मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
मंसिर ९, २०७८
बुटवलमा सम्पन्न नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशन (२०६५ फागुन ७ देखि १४) चलिरहेको समयमा एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पुरानै नेतृत्व दोहोरिने भए महाधिवेशन किन गर्नुपर्यो ?’ महाधिवेशनको दौरान त्यो पत्रिका हजारौं प्रति निःशुल्क बाँडिएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको लज्जास्पद पराजय भएपछि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा गरेर झलनाथ खनाल कार्यवाहक बनेका थिए । खनाललाई नै नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भएपछि ओलीको उक्त अन्तर्वार्ता चर्चामा आएको थियो ।
बन्दसत्रमा माधव नेपालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरिए आफू उम्मेदवार नहुने बताएका थिए भने ओलीले चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्दा केही नबिग्रने बताए ।
अध्यक्षका लागि खनाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । १ सय १७ मतान्तरले खनाल अध्यक्ष बने ।
‘पुरानै नेतृत्वलाई दोहोर्याउने भए महाधिवेशन किन ?’ भन्ने प्रश्न अहिले ओलीतर्फ सोझिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित ओली १० औं महाधिवेशनबाट सोही पदमा दोहोरिन चाहन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा एमालेको दशौं महाधिवेशन नेतृत्वको नवीकरणमै सीमित बन्ने जस्तो देखिँदैछ ।
कक्षा दोहोर्याउन नचाहने बताएका ओलीले १० औं महाधिवेशनबाट उक्त कक्षा दोहोर्याउने लगभग निश्चित देखिँदैछ । किनभने एमालेमा छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि ‘आज होइन भोलिलाई, ५ वर्ष ओलीलाई’ भनेर नारा लगाउने खालका छन् ।
देशका प्रमुख राजनीतिक दलको समकालीन नेतृत्वमध्ये ओलीले पार्टीमा होल्ड कायम राखेका छन् । उनलाई चुनौती दिने नेता देखिएका छैनन् । उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिमसम्म उनको उम्मेदवारी कायम रहनेमा शंका व्यक्ति गरिएको छ । रावलको उम्मेदवारी घोषणालाई पदको बार्गेनिङ मान्नेहरू एमालेमा धेरै छन् ।
गत साउन ३ गते संसद् भवनको ढोकामा दर्जनौं पत्रकारमाझ संसद् सदस्यबाट राजीनामा गरेका रावलले केही दिनमा राजीनामा फिर्ता गरे । १० बुँदे सहमतिका लागि नेतृत्व गरेका रावलको राजीनामा रोक्न सुरेन्द्र पाण्डेले गरेको प्रयास असफल भएको थियो । एमाले अध्यक्षमा गरिएको उम्मेदवारी घोषणा पनि त्यसैगरी फिर्ता नहुनेमा धेरैको आशंका छ ।
चितवन महाधिवेशनको सन्देश
स्थानको हिसावले पनि चितवनमा गर्न लागिएको महाधिवेशन चर्चामा छ । शुरूमा बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने भनिएपनि अन्तिम समयमा स्थान परिवर्तन गरेर महाधिवेशन चितवनमा सारियो ।
एमालेले चितवनमा महाधिवेशन राखेर आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको गुनासो प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । चितवनमै किन महाधिवेशन राखिएको भनेर प्रचण्ड र ओलीबीच जुहारी चलिरहेको छ । बुधवार पत्रकारहरूले सोधेको एक जिज्ञासामा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा माओवादीको महाधिवेशन गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महाधिवेशन गरेर आफूविरुद्ध धावा बोलिएको प्रचण्डको गुनासो छ । छोरी रेणु मेयर रहेको भरतपुर महानगर, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवनलाई प्रचण्डले विशेष महत्त्व दिँदै आएका छन् । भरतपुरको बजेट काटेर अन्यत्र सारिएकोमा प्रचण्डले संसदमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा चितवनबाटै चुनाव लड्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
एमाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्र र प्रदेशका आधादर्जन मन्त्री लगेर प्रचण्डले भरतपुरको एकीकृत विकासबारे अन्तरक्रिया गरे । चितवन प्रचण्डमात्र नभई रामबहादुर थापाको पनि गृह जिल्ला हो ।
आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डविरुद्ध बादल उठ्ने सम्भावना पनि छ । चितवन पुगेकै बेला बादलले यो घोषणा गरेका थिए । नेकपा विभाजनपछि ओली र प्रचण्डले एकअर्काविरुद्ध वाकयुद्ध छेडिरहेका छन् । प्रचण्डले ओलीलाई भित्तामै पुर्याइदिने चेतावनी दिएका थिए भने ओलीले एमालेसँग एक्लाएक्लै चुनाव लड्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीको जुँगाको लडाईंलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने चितवन दूरीका हिसाबले पूर्व पश्चिमको झण्डै मध्य भागमा पर्छ । बुटवलमा महाधिवेशन भएको भए लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिले दाउन्नेको धूलो खानुपर्ने थिएन । चितवनमा महाधिवेशन गर्दा बागमती, गण्डकी, प्रदेश १ र २ का प्रतिनिधिलाई सजिलो भएको छ ।
एमालेको महाधिवेशनले सुस्ताएको चितवनको पर्यटनलाई पनि केही हदसम्म उकास्न योगदान गर्ने नै छ ।
महाधिवेशनका लागि बनाइएको लोगो र मस्कटले गर्दा राजनीतिमा चासो नराख्नेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालका टीकाटिप्पणी गरेको देखियो ।
