एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा त्यति नै लामो समय चलेको संक्रमणकालपश्चात् आज हरेक नेपाली त्यही बालिकाले जस्तो समुन्नत नेपालको नागरिक बन्ने सपना देखिराखेका छन् । दुर्भाग्य हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूसँग लोकतन्त्र‚ गणतन्त्र‚ संघीयता जस्ता मोटा नाराहरू त छन् तर अब्दुल कलामको जस्तो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको विस्तृत कार्ययोजना भएको देखिएन ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रचूर उपलब्धता‚ आर्थिक रूपमा सम्पन्न दुई ठूला देशहरूबीचको भौगोलिक उपस्थिति‚ विरासतमा पाएको वैभवपूर्ण सभ्यता अनि मेहनती जनता । यी सबका बाबजुद नेपाल आज विश्वका गरीब देशहरूको सूचीमा पर्नु आफैंमा असंगतिपूर्ण छ ।

समयावधिको हिसाबबाट हेर्दा नेपाल राणाशासनबाट स्वतन्त्र भएको समय (सन् १९५०)‚ भारत अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएको समय (सन् १९४७) र चीनले आफूलाई सामन्ती बन्धनबाट स्वतन्त्र बनाएको समय (सन् १९४९) करीब समान छन् । यस अवधिमा भारतले देश नै विभाजन भएको पीडा भोग्यो भने चीनले सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन उथलपुथल भोग्यो । यसका बाबजुद यी देशहरू आज विश्वकै महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा लामो रङ्गभेदी शासनको अन्त्य भएको समय (सन् १९९० को दशक) र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको समय पनि करीब समान छ । यसबीचमा नेल्सन मन्डेलाको कुशल नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको सफल कार्यान्वयन गर्दै दक्षिणा अफ्रिका आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ । हामीले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थापछि संविधान मात्र तीनवटा फेरिसक्यौं ।

हालै जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन पनि सफल हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिराखेका छैनौं । देश सधैं राजनीतिक प्रणालीको प्रयोगस्थल बनिराख्यो । राजनीतिक व्यवस्था बदलिराख्यो तर देशको अवस्था जस्ताको तस्तै । राज्यको नीति बदलिराख्यो तर जनताको नियति जस्ताको तस्तै ।

देशको आर्थिक विकास कुनै पनि शासकको प्राथमिकतामा परेन । यो देशलाई बनाउन चाहेको भए राणाहरूले पनि सक्थे‚ राजाहरूले पनि सक्थे‚ पञ्चहरूले पनि सक्थे‚ बहुदलवादीले पनि सक्थे अनि अहिलेका गणतन्त्रवादीहरूले पनि सक्छन् । तर दुर्भाग्य, आर्थिक विकासको एजेन्डा कुनै पनि शासकको प्राथमिकतामा परेन । राजनीतिक वादविवादमा देशको महत्वपूर्ण समय खर्च भइराख्यो ।

लोकतन्त्र र आर्थिक विकास

विकासका लागि कुनै खास प्रकारको राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता छ भन्ने बहसको सान्दर्भिकता अब रहेन । अलग–अलग राजनीतिक प्रणाली अंगालेका हाम्रा दुई छिमेकीलाई हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ । हामीले आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा लामो समयसम्म कायम रहेको राजतन्त्रलाई बढी नै दोष दियाैं, तर राजतन्त्रकै छत्रछायाँमा हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटान आज विश्वकै सबभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बन्न लागेको यथार्थतालाई बिर्सियौं ।

यसो भन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवमूल्यन गर्न कदापि खोजिएको होइन । भन्नुको सार के मात्र हो भने पहिला राजनीतिक क्रान्ति पूरा गराैं अनि आर्थिक विकासमा लागाैंला भन्ने भ्रान्तिपूर्ण दृष्टिकोणले हामी धेरै ढिला भइसक्यांै । लोकतन्त्रलाई सीमित राजनीतिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्ने तर जनताको सामाजिक आर्थिक अधिकार बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको कारणले हाम्रो प्रगति अवरुद्ध भइराखेको छ । यसले लोकतन्त्रिक व्यवस्था आफैंमा बदनाम हुने आशंका पलाएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीविना नै मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ तर आर्थिक उन्नतिविना लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणाली जबसम्म सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा अनुवाद हुँदैन‚ लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।

२००७ साल अगाडि र पछाडिको पुस्ताको बलिदानले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न पनि अब आर्थिक प्रगति अनिवार्य छ । पुरानै सामाजिक तथा आर्थिक नीति राखेर‚ पुरानै संरचनामा रहेर नयाँ राजनीतिक प्रणाली लागू गर्न सकिँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र‚बहुदलीय प्रतिस्पर्धा‚ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता‚ मानवअधिकार‚ स्वतन्त्र न्यायपालिका‚ विधिको शासन जस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू धेरै महत्वपुर्ण छन् । तर यी प्रावधानहरूले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछन्, जतिबेला राजनीतिक अधिकारहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक तहसम्म विकास गर्ने र समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

