२०७३ वैशाख २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालमा राजदूत नियुक्त भएका आचार्यलाई १ वर्ष पाँच दिनमै सरकारले फिर्ता बोलायो । फिर्ता बोलाउँदा आरोप लगाइयो– सरकार ढाल्न सक्रिय भएको, भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग तराईका जिल्लामा हिँडेको लगायत । 

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको केही समयमै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले असोज महिनामा उपाध्यायलाई पुनः भारतका लागि राजदूत सिफारिश गर्‍यो । कात्तिक १३ गते उपाध्याय पुनः राजदूत नियुक्त भए । 

दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ फागुन १८ गते चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलायो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपाल भ्रमण गराउन तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री नेपाल पठाउन विशेष भूमिका खेलेका राजदूत पौड्याललाई कार्यकाल सकिनुअगावै फिर्ता बोलाइएकोमा पनि सरकारको आलोचना भयो ।

उपाध्याय र पौड्याल मात्र होइन नेपालका कयौं राजदूतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैनन् । २०६२/६३ सालको परिवर्तन यता पटक–पटक सरकार फेरिने र नयाँ सरकार गठन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने गलत संस्कार बसेको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध र विदेश मामिला जस्तो विषयमा नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा बनेका सबै सरकार हदैसम्मको गैरजिम्मेवार सावित भएका छन् । 

‘यसरी अपर्झट राजदूत परिवर्तन भइरहँदा सम्बन्धित मुलुकमा जाने इमिडेट म्यासेज भनेको नेपालमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने हो । त्यसो त नेपाली राजदूतलाई औपचारिक कार्यक्रममा बोलाउनेबाहेक खासै महत्त्व दिँदैनन्,’ एक पूर्वराजदूतले लोकान्तरसँग भने । 

गल्ती दोहोर्‍याउँदै देउवा

विगतका सरकार जस्तै यसपटक पनि सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले विदेश सम्बन्धमा खेलबाड शुरू गरेको छ । देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई एकैपटक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

देउवा सरकारको निर्णयका कारण छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगै अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन बनेका छन् । देउवा सरकारको निर्णयका कारण चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डे डेढ वर्षमै फिर्ता हुँदैछन् । उनी २०७७ वैशाखमा राजदूत नियुक्त भएर चीन गएका थिए । 

फिर्ता बोलाइएका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य २०७५ माघ २० गते राजदूत नियुक्त भएका थिए । उनी बुधवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । नेपाल–भारत सन्धी पुनरवलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)का एक सदस्य समेत रहेका आचार्यलाई ओली सरकारले राजदूत बनाएको थियो । आचार्य राजदूत भएर साढे २ वर्षभन्दा बढी दिल्ली बसेपनि इपीजीको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

स्वदेश फर्किएपछि आचार्यले फेसबूकमा लेखेका छन्– ‘काठमाडौं आइपुगेँ । एउटा यात्रा पूरा भयो । स्वदेशको आफ्नोपन र न्यानोपन अनुभूत भयो । जीवनमा एकपछि अर्को संक्रमण आइरहन्छन् । हिजोलाई आभार । आजलाई स्वागत । आजको समय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हिजो र भोलिलाई जोडेको हुन्छ ।’

काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि बिग्रने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘कार्यकाल पूरा नहुँदै यसरी राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालको विश्वयनीयता घट्ने मात्र होइन राजदूतले दह्रोसँग कुरा राख्ने मनोबल पनि हुँदैन,’ अर्का एक पूर्वराजदूतले भने । 

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह परराष्ट्र सम्बन्धलाई देशको आन्तरिक राजनीतिक विवादभन्दा माथि राख्न नसक्दा राजदूतहरूले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘कोही नेताका झोले–चम्चे होलान्, तर सबै राजदूत त्यस्ता हुँदैनन्, यसरी सबैलाई एकैपटक बोलाउँदा हाम्रो देशमा सरकारको निरन्तरता छैन कि भनेर प्रश्न उठ्छ,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने । 

पूर्वराजदूत सिंह नेपालको परराष्ट्र मामिला राजा महेन्द्र र पञ्चायतको समयमा भन्दा पनि कमजोर भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘विदेशमा जुनसुकै देशमा पनि परराष्ट्र नीति देशको आन्तरिक विवादभन्दा माथि हुन्छ, हामीले कहिलै साझा दृष्टिकोण बनाउन सकेनौं,’ पूर्वराजदूत सिंहले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा छिनछिनमा विवाद भए पनि परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक विवादभन्दा माथि राखौं, हाम्रो देशको गरिमा बढ्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने सय दिनको अवधिमा सरकारले असन्तुलित बनेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुधारेको दाबी गर्छन् । 

समाधान के त ? 

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की विशेष राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेका खास खास देशबाहेक अन्यत्र परराष्ट्रका क्याडरलाई पठाउँदा छिटो–छिटो राजदूत फिर्ता बोलाउने समस्या हल हुने बताउँछन् । 

‘जुन सरकार आएपनि हाम्रो फरेन पोलिसीमा धेरै त्यस्तो भिन्नता छैन, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन मात्र राजदूत बनाउने प्रचलन रोक्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘राजदूत पठाउनै पर्ने ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयका क्याडरबाट पठाउन सकिन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सीमित गर्नुपर्छ ।’

सरकारले अहिले परराष्ट्रका कर्मचारीसँगै राजनीतिक दलका नेता र नेताका निकटस्थलाई राजदूत बनाउने गरेको छ । 

राजदूतको नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रस्ताव गरिएका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले ‘एग्रिमो’ नै नपठाएका घटना पनि छन् ।

पूर्वराजदूत कार्की खास खास समयमा राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेले परराष्ट्रका क्याडरभन्दा अझ राम्रो काम गरेको दाबी गर्छन् ।