महाधिवेशनको स्टेजमा दुर्लभ एकसिंगे गैँडाको फोटो राखेर पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिइएको छ ।
एमाले महाधिवेशनबाट देशको अपेक्षा
गत वर्षको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको झण्डै एक वर्षयता मुलुक चरम राजनीतिक अन्योलताबाट गुज्रिरहेको छ ।
दुईपटकको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनापछि पनि देशले सही राजनीतिक निकास पाइरहेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे ४ महिना पुगेको छ, तर राजनीतिक गतिरोध कायमै छ ।
पछिल्लोपटक संघीय संसद्को अधिवेशन एकदिन पनि राम्रोसँग नचली अन्त्य भयो । भदौ २३ देखि शुरू भई असोज अन्तिम साता सकिएको अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित भएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण बैठक औपचारिकतामा सकियो ।
देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि किन एमाले प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ, यसको समीक्षा चितवन महाधिवेशनमा हुने छैन । बरु, असोज १५ देखि १७ सम्म सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणको नयाँ शृङ्खला शुरू भएको छ । संविधान, लोकतन्त्र, मुलुकको स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि जोखिम बढेको छ ।’
ओलीले दाबी गरेजस्तो एमाले सत्ताच्युत हुनुमा अरूको मात्र दोष छैन, एमाले नै दोषी हो । पार्टी र सरकार दुवैको कार्यकारी पद ओगट्न खोज्दा ओली दुवैतर्फ चिप्लिए । ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष त छन्, तर त्यो बेला प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत रहेको र ६ प्रदेशमा सरकार रहेको पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष थिए । अहिले ती सबै गुमेका छन् ।
प्रचण्डलाई पार्टीमा अलि बढी भूमिका दिएर उनलाई कन्भिन्स गर्न सकेको भए शायद नेकपाको यो बिजोग हुने थिएन । अहिले पनि देशमा बहुमतको सरकार कायम रहन्थ्यो ।
नेकपा विभाजनपछि पनि पार्टीलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन ओलीले ढिला नगरेको भए एमाले विभाजनबाट रोकिन्थ्यो ।
हुन त ओलीले एमाले विभाजन भएको नभई केही तप्का मात्र छुट्टिएको दाबी गरिरहेका छन् । परन्तु, माधव नेपालको बहिर्गमनले एमालेलाई माथिदेखि तलसम्म क्षति पुगेको कुरा लुकाएर लुक्ने विषय होइन ।
नारायणी किनारमा हुने उद्घाटन र राप्ती किनारमा हुने बन्दसत्रमा यसबारे छलफल हुने छनक देखिएको छैन । यद्यपि एमालेको महाधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्ष फेरिने टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एमालेको महाधिवेशन र लगत्तै हुने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ ।
हुन त समयागावै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने संवैधानिक बाटो त्यति सहज छैन, तर नेपालमा पहिला राजनीतिक दिशा तय भएपछि मात्र संवैधानिक बाटो खोज्ने गरिएको उदाहरण पाइन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक गतिरोध चिर्नका लागि एमालेको महाधिवेशनले कुनै प्रस्ताव पक्कै अगाडि सार्ला । देशलाई राजनीतिक निकासका लागि प्रस्ताव ल्याउनु संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।
निकासको कुनै रोडम्यापविना संसद्लाई सधैँभरी बन्धक बनाउने छूट एमालेलाई हुने छैन ।
एमालेको पुनर्ताजगी
कुनैपनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन भन्नुको तात्पर्य नयाँ नेतृत्व चयन पनि हो । महाधिवेशनले नयाँ जोश, जाँगर र ऊर्जा दिन्छ । पार्टीमा देखिएको समस्या र गतिरोध पनि महाधिवेशनले नै हल गर्छ भनेर विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छन् । राप्रपा, नेकपा माले लगायतका पार्टीले पनि महाधिवेशनको कर्मकाण्ड पूरा गर्दैछन् । तर मूलधारका तीनवटै पार्टीमा अहिले पनि पुरानै अनुहार नेतृत्वको दाबेदार देखिएका छन् ।
अध्यक्षमा ओलीको विकल्प नदेखिएपनि अन्य पदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् भने मात्र एमालेको अध्यक्षमा पनि प्रतिष्पर्धा हुनेछ । सहमतिको महाधिवेशन नाम दिइएको र आफूहरूभित्रै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ ।
देशका प्रमुख पार्टीमध्ये आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मामिलामा एमाले विगतमा अगाडि देखिएको थियो । गतिशील कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन एमालेले नेतृत्वमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
मनोनयन गर्ने ‘टीके प्रथा’ले अक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आउने र योग्य तथा सक्षम व्यक्ति पछि पर्ने खतरा रहन्छ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आउने नेतृत्वले नै निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेलाई सफलता मिल्नेछ ।
देशको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेले गरिरहेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात् महाधिवेशनलाई शुभकामना !
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...