सिमेन्ट उत्पादक संघले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढी उत्खनन् गरेको कारण देखाएर  निराधार रुपमा  हतोत्साही गर्ने कार्य भएको गुनासो गरेको छ । संघले यही विषयमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै संघले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खुलेका उद्योगलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइनु न्यायोचित नभएको जिकिर गरेको छ । 

‘खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय विच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराईएको व्यहोरा अवगत गराउँदै वढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्नु कानूनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा  सम्पुर्ण सवै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   

विगतका वर्षहरुमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर समेत आयात हुदै आइरहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरुको प्रयासले सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भैसकेको वर्तमान अवस्थामा आयातलाई पुर्ण रुपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा उद्योगहरूले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहरुवाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको नदेखिएको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।  कुनै आर्थिक वर्षमा केहि वढी उत्खनन् हुँदैमा ठुलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नहुने संघको भनाइ छ ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्ः