’

नेम्वाङले प्रचण्डलाई आजको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गर्ने र दुवै अध्यक्षले सहमतिका लागि थप समय लिने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले धेरै समय कुर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । 

शनिवार साँझ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल पनि प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनी बैठक केही दिन स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने ओलीको सन्देश बोकेर खुमलटार पुगेका हुन् । आइतवारको स्थायी कमिटी बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेर केही दिनका लागि स्थगित गर्नुपर्ने ओलीको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । 

प्रचण्डमाथि नेता नेपालको बढ्दो भरोसा !

प्रचण्ड–नेपाल समीकरणको बटमलाइन ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष कुनै एक पदबाट ‘स्टेप डाउन’ गराउने हो । बिहीवार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोजना गरेको वागमती प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पार्टी र शीर्ष नेतामाथि ओलीद्वारा गरिएको अपमानका शृंखला रोकिएका छैनन् । हामीले पार्टी एकताका लागि हदैसम्म लचकता देखाएका छौं तर अब अपमान सहन सकिन्न । कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

प्रचण्डले प्रयोग गरेको ‘कठोर’ शब्दको अर्थ हो ओलीलाई कुनै पनि हालतमा ‘स्टेप डाउन’ गराउने । ‘सकेसम्म दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउने हो,’ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ, ‘गल्ती महसूस गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, कार्यशैली सच्याउने र नेताहरूलाई अपमान गर्न छोड्ने शर्तमा एउटा पद जोगिन सक्छ । तर रियलाइजेसन नै नगर्ने हो भने ओलीले दुवै पदबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालपक्षीय नेताहरूमा प्रचण्डमाथिको भरोसा बढ्दै गएको छ । ‘प्रचण्डले ओलीसँग एकल रूपमा सहमति गर्ने सम्भावना छँदै छैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘जे गर्छ अब कमिटीको सामूहिक विवेकले गर्छ । कुनै १–२ जना शीर्ष नेताहरू मिल्दैमा नेकपाको विवाद समाधान हुँदैन ।’

ज्ञवालीले ओली बैठकमा सहभागी हुनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । उनले पुस १ गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठकमा जोडदार रूपमा आवाज उठ्ने बताए । 

‘अहिलेसम्म सहमतिको प्रयासका लागि पटक–पटक बैठक स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन । पुस १ गतेदेखि बस्ने बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संकट समाधानका बारेमा जमेर बहस हुन्छ । कमिटीले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसलाई स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने हो ।’