जनताको जीवनमा सारभूत परिवर्तन नल्याउँदासम्म संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू केवल सजावटको विषय बन्दछन् । पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति राखेर‚ पुरानै संरचनामा रहेर नयाँ राजनीतिक प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन । यसो गरेमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली र पुराना सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाको बीचमा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ र लोकतन्त्रको नाममा कुलीनतन्त्रको जन्म हुन पुग्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि त हो, तर गणतान्त्रिक नेपालमा पनि लाखौं युवा श्रम बेच्न बिदेशिनुपरेको भने सामान्य जनता सिटामोल पनि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले यस व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन सक्दैन । जनताको जीवनमा सारभूत परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ र समग्र व्यवस्था नै खतरामा पर्छ ।  

आर्थिक विकास र राष्ट्रियता

गत वर्ष भारतद्वारा नेपालका विरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लागेपश्चात् राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा जबर्जस्त रूपमा अघि आएको छ । हिमाल‚डाँफे र लालीगुराँसको गौरव गरेर हुर्केको यो पुस्ता त्यतिबेला चकित बन्यो जब नाकाबन्दी शुरु भएको केही दिनमै चरम अभाव सिर्जना भयो । यसले हाम्रो परनिर्भरतालाई देखिने र महसूस गर्ने गरी नै सतहमा ल्यायो ।

उक्त नाकाबन्दी जायज वा नाजायज के थियो, बहसको अलग विषय होला तर यो कुरा चाहिँ पक्का हो कि नाकाबन्दी केही समय लम्बिएको भए नेपालको अर्थतन्त्र निकै ठूलो जोखिममा पर्ने थियो । हाम्रो जमिनभित्र रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन त हामीले गर्न सकेनौं नै‚ भारतबाट निर्यात गरिने पेट्रोल एक महिनासम्म स्टक राख्ने हैसियत पनि रहेनछ हामीसँग ।

हामीले हाम्रो जलविद्युत् क्षमताको मात्र पनि उपभोग गर्न सकेको भएपनि त्यो तहको निर्भरता रहने थिएन । एकछिन कल्पना गराैं त, भारत हाम्रो विद्युतमा निर्भर रहेको भए नाकाबन्दीको अन्तिम ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्न सक्थ्यो ? भारतले नाकामा सवारी साधन रोक्दा हामीले यताबाट विद्युत् प्रसारण लाइनको स्विच अफ गर्न सक्ने भएको भए यो तहको दबाब र हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

भनाइको सार के हो भन्दा आर्थिक रूपमा सबल नहुँदासम्म राष्ट्रियता सबल हुन सक्दैन । राष्ट्रवादको नारा लगाउन त सकिएला‚ यसको नाममा भाषण गर्न र राजनीति गर्न सकिएला तर आर्थिक उन्नतिविना राष्ट्रियता खोक्रो हुन्छ ।

राष्ट्र भनेको केवल भूगोल‚ माटो र मानिस होइन । यो जनताको राष्ट्रप्रतिको जनभावना पनि हो । राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्नका लागि जनताको राष्ट्रप्रतिको भावनाको विकास हुनुपर्छ । जनतालाई भोको अनि देशलाई हरिकङ्गाल बनाएर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन । राज्यले जनतालाई पेटभरि खान नदिने‚ आङभरि लगाउन नदिने‚बस्नको लागि छानो नदिने‚ युवाको रगत पसिनासँग साटेको रेमिटेन्सले शासन गर्ने अनि एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको भरमा “यो हाम्रो राष्ट्र हो” भन्ने भावना जाग्न सक्दैन ।

लोकतन्त्र भनेकै नारा जुलुस गर्न पाउने अधिकार हो अनि राष्ट्रवाद भनेकै छिमेकी मुलुकलाई गाली गर्नु हो भन्ने संकुचित बुझाइले अग्रगमनतर्फको हाम्रो यात्रामा बाधा खडा गरेको छ । बलियो राष्ट्रियतासहितको लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो गन्तव्य हो । यसका लागि आर्थिक विकास पहिलो शर्त हो ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र वैचारिक मतभिन्नता लोकतान्त्रिक समाजमा सामान्य परिघटना हुन् । तर मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासलाई सबैले मिलनविन्दु बनाउनुपर्छ । अतः आर्थिक एजेन्डालाई राजनीतिक जोडघटाउबाट अलग गरी विकासकार्यमा अनावश्यक राजनीति बन्द गरी सबै राजनीतिक शक्तिको बीचमा आर्थिक मुद्दामा साझा एजेन्डा तय गरी अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका उपसचिव हुन् । यस आलेखमा व्यक्त विश्लेषण एवं टिप्पणी लेखकका निजी विचार हुन् ।)

---

---